माओवादी बुर्जुवाकरण भएकै हो त ?

नेकपा (माओवादी) केन्द्रको विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । २०७१ सालको विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय समितिको चयन गुटहरूको सहमतिमा भए पनि राजनीतिक ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन पेरिसडाँडामा मतदानबाट भएको थियो । बाबुराम भट्टराई पक्षले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेपछि पदाधिकारीको व्यवस्था खारेज गरियो । यसपटक विधानमा व्यवस्था गरेर ब्यालेटबाट कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । 

यस प्रसंगमा दुई प्रकारका मत बैठकमा दर्ज भएका छन्, पहिलो, ब्यालेटमा जानैपर्छ तर मूल्यांकन समितिमार्फत नम्बर निश्चित गर्ने विधिलाई यसमा जोड्न सकिएन भने यो बुर्जुवा र संशोधनवादी निर्वाचनको भद्दा नक्कल हुनेछ र दोस्रो, केन्द्रीय समिति मात्र होइन, अध्यक्षलगायत पदाधिकारी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष चुनिनुपर्छ । दुवै प्रकारका अभिमत र बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यससँगै बुर्जुवा र संशोधनवादी (सारमा बुर्जुवा, रूपमा कम्युनिस्ट) पार्टीहरूले अभ्यास गर्दै आएको यो निर्वाचन प्रणाली आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी दाबी गर्दै आएको माओवादीले किन अवलम्बन गर्दै छ ? भन्नेजस्ता प्रश्न विभिन्न वृत्तबाट उठिरहेका छन् ।

पेरिस कम्युनमा ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’को अभ्यास गरेको दृष्टान्त व्यहोरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कमिटी र कमिटीबाट पदाधिकारी चयन गर्ने जनवादी अभ्यास गर्दा आकाश खसेजस्तो गर्नुहुँदैन

कतिपयले अनौपचारिक रूपमा माओवादी बुर्जुवाकरण भइसकेको थियो, विधान अधिवेशनबाट अ‍ौपचारिक रूपमै बुर्जुवा पार्टीमा बदलियोसम्म भनिरहेका छन् । तर, पेरिस कम्युनमा ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’को अभ्यास गरेको दृष्टान्त व्यहोरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कमिटी र कमिटीबाट पदाधिकारी चयन गर्ने जनवादी अभ्यास गर्दा आकाश खसेजस्तो गर्नुहुँदैन । बरु जनवादी केन्द्रीयताको अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर अर्थात् पार्टीभित्र निष्पक्ष चुनाव नगरी एउटै व्यक्ति जीवनपर्यन्त विभिन्न बहानामा पार्टी र सरकार प्रमुख रहिरहनाले कम्युनिस्ट आन्दोलन अधोगतितिर लागेको हो । तर, केन्द्रीयता जोडिने उचित प्रबन्ध नगरी ब्यालेटबाट मात्र फैसला गर्न थालियो भने चुनाव अर्को प्रकारको नौटंकीमा परिणत हुन्छ भन्ने तथ्यको हेक्का राख्नुपर्छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारबीचको सम्बन्धको दृष्टान्त चंगा र लट्टाईलाई लिन सकिन्छ । सिद्धान्त लट्टाई हो भने व्यवहार चंगा हो । चुँडिन्छ कि भनेर चंगालाई नउडाई लटाईसँगै जोडेर मात्र राखियो भने चंगाको कुनै उपादेयता हुँदैन । तर, उडाउने नाममा लापरबाही गर्दा चंगा लटाईको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने दुर्घटनामा पर्छ । यस अर्थमा जनवाद चंगा हो भने केन्द्रीयता लट्टाई हो । व्यक्तिको मत जनवाद हो भने कमिटीको मत केन्द्रीयता हो । संगठनात्मक रूपमा हरेक कामकारबाहीमा जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलन गुम्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र कायम राख्न सकिन्न ।

यससँगै विधानमा जोडिएर आएको समावेशी क्ल्सटर र १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने प्रावधानलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बुर्जुवा पार्टीको मूल चरित्र हुन्छ भने सहकार्य सहायक हुन्छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र सहकार्य हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा सहायक हुन्छ । यसर्थ यो विधान अधिवेशनपछि माओवादी पनि बुर्जुवा पार्टीको मान्यता अंगीकार गरेर आफ्नो पहिचान गुमाउँदै छ भन्ने आरोप झेलिरहेको छ ।

ब्यालेट निर्वाचनको एकतर्फी रट लगाएर लगामविनाको घोडा दौडाइयो भने पार्टीको समाजवादी चरित्र खतम हुने मात्र होइन, जनताले आफूमाथि अर्को एमाले थोपरिएको अनुभूत गर्नेछन्

