Skip This
आसियानमार्फत भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्छ बंगलादेश
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ भदौ ३० आइतबार
  • Wednesday, 18 September, 2024
मरिया सियो
२o८१ भदौ ३० आइतबार १o:२६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आसियानमार्फत भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्छ बंगलादेश

Read Time : > 2 मिनेट
मरिया सियो
नयाँ पत्रिका
२o८१ भदौ ३० आइतबार १o:२६:oo

ढाकाले आसियानको सदस्यतालाई भारतीय प्रभाव घटाउन र विश्वमा आफ्नो कद बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा हेरेको छ 

बंगलादेशले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको समूह आसियानकोे सदस्यता लिने प्रयास सुरु गरेको छ । आसियानमार्फत उसले आफ्नो विदेश नीति विविधीकरण हुने र भारतमाथिको निर्भरता घट्ने उद्देश्य राखेको चर्चा हुन थालेको छ । तथापि, पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि उत्पन्न अनिश्चितता र अस्थिरता अहिले पूर्ण साम्य भइनसकेको अवस्थामा तत्कालै बंगलादेश आसियानको सदस्य हुने सम्भावना भने न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही विश्लेषकहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक विवाद समाधानमा बंगलादेशको अनुभव तथा आसियानसँगको सांस्कृतिक सम्बन्धले उसको सदस्यताको सम्भावना रहेको बताउँछन् । 

बंगलादेशको वर्तमान अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले १० सदस्यीय दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको समूहको सदस्यताका लागि मलेसियाको समर्थन खोजेपछि यो मुद्दा सतहमा आएको हो । मलेसियाले आगामी वर्ष आसियानको अध्यक्षता गर्दै छ । त्यस परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशका सरकार प्रमुखले मलेसियाको समर्थन खोज्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । युनुसले ढाकास्थित मलेसियाली हाई–कमिसनर हजनाह मोहम्मद हसिमसामु यस विषयमा औपचारिक प्रस्ताव राखिसकेका छन् । ८४ वर्षीय युनुसले ७६ वर्षीया हसिनाको १५ वर्षे काठोर शासन अन्त्य भएपछि देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

‘प्यासिफिक रिसर्च सेन्टर अफ मलेसिया’का प्रमुख सल्लाहकार ओह ई सुनले मुस्लिम बहुल मलेसियाले आसियानको अध्यक्षता गर्न लागेका समयमा अर्को मुस्लिमबहुल देश बंगलादेशले साथ खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । त्यसबाहेक आसियानको सदस्यता लिएपछि दक्षिणपूर्वी देशसँग बढ्ने लगानी तथा व्यापारले पनि बंगलादेशलाई आकर्षित गर्न सक्ने ओहले बताए । अधिकांश आसियान मुलुकले बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक चुनौतीप्रति सहानुभूति राख्ने र देशमा विकासको अपार सम्भावनाप्रति जानकार रहेको ओह बताउँछन् । ‘तथापि, बंगलादेशले कुनै पनि क्षेत्रीय समूहको सदस्यताको प्रस्ताव गर्नुअघि आफूलाई राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक रूपमा थप स्थिर गर्न आवश्यक छ । पहिले नै एक सदस्य म्यानमारको संकट यथावत् रहेको अवस्थामा आसियान अर्को चुनौतीको सामना गरिरहेको देशलाई सदस्यस्ता दिने मनस्थितिमा छैन वा भनौँ कम्तीमा पनि हतारोमा देखिँदैन,’ सिंगापुर इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयरका शीर्ष फेलोसमेत रहेका ओहले भने । 

सन् २०२१ फेब्रुअरीमा म्यानमारमा कु भएदेखि आसियानका सदस्यहरू सो देशलाई लिएर विभाजित छन् । इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिंगापुरले म्यानमारको सैन्य शासकका अलोचना गरिरहेका छन् भने अर्को सदस्य थाइल्यान्डले भने जुन्ता सरकारसँग प्रत्यक्ष संवादमा रहनुपर्ने पक्ष लिएको छ । यस सन्दर्भमा, टिमोर लेस्टे(पूर्वी टिमोर)लाई आसियानको सदस्य दिन भइरहेको ढिलाइमा ख्याल गर्न ओहले जोड दिए । पूर्वी टिमोरका राष्ट्रपति जोसे रामोस–होर्ताले उनको देशले अर्को वर्षसम्म संगठनको सदस्यता पाउने आशा राखेका छन् ।

