सरकारको विषयान्तर र बिचौलियाको खेल

• सरकारले आफ्ना प्रशासनिक तथा राजनीतिक कमजोरी छोप्नका लागि जनमतलाई पूर्ण रूपमा ‘डाइभर्ट’ गर्न प्रमुख प्रतिपक्षतर्फ दोषारोपणको रणनीति अपनाएको देखिन्छ

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हाल देखिएका घटनाक्रम, विभिन्न छानबिन प्रक्रिया र राज्यका प्रमुख अंगहरूको कार्यशैलीले आमनागरिकका मनमा गम्भीर अविश्वास र अनेकौँ प्रश्न उब्जाएका छन् । विशेषगरी, सुशासनको प्रतिबद्धता र विश्वास दिएर अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारले जटिल मुद्दालाई इमानदारीपूर्वक सत्यतथ्यको आधारमा न्यायोचित तरिकाले सुल्झाउनुको सट्टा तिनलाई विषयान्तर गर्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति निरन्तर मौलाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कतातिर ?’ भनेझैँ राजनीतिक दलभित्रको आधिकारिकता विवाद, संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नांगो आक्रमण गर्दै पत्रकारको धरपकड, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको निरंकुश दमन वा विभिन्न काण्डमा बिचौलियासँगको लेनदेनका गम्भीर आरोपले सत्ता सञ्चालक नेतृत्वपंक्ति आफ्ना आन्तरिक कमजोरी, प्रशासनिक असफलता र दोहोरो चरित्र ढाकछोप गर्न नियोजित रूपमा जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत रहेको देखाउँछन् । यसका लागि उनीहरू सत्ताको सामीप्यमा रहेका र निर्वाचन परिचालनमा सक्रिय रहेका, कानुनले नचिनेका, अदृश्य तर सत्ताले अभयदान दिएर छाडा छाडेका शक्तिशाली बिचौलियाको सहारा लिइरहेका छन् । दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकहाँ बिचौलियाको मोबाइल गायब भएको चर्चाले कतै बनिबनाउ योजनाभित्रैबाट प्रतिपक्ष र जनप्रिय नेताहरूको तेजोबध गर्ने दुस्साहस र षड्यन्त्र भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

मूल प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयास : लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शी छानबिन, विधिको शासन र जवाफदेहिता अनिवार्य सर्त हुन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा जब कुनै ठुला वैचारिक वा संस्थागत विवाद बाहिर आउँछ, तिनको निष्पक्ष समाधान खोज्नुको सट्टा राज्यका निकाय र सत्ताधारीले नियोजित ढंगले मुद्दालाई मोड्ने र दोषारोपणको खेल खेल्ने प्रवृत्ति मौलाएका छन् ।

जनताको वास्तविक चासो सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली हो । देशमा व्याप्त आर्थिक संकट, महँगी, बेरोजगारी, बाढी–पहिरोबाट प्रभावित तथा सरकारले बस्ती उठाएर अलपत्र पारेका सुकुम्बासी र युवाको पलायनले आमनागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, जनताको यो ध्यानाकर्षणलाई कमजोर पार्न र आफ्ना असफलता लुकाउन अनावश्यक र कृत्रिम विषय उछाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । छानबिनको उद्देश्य कहिल्यै प्रतिशोध साँध्ने, पूर्वाग्रह राख्ने वा कसैलाई राजनीतिक रूपमा खुसी पार्ने हुनुहुँदैन । छानबिनको एक मात्र ध्येय सत्यतथ्यको पहिचान, न्यायको पूर्ण सुनिश्चितता र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु हो । दुर्भाग्यवश, आज छानबिन संयन्त्रलाई नै सत्ताका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि षड्यन्त्रको हतियार बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका छ ।

