विशेष अदालतका अधिकांश फैसलाउपर सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन 

आफूले दायर गरेका धेरै मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अधिकांश फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जान थालेको छ । अख्तियारले झन्डै एक महिनामै ३६ फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । जब कि भटाभट सफाइको फैसला आएपछि ठुला मुद्दा लैजान हच्किएको अख्तियारले डेढ महिनामा १४ नयाँ मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ । 

अहिले अख्तियार नयाँ मुद्दा दर्ता गर्नभन्दा विशेषबाट सफाइ भएका तथा आंशिक ठहर भएका आफ्ना पुराना मुद्दाको पुनरावेदनमा केन्द्रित देखिएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा र सर्वोच्चमा गरिएका पुनरावेदनको संख्याले यो स्पष्ट पार्छ । कसुर र संलग्न प्रतिवादीहरूले भटाभट सफाइ पाएपछि नयाँ मुद्दा दायर गर्ने जाँगर अख्तियारले देखाएको छैन । गत साउनयताको करिब डेढ महिनाको अवधिमा दायर भएका मुद्दा पनि कसुर र प्रतिवादीको दृष्टिले साना प्रकृतिका छन् । विशेषबाट सफाइ पाउने जोखिम देखेर अख्तियार ठुला मुद्दामा जान हच्किएको हो । 

तथ्यांकअनुसार पनि विशेषबाट फैसला भएकामध्ये गत आवमा करिब आधामा सफाइ छ । गत आवमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५०६ मुद्दा फर्स्योट गरेको थियो । त्यसमध्ये २४३ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । त्यस्तै, १५९ मुद्दामा ठहर र १०४ मा आंशिक ठहर भएको छ । गत आवमा अख्तियारले २०१ मुद्दा विशेषमा दायर गरेको थियो । विशेषको फर्स्योटको तथ्यांक अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्तासहितको हो । 

अख्तियारले दायर गरेकामध्ये गैरकानुनी सम्पत्तिका त दुईतिहाइ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ । विशेषबाट फैसला भएका गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा सफाइदर ७५ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये फर्स्योट भएका ३५ मुद्दामध्ये २६ मा विशेषले सफाइ दिएको छ । आठ मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहर भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनकै दरमा नभए पनि अन्य मुद्दामा समेत अख्तियारको असफलता दर विगतका तुलनामा बढेर गएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय विशेष अदालतले फटाफट मुद्दा फैसला गर्दा पनि यो संख्या बढेर गएको देख्न सकिन्छ । अहिले विशेषमा ६ महिनाभन्दा कम अवधिका मुद्दा मात्र छन् । विगतमा मुद्दा फर्स्योट गर्न डेढ–दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेकामा हाल फटाफट मुद्दा फर्स्योट हुनुले पनि असफलता दर बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । 

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे मुद्दा दायर गर्ने र विशेषको फैसलाउपर पुनरावेदन जाने विषय नियमित काम नै भएको बताउँछन् । ‘पुनरावेदनको संख्या अदालतको फैसलामा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन जाने–नजाने सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्ने हो,’ विशेषको फैसला वा सफाइका कारण अख्तियारको नयाँ मुद्दा दर्ता प्रभावित नहुने उनी बताउँछन् । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी अख्तियारको अनुसन्धान अपूरो हुने, व्यक्तिको संलग्नताको तथ्य प्रमाण र कसुर स्पष्ट नहुने तथा सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नेजस्तो पनि देखिने गरेको बताउँछन् । तर, समस्या अख्तियारको मात्र नभएको उनको भनाइ छ । विशेषबाट फैसला भएका केही ठुला मुद्दामा सफाइ तथा आंशिक ठहर भएपछि नयाँ ठुला मुद्दा दर्ता गर्नबाट अख्तियार हच्किएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर एक अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ प्रतिवादीउपरको मुद्दामा हालै फैसला गर्दै विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको छ । त्यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यतिवेलाका कोषाध्यक्ष एवं बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा गत वैशाखमा विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको थियो । 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको अख्तियारको मुद्दामा पनि विशेषले गत वैशाखमा अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा अख्तियारले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले पौडेलबाहेक सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा लिएका आधार कमजोर भएको आरोप विशेष अदालतले सधैँभरि लगाउँदै आएको छ । हालैका धेरै फैसलामा पनि विशेषले यी कुरा बोलेको छ । अख्तियार प्रवक्ता घिमिरे भने छानबिन टुंगिएर परिपक्व भएपछि आयोगले निर्णय गरेर अभियोजन गर्ने बताउँछन् । 

अख्तियार हालै पुनरावलोकनमा गएका केही ठुला मुद्दा
बुधबार मात्रै अख्तियारले भीमकान्त भण्डारी प्रतिवादी कायम गरिएको मुद्दाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ । ६ करोड २४ लाखबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मधेश प्रदेशको चर्चित साइकल खरिद प्रकरणको फैसलामा पनि अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्न कम्पनी नखुलाई खरिद गरिएको साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली सिन्धुलीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पूर्वडिआइजी महेशविक्रम शाह संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाउपर पनि अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ । सरुवा भएर गएका तथा नयाँ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूको ३३ लाख ३८ हजार तलब हिनामिना गरेको आरोपमा शाहसहित चारजनाउपर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आव ०८०/८१ मा अख्तियार ९२ फैसलाउपर पुनरावेदन गएको थियो । त्यसअघि ०७९/८० मा २३७ फैसलामा पुनरावेदन गएको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा ५७, ०७७/७८ मा ५८ र ०७६/७७ मा २० फैसलाउपर अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनलाई संविधानविपरीत भन्दै ८ वैशाख ०७८ मा त्यससम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि घुससम्बन्धीका अधिकांश आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।