सत्याग्रहीमाथि दुर्व्यवहार कलंक

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ताका रूपमा प्रतिष्ठित, दुःख र कष्ट सहँदै सात–सात महिनासम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दूरदराजमा घुम्दै विपन्न रोगीहरूको सेवामा संलग्न, पुरानै सवालहरू उठान गर्दै जुम्लामा अनशनरत रहँदै गर्दा काठमाडौं पुर्‍याइएका सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीमाथि एम्बुलेन्समा राज्यसत्ताले गरेको चरम दुव्र्यवहारले मानवताको खिल्ली उडाएको छ । 

उनी बोलीमा विनयी नहुन सक्छन्, प्रस्तुतिमा कटु हुन सक्छन्, संसारका अन्य सत्याग्रहीहरूझैँ उनी जिद्धिवाज र यदाकदा अव्यावहारिक पनि देखिन सक्छन्, तर सत्य के हो भने गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशन र सत्याग्रहको अन्तर्यमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ अनि तुष्टि लुकेको छैन । उनको सत्याग्रहले स्वास्थ्य सेवालाई दीनदुःखी नेपाली नागरिकको बस्तीसम्म विस्तार गर्न जुन कठिन यात्रा तय गरिरहेको छ, त्यो आफैँमा अतुलनीय छ । उनी एक शिखर सत्याग्रही हुन् ।

चिकित्सा शिक्षाको नियमनको क्षेत्रमा जे जति सुधार हुन सकेको छ, ती मुख्यतः डा. गोविन्द केसीकै सत्याग्रहबाट हासिल भएका हुन् । भारतका लालु यादवले संसद्मा आफ्नो उपहास गर्दा महान् सत्याग्रही अन्ना हजारेले प्रत्युत्तरमा भनेका थिए, ‘स्वार्थी, कामुक, भ्रष्ट र दुराचारीलाई के थाहा निःस्वार्थ त्याग र ब्रह्मचार्यमा कति आत्मबल हुन्छ ? कति ओज हुन्छ ?’ ती लालु यादव अहिले जेलको हावा खाँदै छन्, सत्याग्रही हजारेको ओज कति हो कति छ ।

आमनेपालीको पीडा, स्वास्थ्यमा चलेको ब्रह्मलुट र सरकारको अकर्मण्यताले असह्य भएर डा. केसी सत्याग्रहको दुष्कर मार्गमा हिँडिरहेका हुन् । उनको सत्याग्रहको आन्दोलन सरकारले हिँडिरहेको गलत बाटो सच्याउन मात्रै होइन, नागरिकको आँखा खोल्न, सचेत बनाउन र मानवीय समाजको निर्माणतर्फको सशक्त औजार पनि हो । आज गोविन्द केसी जुन आन्दोलनमा छन्, त्यसप्रति निस्पृह रहेर हामी नागरिकले समेत हाम्रा भावी सन्तति, समाज र राष्ट्रप्रति अन्याय गरिरहेका छौँ । केसीलाई केही तलमाथि भयो भने त्यसको दोष विशेषगरी नागरिक समाजमाथि जानेछ । 

मुलुकका कार्यकारी प्रमुखसहित जिम्मेवारहरूले आफू र आफ्नाको हितमा मात्रै केन्द्रित नरही डा. केसीले उठान गरेका सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र शिक्षाप्रति राज्यको घोर गैरजिम्मेवारीपनप्रति आत्मसमीक्षा मात्रै गरे पुग्छ । कम्तीमा आफूले विगतमा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गरे पुग्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेटको बैठकमा सहभागी हुन राजधानीबाट हेलिकोप्टरमा प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरू, अन्य सदस्य तथा जनप्रतिनिधिसमेतका दर्जनौँ व्यक्तित्वको कर्णाली शयर भएको थियो ।