बंगलादेश र आसियान सदस्यबिच कायम भौगोलिक दूरीले पनि उसलाई समूहको सदस्यता लिन अवरोध पुर्‍याउन सक्ने ओह बताउँछन् । यस्तै आशंका युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका इसरात हुसेन पनि व्यक्त गर्छन् । आसियान मुख्यतः दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित भएकाले बंगलादेश समूहको पूर्ण सदस्यताभन्दा क्षेत्रीय संवाद साझेदार बन्न सक्ने इसरात बताउँछन् । विगतमा ढाकाले यस्तो सम्बन्धमा रुचि पनि देखाएको थियो । त्यस्तो सम्बन्धमार्फत दुईबिच व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन तथा अन्तरदेशीय सुरक्षा अनुगमन बढ्ने इसरात बताउँछन् । 

दक्षिण एसियाभन्दा परको समूहको सदस्य हुने बंगलादेशको तयारीमा हसिनाको ‘भारत–केन्द्रित विदेश नीति’ परिवर्तनको चाहना प्रतिबिम्बित हुने इसरातको विश्लेषण छ । हसिनाले डेढ दशक लामो शासनमा भारतका शीर्ष नेतृत्वसँग बलियो सम्बन्ध राखेकी थिइन् । आफ्नो शासनको अन्तिम भारत भ्रमणका क्रममा गत जुलाईमा हसिनाले भारतसँग सामुद्रिक सहकार्यदेखि डिजिटल साझेदारीसम्म र रेल सम्पर्कदेखि अन्तरिक्ष प्रविधि विषयमा १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । 

हार्वड विश्वविद्यालयको ‘फेयरबैंक सेन्टर फर चाइनिज स्टडिज’की गैरआवासीय प्राज्ञ अनु अनवरको विचारमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भारतसँगको असमान सम्बन्धविरुद्ध आक्रोश प्रकट भएकाले पनि हाल बंगलादेशले आसियान सदस्यताका लागि प्रयास गरेको हो । 

‘बंगलादेशी मामिलामा भारतको बढ्दो हस्तक्षेपप्रतिको बढ्दो आक्रोश पनि विद्यार्थी आन्दोलनको आंशिक कारक थियो,’ अनवरले भने । यस्तोमा ढाकाले आसियानको सदस्यतालाई ‘भारतको प्रभाव घटाउने’ र विश्वमा आफ्नो कद बलियो बनाउने माध्यमको रूपमा हेरेको हुन सक्छ । धेरै बंगलादेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवलोकनकर्ताले बंगलादेशमा भएका पछिल्ला तीन आमनिर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदा भारतले भने मतपरिणामलाई स्वागत गरिरह्यो । हसिनामाथि भारतको बढ्दो प्रभावकै कारण समय–समय त्यहाँ ‘भारत भगाऊ’ अभियानसमेत उठ्ने गर्थ्यो । 

बंगलादेश र आसियानले तत्कालका लागि लागुऔषध तथा मानव तस्करीजस्ता साझा समस्याविरुद्ध हातेमालो गरेर सहकार्य सुरु गर्न सक्ने अनवर बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक विवाद सल्टाउने बंगलादेशको लामो अनुभव छ । उसले विगतमा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ‘इन्टरनेसनल ट्रिब्युनल फर ल अफ द सी (इट्लोस)’को मध्यस्थतामार्फत विभिन्न सामुद्रिक विवाद सल्टाइसकेको छ । यो अनुभव आसियान मुलुकलाई काम लाग्न सक्छ,’ अनवरले अगाडि भने । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन् २०१४ मा भारत र बंगलादेशबिचको सामुद्रिक सीमा विवादमा बंगलादेशको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसअघि सन् २०१२ मा इट्लोसमा परेको अर्को मुद्दामा अदालतले बंगलादेशको पक्षमा फैसला गर्दै म्यानमारलाई बंगाल खाडीको २०० नोटिकल माइलभित्र आर्थिक तथा क्षेत्रीय नियन्त्रणमा बन्देज लगाएको थियो । आसियान सदस्यहरू मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतना, ब्रुनाई र इन्डोनेसिया लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग विवादमा फसेका छन् । 

बंगलादेशको सम्भावित आसियान सदस्यता उसको रणनीतिक अवस्थिति र ऐतिहासिक तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशसँगको सांस्कृतिक सम्बन्धले गर्दा ‘सम्भव’ रहेको अनवरको ठम्याइ छ । ‘यस क्षेत्रको भूराजनीतिक परिदृश्य निरन्तर बदलिरहँदा, आसियानको स्वार्थ र चुनौतीमा बंगलादेशको समायोजनले यसको सदस्यताको सम्भावना बढाउँछ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयकी अध्येता सियो पूर्वी एसिया विषयमा केन्द्रित छिन्

– साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट