उपसभामुखसँग प्रधानमन्त्रीले भने–तपाईं डिग्निफाइड मेम्बर हो, हटाउने बजारको हल्ला छाडिदिनुस्

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने योजनाबाट तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली एक कदम पछाडि हट्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । शुक्रबार संवैधानिक परिषद् बैठकमा उपसभामुख राना र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएको प्रश्नमा ओलीले ‘बाहिरी’ कुरा भन्दै त्यसलाई पन्छाएका छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफ्नो आचरणमाथि उठाइएको प्रश्नमा संवैधानिक परिषद्मा स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।

परिषद्को बैठकमा सदस्य रहेकी उपसभामुख रानाले कुनै प्रक्रियामा नगएको पत्रको विषय उचालेर हटाउन खोजिएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बसेको बैठकमा उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन १९ महिनाअघि लेखिएको भनिएको पत्रबारे प्रस्टीकरण दिएकी हुन् । ‘खासमा म भर्खर उपसभामुख भएर आएको वेलाको विषय हो । त्यतिखेर प्रक्रिया थाहा पनि थिएन । त्यसमा पनि प्रिडेटको चिठी गएको छैन । न दूतावासमा पुगेको छ, यो कुरा हाम्रो सम्माननीय (सभामुख)ज्यूलाई पनि थाहा छ । मैले त्यो रोकेको हो । अरू केही भएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘यतिमै मलाई आक्षेप लाउने हो भने मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको डेडिकेसन, बालबालिकाका क्षेत्रमा गरेको योगदानदेखि सबैलाई असर गर्छ । यतिमै हटाउने भन्ने कुराले मलाई चित्त दुखेको छ ।’

कार्यान्वयनमै नगएको र कसैलाई असर नगरेको उक्त पत्र गत साउनमा सार्वजनिक भए पनि सत्तारूढ दलहरूले संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाई मध्यनजर गर्दै डेढ महिनापछि आचरणको प्रश्न उठाउँदै संसद्बाट उपसभामुखको राजीनामा मागिरहेका छन् । राजीनामा नदिए पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याएर दुईतिहाइको बलमा हटाउने चेतावनी दिँदै कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् । 

उपसभामुखले प्रस्टीकरण दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष ओलीले तपाईं सम्मानित सदस्य हो, बजारको कुरा छोडिदिनुस् भनेका थिए । ‘होइन यता नजाउँ, तपाईं डिग्निफाइड मेम्बर हो । बाहिरको कुरा बाहिरै राखौँ । बजारको कुरा बजारमै राखौँ । यहाँ ल्याउनुहुन्न,’ ओलीले भने । 

बैठकमा प्रचण्डले ‘अनि सिग्नेचर क्याम्पेन चलिरहेको छ भनेको सुन्दा उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेको होला’ भनेका थिए । जवाफमा ओलीले भनेका थिए, ‘अब त्यो कुरा यहीँ छोडिदिउँ ।’ बैठकपछि उपसभामुख रानाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै राजीनामा दिनेबारे केही नसोचेको बताइन् । 

भावी प्रधानन्यायाधीशमा बनेन सहमति 
बैठकको एजेन्डाका रूपमा रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषय छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिस विवादरहित बनाउने सहमति छ । ‘वरिष्ठताका आधारमा प्रकाशमानसिंह राउत नै हो । तर, अब सिनियारिटी मात्र होइन, राम्रो पफर्मेन्स हेर्नुपर्छ । त्यो ठाउँमा भएको राम्रो मान्छे जानुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल गर्ने भन्ने भयो,’ उपसभामुख रानाले भनिन्, ‘त्रुटिरहित र विवाद नआओस् भन्नका लागि थप अध्ययन गर्ने सहमति बनेको छ ।’ सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको आगामी १९ असोजमा पदावधि सकिँदै छ । रिक्त हुने उक्त पदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्येबाट परिषद्ले नाम सिफारिस गरी संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ ।