- वि.सं २o८१ भदौ २१ शुक्रबार
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। २७ कात्तिक ०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई राजस्वसमेत घाटा भएकाले कम्पनीसँगको समझदारीमा केही व्यवस्थित गर्ने सहमतिसहित खुला गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
‘टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने काम रोकिएको थियो, साना व्यवसायी मारमा परेका थिए, इन्टरनेट प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा असर पुगेको र यसबाट नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि असर परेको थियो,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको टिकटकको सञ्चालक कम्पनीले हाम्रो समाजका मर्यादा तथा सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने र ततअनुसार टिकटकलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्णय गरी टिकटक खुला गरिएको छ।’
टिकटक सञ्चालकले विषयवस्तु फिल्टरिङसमेत गरेर प्रकाशन–प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसैगरी टिकटकका सञ्चालकले देशव्यापी साइबर सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन, डिजिटल साक्षरता तथा युवाहरूलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा नेपाली राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्रचार गर्दै मन्त्रालयले पाँचवटा निर्देशन पनि दिएको छ। जसअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल (टिकटक) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्ने तथा सोही निर्देशिकाको दफा ६ बमोजिम टिकटकको नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट)को व्यवस्था गर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सदभाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने निर्देशनमा उल्लेख छ।
वतर्मान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई रोक्दा वा प्रतिबन्ध लगाउँदा आमनागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अभ्यासमा खलल पुग्न जान्छ। यस्तो प्रतिबन्धले नागरिकलाई आफ्ना दृष्टिकोण सबैका अगाडि प्रस्तुत गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराउँछ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध निरन्तरता दिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र विचारको बन्धक बनाउने पक्षमा हाम्रो सरकार छैन। हामी कुनै पनि किसिमले आमनागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचित गर्ने गतिविधिको विरोधमा छौँ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