बिचौलियाराज र कानुनको उपेक्षा : नेपाली राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना नीतिनिर्माता र सत्ताकेन्द्रवरपर बिचौलियाको बाक्लो चलखेल हो । राज्यका हरेक निर्णय, नियुक्ति र राजनीतिक विवादमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनैको प्रभाव देखिन्छ । जब राजनीतिक नेतृत्व अप्ठ्यारोमा पर्छ, तिनै बिचौलियालाई प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तनदेखि जनमतलाई अन्यत्र मोड्ने खतरनाक खेल खेलिन्छ । हाल प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसमेत मुछिएको यो मामिला समयमै निराकरण गरिएन भने आमजनताको विश्वास र भरोसा टुट्ने र यसले झन् भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

राज्यको परिधि र कानुनी दायराभित्र कोही पनि व्यक्ति वा समूह नियमनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । तर, आज तिनै बिचौलिया कानुन निर्माताभन्दा ‘शक्तिशाली’ देखिन थालेका छन् । सर्वोच्च न्याय निरूपणस्थलदेखि प्रशासनिक निर्णयमा बिचौलियाको लेनदेनको कुरा आउनु र त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाइनुले यही यथार्थलाई उजागर गर्छ कि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन यस्ता पात्रको भरपूर प्रयोग गर्दै छ । जबसम्म यी स्वार्थ समूहको जालो तोडिन्न, तबसम्म न्याय र सुशासन असम्भव छ ।

सेटिङ, बार्गेनिङ र चिटिङको दुश्चक्र : हाल सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले नेपालको समग्र राज्य प्रणाली (कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकाय) गम्भीर रूपमा पतनको दिशामा उन्मुख रहेको देखाउँछ । यसलाई सामान्य राजनीतिक उतारचढाव मात्र मान्न सकिँदैन, यो राज्यका प्रमुख अंगहरूभित्रै संस्थागत रूपमा मौलाएको खतरनाक सेटिङ, बार्गेनिङ र चिटिङको दुश्चक्र हो ।

न्यायपालिकाको साखमाथि प्रहार : न्यायको अन्तिम मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतदेखि विभिन्न तहमा उच्चपदस्थ न्यायाधीश र विवादास्पद व्यक्तिबिचको अनैतिक सम्पर्क र चलखेलका समाचार बाहिरिनुले लोकतन्त्र र कानुनी राजको आधारभूत मर्मलाई नै गिज्याएको छ । कतिपय सन्दर्भमा न्यायाधीशसँग करोडौँका आर्थिक ‘डिल’ वा लेनदेनका गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक हुनुले न्याय किनबेच हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक साँठगाँठ : नीतिनिर्माण तहमा बसेको कार्यकारी नेतृत्वले जनहितभन्दा आफ्ना स्वार्थ समूह र बिचौलियाको संरक्षण गर्नु ठुलो अपराध हो । भ्रष्टाचार र गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तसँग नेतृत्वको सामीप्य हुनुले विधिको शासनलाई पूर्ण रूपमा उपहास गरेको छ ।

दबाब र भयको शासन : भ्रष्टाचारविरुद्धका ठुला नारा दिएर सत्तामा पुग्नेहरूसमेत आलोचकमाथि धरपकड गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने अभ्यासमा लागेका छन् । पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने राज्यसंयन्त्र असहिष्णु बन्नु स्पष्ट रूपमा अधिनायकवादी चरित्र हो ।

सरकारका दाउपेच र जनमतको दुरुपयोग : आफ्नो कार्यक्षमतामा देखिएका कमजोरी, सुशासन कायम गर्न नसकेको असफलता र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सरकार र नेतृत्वले सधैँ दोषजति अरूको टाउकामा थुपार्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । अहिले पनि सरकारले आफ्ना प्रशासनिक तथा राजनीतिक दोष छोप्नका लागि जनमतलाई पूर्ण रूपमा डाइभर्ट गर्न प्रमुख प्रतिपक्षतर्फ दोषारोपणको रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

यद्यपि, न्यायाधीशसँग १८ करोडको डिल भएको आरोपमा नेपाली कांग्रेस आफैँले निष्पक्ष छानबिनको जोडदार माग गरेको छ, ‘प्रमाण छ भने राज्यका संयन्त्र लगाएर अनुसन्धान गर, आधारहीन आरोप र भ्रम फैलाउने काम नगर !’ भन्दै कांग्रेस सभापति स्वयंले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् । 