०७५ सालको पहिलो दिनको सूर्याेदयको लालिमासँगै मुगुको सुन्दर रारातालको किनारमा कर्णालीका दीनदुःखी जनतालाई साँच्चै सुखका दिन सुरु भइहाल्छ कि जसरी भव्य समारोह सम्पन्न भएको थियो । रारातालको डिलमा बसेर देशवासीका नाममा पौने घन्टा लगाएर प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेको १८ पृष्ठ लामो ३१ बुँदे भाषण निकै भावनात्मक, मूर्त एवं अमूर्त प्रतिबद्धताको लम्बेतान फेहरिस्त थियो । सम्बोधनको अढाई वर्ष बितिसक्दा पाँच वर्षभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धताहरू कति पूरा गरिए, त्यो रारादहको कञ्चन पानीजत्तिकै छर्लंग छ । तर, कम्तीमा जुम्लामा स्थापित भएर अर्बाैं खर्चिइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अहं, तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व र पूर्वाग्रहको सिकार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

डा. गोविन्द केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सुरु गरेको अनशनका क्रममा नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट उनलाई भेट्न जुम्ला गएको तत्कालीन नेपाल चिकित्सक संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले होस् या प्रतिष्ठानको प्रस्तावअनुसार एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट निरीक्षण भ्रमणमा गएको सदस्यको हैसियतले होस्, पंक्तिकार सरकारको कर्णालीवासीप्रतिको रबैयालाई उचित मान्न सक्दैन । सबैभन्दा दुःखद पक्ष त विज्ञहरूले समेत एमडिजिपीलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनु उपयुक्त भएको राय दिँदादिँदै पनि वर्षाैं अल्झाएर राखिनुका पछाडि पूर्वाग्रह नै जिम्मेवार छ । 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवै प्रदान गर्ने हेतुले कर्णालीवासीकै आवश्यकता र जनप्रतिनिधिको मागअनुसार जुम्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धान गर्ने, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ संसद्बाट पारित भएको थियो । प्रतिष्ठानकै लागि करिब दुई अर्बको लागतमा जुम्लामा निर्मित शिक्षण अस्पतालको भवन पूर्ण सरकारी लागतमा निर्मित उच्चस्तरीय भवन हो । प्रतिष्ठान स्थापना भएपश्चात् जुम्लालगायत कर्णालीवरपरका अन्य जिल्लामा समेत प्रतिष्ठानले विशेषगरी मातृ–शिशु, हाडजोर्नी तथा जनरल प्राक्टिस आदि विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको पनि हो । 

आज गोविन्द केसी जुन आन्दोलनमा छन्, त्यसप्रति निस्पृह रहेर हामी नागरिकले समेत हाम्रा भावी सन्तति, समाज र राष्ट्रप्रति अन्याय गरिरहेका छौँ । केसीलाई केही तलमाथि भयो भने त्यसको दोष विशेषगरी नागरिक समाजमाथि जानेछ ।

डा. केसीकै मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग क्रियाशील छ, राष्ट्रिय साझा प्रवेश परीक्षा र मेरिटमा आधारित भर्ना प्रणालीको सुरुआत भएको छ । कागजमै सही, सिट संख्या र शुल्कको नियमन गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । विगतमा लगानी कम र कुस्त नाफा आर्जन गरी राजनीति एवं अन्य नियमनकारी निकायको निर्णयमा समेत हावी हुनेहरूले पनि अहिलेको अवस्थामा प्रतिकूलताको सामना गर्न परिरहेको छ । तर, अझै पनि सार्वजनिक एवं सरकारी मेडिकल कलेज या प्रतिष्ठानमा परिणत भएका अस्पतालहरू अनिश्चितताको सिकार बनिरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा परिणत भएपछि प्रस्तावित तीन सय शड्ढयाको दाङ, घोराहीस्थित तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विगतको सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीप्रति वर्तमान सरकारको रबैयाकै कारण अनिश्चित बनेको छ । तर, प्रतिष्ठान जुन उद्देश्य र ध्येयका साथ स्थापित भएको थियो, त्यो दिशामा अभिमुख हुन सकेन । दुर्भाग्यको कुरा, विगतका सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीहरूप्रति वर्तमान सरकारको वक्रदृष्टिका कारण र स्वयं प्रतिष्ठानभित्रकै केही तत्कालीन पदाधिकारीका कमजोरीका कारण पनि चिकित्सा शिक्षामा प्रतिष्ठान अघि बढ्न सकेन । 

