प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई तीन प्रश्न

संसद्को अवरोध किन र कहिलेसम्म चलिरहने हो ?
सुन तस्करी प्रकरणको सुई आफ्ना नेतातिरै सोझिने खतरा देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर मुद्दालाई ‘डाइभर्ट’ गर्न खोजिरहेको छ । सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने संकेत देखेपछि एमाले अताल्लिएको छ । त्यसैले, उसले विनाकारण संसद् चल्न दिइरहेको छैन । सरकारले गलत गरिरहेको छ भने त्यसको विरोधमा नाराजुलुस गरे हुन्छ । यो यो ठाउँमा सरकारले गलत गरिरहेको छ भनेर विरोध गर्दा हुन्छ ।

सरकारले पनि आयोग गठन गरिदिए हुन्थ्यो नि त ?
अहिले सुन तस्करीको विषयमा प्रहरीको सिआइबीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । देशको प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धान निकायको काममा अर्को कुनै बहाना तेस्र्याएर बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन । उसले काम गरिसकेपछि त्यो अपूरो भयो, चित्तबुझ्दो भएन भने त्यतिखेर आयोग बनाएर छानबिन गर्न सकिन्छ । हुन त यसअघिका कुन चाहिँ आयोगको प्रतिवेदन कति र कसरी कार्यान्वयन भएका छन् र ? यसरी मुख्य अनुसन्धानको विषयलाई डाइभर्ट गर्नेगरी अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन । 

यो गतिरोधको गाँठो फुकाउने उपाय के हो त ?
झन्डै एक महिनादेखि संसद् चल्न सकिरहेको छैन । छानबिन आयोगको माग गरेर एमालेले बालहठ प्रदर्शन गरिरहेको छ । तर, एमालेले जनताप्रतिको दायित्व भुलेर संसद् चल्न दिएन भन्दैमा हामीले आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । अब बिचको बाटो खोजेर अघि बढ्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वनमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मिलेरै जानु छ । त्यसैले, अब छिटै गतिरोध हट्नुपर्छ ।