जनतामा देखिएको आर्थिक संकट, महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका ज्वलन्त मुद्दाबाट ध्यान हटाउन यस्ता कृत्रिम विवाद र प्रपञ्च रचिन्छन् । जबसम्म राज्य संयन्त्रले बिचौलियाहरूको जालो तोड्न सक्दैन, तबसम्म वास्तविक सुशासन र न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन ।

निष्पक्ष छानबिन र ठोस कारबाहीको खाँचो : आजको टड्कारो वास्तविकता के हो भने विवादित विषय, बिचौलियाको खेल वा न्यायाधीशमाथिका गम्भीर आर्थिक चलखेलका आरोपमा कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने वा भाषणबाजी गर्ने परिपाटीले मात्र सत्य बाहिर आउँदैन । प्रियतावादी भाषण होइन, विधि, पद्धति र प्रक्रियामा आधारित जनउत्तरदायी व्यावहारिकता आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारी केवल ‘स्टाटस’को सहारा लिनु शोभनीय हुँदैन  अनियमितता भएको छ भने निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कसले रोकेको छ ? जनताले अब शब्दका जालझेल वा सतही स्टन्टबाजी सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरू ठोस, प्रमाणमा आधारित र वास्तविक परिणाम चाहन्छन् । सरकारले भ्रम फैलाउने वा राजनीतिक लाभ लिनेभन्दा पनि संवैधानिक तथा अनुसन्धान संयन्त्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनु अनिवार्य छ ।

संसद्को तत्काल आह्वान : विवादास्पद र विषयान्तर गरिएका मुद्दालाई खुला र घनीभूत ढंगले छलफल गर्न तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाइयोस् र छानबिन समिति गठन गरी कडा कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलाइयोस् ।

उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग : पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त निष्पक्ष व्यक्तित्वको संयोजनमा राजनीतिक दबाबमुक्त रही गत भदौ २४ को राष्ट्रिय विनाशको छानबिनसँगै न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक अंगमाथि लागेका गम्भीर आर्थिक चलखेल र अनियमितताका आरोपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन सुनिश्चित गरियोस् ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान : लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिने संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका सबै प्रकारका अंकुश र पत्रकार पक्राउजस्ता दमनकारी हर्कत बन्द गरी सत्यतथ्यको खोजी गरियोस् ।

जनताका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित शासन : राजनीतिक प्रतिशोध र कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी र सुशासनजस्ता जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुनु नै सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

निष्कर्ष : देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने हो भने विषयान्तर गर्ने र जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रपञ्चहरूको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ । सरकारले आफ्ना दोष लुकाउन अरूलाई दोष दिएर जनताको ध्यान मोड्ने कुटिल रणनीति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । राज्यका अंगहरूमा देखिएका यी विकृति, विसंगति र जनविश्वासलाई लत्याएर सत्ताले प्रश्रय दिएको बिचौलियातन्त्र समयमै तोडिएन भने यो प्रणालीगत विफलताले देशलाई अपूरणीय संकटतर्फ धकेल्नेछ । तसर्थ, कुनै पनि दलीय, गुटगत वा व्यक्तिगत आग्रहभन्दा माथि उठेर राज्यका प्रमुख अंगहरूको निष्पक्ष र कठोर छानबिन हुनुपर्छ । अनावश्यक स्टाटसबाजी वा स्टन्टबाजी गरेर वा विषयलाई बंग्याएर मूल जिम्मेवारीबाट भाग्नुभन्दा चाँडो संसद् बोलाउनु अनिवार्य छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तब मात्र देशमा विधिको शासन बहाल हुन सक्छ र जनताको विश्वास पुनः राज्यप्रति जागृत हुन सक्छ । सरकारका गतिविधिबाट जनतामा व्याप्त निराशा आक्रोशमा बदलिनुअगावै सरकार यतातिर गम्भीर बन्नैपर्छ ।

(केसी प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्)