माओवादी आफ्नै लाइनमा आएकामा एमाले वृत्तले आनन्द अनुभूति गरिरहेको छ । तर, माओवादी वृत्तमा नयाँ बहस सुरुवात भइरहेको छ । बुर्जुवा पार्टी बहुलवादी मान्यतामा चल्ने हुनाले पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक छ । कम्युनिस्ट पार्टी गुटगत मान्यताबाट अलग जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तमा चल्ने हुनाले पूर्ण प्रतिस्पर्धामा जनवादको अभ्यास त हुन्छ, तर केन्द्रीयताको अभ्यास हुन पाउँदैन । जनवादविनाको केन्द्रीयता नोकरशाही हुन्छ भने केन्द्रीयताविनाको जनवाद अराजक हुन्छ । यो निर्वाचन प्रक्रियामा पार्टीको केन्द्रीयता होइन, गुटको केन्द्रीयताको अभ्यास हुन्छ । कालान्तरमा पार्टीको पूर्ण बुर्जुवाकरण हुन जान्छ र टुटफुटको नयाँ शृंखला सुरु हुन्छ ।

त्यसो भए कम्युनिस्टहरूले जनवादी केन्द्रीयताको आवरणमा अभ्यास गरेकोे टीके प्रथा नै ठीक हो त ? राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा जस्तो नेताले पार्टी पंक्तिलाई लोभ–लालच र डर–त्रासमा राखेर उपादेयता सकिएपछि पनि जीवनपर्यन्त नेतृत्वमै रहिरहन विभिन्न देशमा गरेको अभ्यासले के परिणाम ल्यायो ? जगजाहेर छ । विश्वव्यापी रूमपमा कम्युनिस्ट पछाडि पर्नुका कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण टीके प्रथा (नोकरशाही केन्द्रीयता) नै हो । 

पार्टीमा नयाँ स्वरुपको राजतन्त्र कायम हुनु हो । राजतन्त्र फाल्ने कम्युनिस्टहरूले यस्तो अभ्यास गर्नु लज्जाको विषय भएको छ । यसप्रकारको अभ्यासको अन्त्य गर्न माओवादी केन्द्रले विधान अधिवेशनबाट माथिदेखि तलसम्म सबै कमिटी मतदानमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो ।

तर , एउटा ढोकाबाट ब्वाँसो लखेटेर अर्को ढोकाबाट बाघ हुल्यो भने के हुन्छ ? एमालेले पटक–पटक अवलम्बन गरेको बुर्जुवा अभ्यास माओवादीले जस्ताको तस्तै अपनाउने हो भने नेपालमा दुइटा एमाले किन चाहियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ र प्रश्न उठ्न थालिसकेको पनि छ । यसको गोलमटोल होइन, चित्तबुझ्दो सिद्धान्तनिष्ठ जवाफ दिन सक्नुपर्छ । जनवादको भरपूर प्रयोग नेता–कार्यकर्ताले मतदानमार्फत गर्छ भने केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने माध्यम के हो ? मनी, मसल, चर्को गुटबन्दी र अराजकता कसरी रोकिन्छ ? विधानमा यसको समुचित व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

विधान अधिवेशनमा यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो । हरेक तहको सम्मेलनबाट मतदानद्वारा मूल्यांकन आयोग निर्माण गर्ने र मूल्यांकन आयोगले ६–६ महिनामा सम्बन्धित तहको कमिटीमा सबैको कामकारबाहीको मूल्यांकन नम्बर पेस गर्छ र त्यहाँ व्यापक छलफलपछि मूल्यांकन नम्बर फाइनल गरिन्छ । र, हरेक उम्मेदवारको निर्वाचनको मत (नम्बर) र मूल्यांकनको मत जोड्दा जजसको बढी आउँछ, उनीहरूलाई निर्वाचित घोषणा गरिन्छ ।

यो नयाँ प्रावधानले जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास मात्र गराउँदैन, पार्टी स्वचालित बन्न मद्दत गर्छ । मूल्यांकनमा बढी नम्बर प्राप्त गर्न नेता–कार्यकर्ता इमानदार, अनुशासित र सक्रिय हुन्छन् र परिणाममुखी नतिजा निकाल्न आतुर हुन्छन् । यसैगरी निर्वाचित हुन मत आवश्यक हुने हुँदा नेता–कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही हुन्छ । र जनताको मन जित्न आतुर हुन्छ ।

यसप्रकारको मिश्रित निर्वाचनको अभ्यासमा जनवादी केन्द्रीयताको भरपूर प्रयोग हुन्छ । प्रवृत्तिहरूबीचको बहसको संश्लेषणले विचार, नीति र विधिको विकासका लागि मलिलो भूमि तयार गर्छ । अन्यथा ब्यालेट निर्वाचनको एकतर्फी रट लगाएर लगामविनाको घोडा दौडाइयो भने पार्टीको समाजवादी चरित्र खतम हुने मात्र होइन, जननताले आफूमाथि अर्को एमाले थोपरिएको अनुभूत गर्नेछन् ।