डा. केसी करिब सात महिनादेखि कर्णालीसहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा पुगेर आफूले सकेको स्वास्थ्य सेवा दिँदै थिए । तर, उनलाई त्यसमा विभिन्न ढंगले बाधा गर्ने र प्रताडित गर्ने काम भए । स्मरण रहोस्, जुन बखत डा. केसी कर्णाली एवं प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानका केही सवाल उठाएर जुम्लामा पन्ध्रौं अनशन बसेका थिए, त्यसवेला भर्खरै पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारका प्रमुखबाट सत्याग्रही केसीको खिसिट्युरी, दिल्लगी, आलोचना र नाथे सरकारी कर्मचारीको हैसियत भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

केसीको अनशनका विरुद्ध सम्बद्ध चिकित्सकहरूलाई समेत लाग्न उक्साइएको थियो । तर, निःस्वार्थताका पर्याय सत्याग्रहीका पक्षमा र झुट र स्वार्थको खेतीमा लागेकाहरूको विरुद्ध जब जनता सडकमा उत्रिन थाले, सत्ता गुम्ने भयले लोकतन्त्रमा खतरा भएको भन्दै रातारात उच्चस्तरीय नेताहरूको उपस्थितिमा सहमति गरियो । उपत्यकामा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा नाथे जागिरे चिकित्सकले भनेर हुन्छ भन्नेहरू मागबमोजिमको ऐन ल्याउन सहमत हुनुपर्‍यो ।

जुम्लालगायत राप्ती, गेटा, मेची, महाकाली आदि क्षेत्रमा सार्वजनिक एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय सञ्चालनका लागि उनले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । केसीका मागमा खोट देख्न थालियो भने त्यो ठूलो भूल हुन सक्छ । एउटा चिकित्सकको नाताले पनि पंक्तिकारलाई केसीको शारीरिक अवस्था कमजोर र क्षीणकाय लागेको छ । विगतमा जस्तो लामो अनशन सायद उनको वृद्ध शरीरले थेग्न मुस्किल छ ।

साढे दुई वर्षअघि कर्णालीको रारा किनारमा आफूले लामो सम्बोधनमार्फत बाँडेका आश्वासनका पेटारो केसीको अनशनले प्रमलाई स्मरण गराइदिएको हुनुपर्छ । यस अर्थमा पनि केसी यथार्थमा नांगा बादशाहलाई उनको पोसाकको प्रशंसा गर्नेहरूबीचका एक्ला सत्यभाषी बालकझैँ प्रतीत हुन्छन् । उनी आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिने र जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनेहरूलाई सचेत बनाउने सत्याग्रही हुन् । 

तमाम निराशाका बीच आश्वासनका पेटारा बाँडेर हासिल अभूतपूर्व जनमत ती वाचा पूरा गर्नमा उदासीनता देखिँदा र अव्यवस्था, अनैतिक छिनाझपडी, अन्तरकलह र भ्रष्टाचारबारे बाहिरिइरहेका फेहरिस्तबाट कसैगरी जनता आजित भए भने कुनै दिन धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ । त्यसैले सत्ताको मदमा उन्मत्त भएर सत्याग्रहीप्रति बेवास्ता भए इतिहास निर्मम बन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न ढिला नहोस् । जुम्ला, नेपालगन्ज हुँदै शिक्षण अस्पताल पुग्ने क्रममा केसीमाथि जुन व्यवहार प्रहरी लगाएर सत्ताले देखाएको छ र अहिले जसरी बेवास्ता गरिरहेको छ, त्यो कुनै पनि दृष्टिले निन्दनीय छ । त्यसले सत्ताको चरित्र र अधोगतिकै संकेत गर्छ ।