लगातार सत्तरी वर्षयता देश पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि चाहिने ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी नभए देशले परिणाममुखी आर्थिक परिवर्तनको सम्भावना नराख्ने प्रमाणित सत्य हो । विकास र समृद्धिका लागि जब–जब ठूला लगानी र सहायताका कुरा आउँछन्, हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूको अन्ध–राष्ट्रवादको सिकार भएर ती असफल हुन्छन् । न हाम्रा कम्युनिस्टहरू हाम्रो देश विश्व मानचित्रमा गरिब देशको सूचीमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ भन्ने यथार्थ स्विकार्नै तयार हुन्छन् । हाम्रो हैसियत के छ, त्यसको वास्तविक स्वीकारोक्तिले मात्र हामीले बाटो भेट्ने हौँ । तर, कम्युनिस्टहरू यो मान्न तयार छैनन्, उनीहरू एकोहोरो विभिन्न साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग लड्ने सामथ्र्यको सपना मात्र देख्छन् ।
देशलाई विकास र समृद्धिको बाटामा गुणात्मक रूपले लानुपर्ने र त्यसका लागि कम्युनिस्टहरूको अन्धराष्ट्रवादभित्रको अतिवादी रोगको पनि उपचार गर्नुपर्ने हाम्रो राजनीतिको प्रमुख चुनौती थियो । धेरै वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा रहेको यस रोगको उपचार यसपटक कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट कुशलतापूर्वक सम्भव भएको छ । अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग कार्यान्वयन तहमा पुग्नु, एउटा विकास परियोजनाको विषय मात्र नभई नेपालको आर्थिक उन्नतिको अवसरका लागि नयाँ ढोकासमेत हो । यो एमसिसी तथ्यको जगमा अब नेपालले अरू थुप्रै र ठूला वैदेशिक सहयोग र लगानीका लागि हातेमालो गर्ने युगको सुरुवात हुनेछ ।
एमसिसी सम्झौतामा भएको दलीय सहमतिले यो समय हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर सिंगो देशलाई दिएको सन्देश देशको दूरगामी भविष्य निर्माणमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ (प्राथमिकता र आवश्यकता) पूर्वाधार, विकास र लगानी रहेको तथ्यलाई एमसिसी सम्झौता अनुमोदनले पनि प्रस्ट्याएको छ । देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि कुनै पनि वाद र सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा जसरी अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसीअन्तर्गतको सहायता अनुदानका लागि सम्झौता गरेका थिए, त्यसैगरी चीनसँग बिआरआईअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि पनि सम्झौता गरेका थिए । हाम्रो देशका कम्युनिस्टहरूको समस्या भनेकै जुनसुकै विषय र सन्दर्भलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक चस्माले हेर्नु, शंका गर्नु र भ्रम सिर्जना गर्नु हो । बिआरआई भन्नेबित्तिकै चीन र एमसिसी भन्नेबित्तिकै अमेरिका मात्र बुझ्ने हो भने हाम्रो आर्थिक प्रगतिको रेल पचासौँ वर्ष पछाडि छुट्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री
देउवाले यी सबैलाई चिरेर लगानी र परियोजना मात्र देश निर्माणको अन्तिम आधार हो भन्ने स्थापित गराएका छन् । अरुण तेस्रोको समयदेखि नै हाम्रा कम्युनिस्टहरू कि अतिवादी छन्, कि इसारावादी । उनीहरू कस्तो सर्त र कुन उद्देश्यमा लगानी भइरहेको छ भन्नेमा बहस नगरी कुन देशको लगानी हो भन्नेमा छिरेर प्रायोजित राष्ट्रहित र राष्ट्रद्रोह खोज्छन् । पक्कै पनि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति महत्वपूर्ण छ । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत विश्व राजनीतिमा सामरिक रूपमा सामथ्र्यवान् छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई हामीले हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता प्रस्ट र पारदर्शी तरिकाले बुझाउने हो । उनीहरूलाई आपसमा उचाल्ने र उक्साउने होइन । असंलग्न नीति र सदस्य राष्ट्र भएको नाताले उनीहरूविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुँदैन भन्नेमा एकअर्कालाई आश्वस्त पारेर आर्थिक लगानीका लागि हामीले हाम्रो आफ्नो कुरा सुनाउने हो । चीनले बिआरआईअन्तर्गत हाम्रो रेल वा अन्य कनेक्टिभिटीका लागि लगानी गर्छ भने भारत या अमेरिकाले के गर्छ, के भन्छ भनेर बस्ने कुरा हुँदैन । सिंगो देश र कम्युनिस्टलाई अतिवादी संकीर्णताबाट बाहिर निकालेर प्रधानमन्त्री देउवाले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिका अब देशको मार्गनिर्देशन सिद्धान्त बनेको छ ।
कुनै वेला कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले कम्युनिस्टले चुनाव जिते– बोल्न पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन भन्दा धेरैले हाँसोमा उडाएका थिए । तर, कालान्तरमा केपी ओलीको सर्वसत्तावादका कारण त्यो भएको पुष्टि भयो । ओलीको सर्वसत्तावादले देश, संविधान, व्यवस्था र जनतालाई आक्रान्त पारेको थियो । नागरिक स्वर थुन्ने काम पटक–पटक गरिए । जनताका हक, अधिकारलाई विभिन्न बहानामा कुण्ठित गरिएको थियो । संवैधानिक र स्वायत्त संस्थामाथि बालुवाटारको पूर्ण नियन्त्रण र निषेध रहेको थियो । बालुवाटार शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै जनतामाथि निराशा र आक्रोश सिर्जना गर्ने कारखानाजस्तो मात्र भएको थियो । बालुवाटारले लोकतन्त्रको घुम्टोभित्र सर्वसत्तावाद लादेर के–कस्ता कार्य गर्यो, त्यो घामझैँ छर्लंग छ । व्यापारीसँग मिलेर कमिसनका लागि कोभिड खोप नै रोकेर मानवताविरोधी अपराधसम्म गर्न तयार भएको थियो । अन्त्यमा, गैरसंवैधानिक तवरले संसद् विघटन र पुनः विघटनपश्चात् ओलीको सर्वसत्तावादी सत्ता बालकोट दरबारको बार्दलीमा पुगेको हो ।
ओलीलाई अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कामका कारण बालकोट पुर्याउने आन्दोलनको नेतृत्व कांगे्रस सभापतिका रूपमा देउवाले नै गरेका थिए । सबै दलको आग्रहमा अभिभावक भएर लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थालाई जिताउने काम उनै देउवाले गरेका हुन् । कांग्रेस हार्दै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि देशलाई जिताउन उनले नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन गराएका थिए ।
इतिहासकै भ्रष्ट र पछिल्लोपटक अवैधानिकसमेत भइसकेको ओली सरकारलाई पतन गराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने विकल्पको ढोका खुल्दै गर्दा देशलाई अहिले नै मरिन्छ कि, भरे मरिन्छ भन्ने त्रासदीको अन्धकारले घेरेको थियो । मान्छेहरू त्राहीमाम् थिए । त्यस्तो अनिश्चितताको भुमरीमा ओलीको प्रतिगमनइतर शक्तिको विश्वास र भरोसा बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीको बोझ हामीले देख्ने र सोच्नेभन्दा गरुंगो थियो । तर, त्यही गरुंगो भारी पनि उनी कुशलतापूर्वक वहन गर्न सफल भए ।
गएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो हारले थिचियो । सत्तापक्षबाट उछिट्टिएर प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्नु कांग्रेसको अनिवार्य नियति बन्यो । यस हारले सिंगो कांग्रेस, लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान र व्यवस्थामा पर्न गएको क्षति कहालीलाग्दो थियो । अहिले हजार चुनौतीका बाबजुद ती सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ति गर्ने सुनौलो अवसर कांग्रेस पार्टी र प्रधानमन्त्री देउवासामु आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले गर्ने कर्मसँग अबको देश, लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान, व्यवस्था र कांग्रेसको भविष्य जोडिएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा कोभिड बिरामीका कारण अस्पतालका बेड त के अस्पतालका चौरहरू पनि खाली थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले आफ्नो प्राथमिकता– खोप, खोप र खोप भन्दै सुरु गरेको कार्यकालदेखि अमेरिकी विकास परियोजना सहायता एमसिसीलाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गराएको दिनसम्म आइपुग्दा आशालाग्दा किरण देखिएका छन् ।
झन्डै एक वर्षअगाडि पार्टीको महाधिवेशन र नेतृत्वको सवालमा आदरणीय नेता प्रदीप गिरिले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा पार्टी सभापति देउवाका सन्दर्भमा टेलिभिजन पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भन्नुभएको थियो, ‘कलाकारले अन्तिम ब्रस नचलाएसम्म उसको योग्यता र क्षमता थाहा हुँदैन । तसर्थ, शेरबहादुरजीले पनि आफ्नो राजनीतिक कर्मको धेरै र अन्तिम ब्रस त चलाउनै बाँकी छ । उहाँको सन्दर्भमा अहिले नै मूल्यांकन गर्नु, सान्दर्भिकता सकियो भन्नु हतारो हुन्छ ।’ नेता प्रदीप गिरि सत्य साबित हुनुभएको छ । एमसिसी पाससम्मको मुद्दामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रस्तुत कूटनीति, रणनीति, परिपक्वता, धैर्य र सुझबुझले उनलाई वर्तमान नेपाली राजनीतिको अग्लो र निर्विकल्प अभिभावकमा स्थापित गराएको छ । हिजो जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिंगो देशलाई एकाकार गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि नेतृत्व दिएका थिए, जसरी सुशील कोइरालाले सिंगो देशलाई एकाकार गरेर संविधान ल्याएका थिए, आज प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसैगरी संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा र संवद्र्धन अनि देशको समृद्धिका लागि सिंगो देशलाई एकाकार गरेर कुशलतापूर्वक अभिभावकको नेतृत्व निभाएका छन् ।
ओली सरकार ढलेपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहँदा देशभित्र प्रश्न मात्र थिए । बिग्रिएको र भत्किएको मात्र थियो । समस्या, समस्या र समस्या मात्र थिए । पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवादले मान्छेमा महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने संशय थियो । विश्वास र एकताको ठूलो खाडल थियो । सबै विवादको निरुपण गरेर पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु, पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनु, पार्टीभित्रका इतर पक्षका प्रतिस्पर्धी नेताको अकल्पनीय साथ जुटाउनु र अहिले एमसिसीसम्मको मुद्दामा आइपुग्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था जबर्जस्त एक बनाउँदै एकताको सन्देश दिनुले देउवा सर्वस्वीकार्य बनेका हुन् ।
ओलीको प्रतिगमनपछाडिको राजनीतिलाई दिशा दिनु, पार्टीभित्रको एकतालाई इतिहासकै बलियो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनु तथा सरकार र सडक दुवैतिर रहेका बहुचरित्रका सत्ता साझेदारलाई गठबन्धनमा कायम राख्दै विकास परियोजना एमसिसी पास गर्न सक्नुले प्रधानमन्त्री देउवा देशको राष्ट्रिय एकता, समस्या र अफ्ट्याराहरूको निरूपणका हिसाबले निकास निस्किनुपर्छ र लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिएका छन् । यो दृढता आगामी दिनमा पनि कायम रहून् । (कुँवर नेविसंघकी पूर्वमहामन्त्री हुन्)
