- जब अरू कसैले हामीले के हेर्ने, के पत्याउने र के सोच्ने भन्ने देखाउन थाल्छ, तब के हाम्रो छनोट साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छ ?
हामी प्रायः आफ्ना विचार, धारणा र निर्णय पूर्णतः आफ्नै भएको विश्वास गर्छौँ । हामी ठान्छौँ, हामी उपलब्ध सूचनाको अध्ययन गर्छौँ, उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्छौँ र स्वतन्त्र विवेकका आधारमा निष्कर्षमा पुग्छौँ । तर, यदि हाम्रा विचार निर्माण गर्ने सूचना नै छनोट गरेर हामीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् भने ? यदि हाम्रा राजनीतिक धारणा, सार्वजनिक मुद्दाप्रतिको बुझाइ र निर्णयलाई प्रभावित गर्ने भावनासमेत अरू कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने प्रणालीबाट निर्देशित भइरहेका छन् भने ?
इतिहासदेखि नै जनमत निर्माणमा सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले मानिसलाई राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारी निर्णय र विश्वभर भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आएका छन् । पुस्तौँदेखि यी माध्यम सूचना प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् र नागरिकलाई सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन सहयोग गरेका छन् ।
यद्यपि, सञ्चार माध्यम सधैँ पूर्वाग्रह, राजनीतिक स्वार्थ र भ्रामक सूचनाबाट मुक्त भने रहेका छैनन् । सनसनीपूर्ण शीर्षक, छनोटपूर्ण समाचार सम्प्रेषण र राजनीतिक प्रचारले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जनधारणालाई प्रभावित पारेका छन् । इतिहासकारले राष्ट्रवादी भाष्य, राजनीतिक प्रचार र भ्रामक समाचारले जनआक्रोश तथा अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढाउन खेलेको भूमिकालाई अभिलेखित गरेकै छन् ।
आजको डिजिटल लोकतन्त्रमा सूचना प्राप्त गर्ने र आदानप्रदान गर्ने वातावरण नाटकीय रूपमा बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जाल समाचार र राजनीतिक छलफलका प्रमुख माध्यम बनेका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था बदलिएको छ । अहिले मानिसले केही सेकेन्डमै संसारभरका सूचना प्राप्त गर्न, सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र पहिलेभन्दा सहज रूपमा शक्तिशाली संस्थालाई प्रश्न गर्न सक्छन् ।
यो परिवर्तनले वास्तविक अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन अब टेलिभिजन स्टुडियो वा पत्रिकाको कार्यालयसम्म पहुँच हुनु आवश्यक छैन । तर, सामाजिक सञ्जालले मानिसले के देख्छन् र कुन विषयमा उनीहरूको ध्यान जान्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रभावित गर्छ । यसले चुनावको समयमा झनै ठुलो प्रभाव पारेको छ । चिन्ताको विषय कसैले हामीलाई कसलाई मतदान गर्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्छ भन्ने मात्र होइन, हामीले थाहै नपाई हाम्रो राजनीतिक सोच प्रभावित भइरहेको हुन सक्छ भन्ने पनि हो ।
कल्पना गरौँ, कुनै मतदाताले एउटा राजनीतिक उम्मेदवारबारे खासै सुनेको छैन । एक दिन ती उम्मेदवारका सामग्री उसको सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिन थाल्छन् । कतै उम्मेदवारले भाषण गरिरहेको भिडियो देखिन्छ, कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको दृश्य, कतै उसको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका भावनात्मक कथा र कतै उसको नेतृत्वको प्रशंसा । साथीहरूले पनि ती सामग्री साझा गर्छन्, सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’हरूले उम्मेदवारबारे चर्चा गर्छन् र उसको नाम जताततै देखिन थाल्छ ।
यसरी हप्तौँसम्म एउटै उम्मेदवारका सामग्री देखेपछि मतदातालाई ती उम्मेदवार लोकप्रिय, विश्वासयोग्य र सम्भवतः सबैभन्दा उपयुक्त लाग्न थाल्छ । तर, यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया वास्तवमा कसरी विकसित भयो ? के मतदाताले उम्मेदवारका नीति, अरू उम्मेदवारका नीतिसँग तुलना गरे ? के उसले प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो वा विश्वसनीय आलोचनालाई पनि ध्यान दियो ? कि उसले प्रमाणको मूल्यांकनअगावै एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार देख्दा ऊ परिचित र विश्वासयोग्य लाग्न थालेको हो ?
सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव झुटो सूचनाबाट मात्र आउँदैन । सत्य सूचनालाई आफूअनुकूल छानेर आंशिक प्रस्तुत गर्नु पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
कुनै उम्मेदवारले समुदायका मानिसलाई सहयोग गरिरहेको भिडियो वास्तविक हुन सक्छ । आर्थिक विकासको वाचा समेटिएको भाषणलाई सही रूपमा उद्धृत गरिएको हुन सक्छ । कुनै राजनीतिक दलको प्रशंसा गर्ने पोस्ट त्यसमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको इमानदार विचार पनि हुन सक्छ । तर, मतदाताले एउटै उम्मेदवारको प्रशंसामा आधारित सामग्री बारम्बार देख्छ र त्यसको विश्वसनीय आलोचनाबारे बिरलै जानकारी पाउँछ भने उसले प्राप्त गरेको समग्र चित्र अपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले, यो समस्या झुटो समाचारमा मात्र सीमित छैन ।
सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’ले प्रयोगकर्ताको रुचि र मनोभावनासँग मेल खाने सामग्री बारम्बार देखाउन सक्छन् । यसले उनीहरूका धारणालाई थप बलियो बनाउने र विपरीत विचारलाई गलत ठान्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ । त्यसैगरी, कुनै राजनीतिक सन्देश धेरैपटक देखिएकै कारण त्यसलाई बढी लोकप्रिय ठान्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक सूचना प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यममध्ये एक बनेको छ । एक अनलाइन समाचारअनुसार सेप्टेम्बर २०२२ देखि फेब्रुअरी २०२६ को अवधिमा राजनीति, निर्वाचन वा सार्वजनिक मुद्दासँग सम्बन्धित ३३ हजार ४१३ फेसबुक विज्ञापनमा करिब दुई लाख ८५ हजार ६०८ अमेरिकी डलर खर्च भएको तथ्यांक मेटाको ‘एड लाइब्रेरी’मा रेकर्ड गरिएको छ ।
यसको अझ गहिरो चिन्ता के हो भने मानिसले राजनीतिक बहसको एउटा पक्ष मात्र बारम्बार देखेर त्यही सीमित दृष्टिकोणलाई सम्पूर्ण वास्तविकता ठान्न सक्छन् । राजनीतिक दल, तिनका समर्थक र सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्ना रुचिका उम्मेदवारको पक्षमा अनलाइन सामग्रीको बाढी ल्याउँदा, वास्तविक जनमत र योजनाबद्ध प्रचारमार्फत बढी देखाइएको सामग्रीबिच भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ ।
नेपालको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका वेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि अनलाइन प्रचारको व्यापकता र गति हेर्दा थप प्रभावकारी अनुगमन, राजनीतिक विज्ञापनमा खर्च गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पारदर्शी खुलासा र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले निर्वाचनसम्बन्धी नियम कागजमा मात्र सीमित छन् कि छैनन् भन्नेबाट माथि उठेर अल्गोरिदम, सशुल्क प्रचार तथा योजनाबद्ध सञ्जालले नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचनालाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
गोप्य मतदानले हाम्रो मतको गोपनीयता सुरक्षित गर्छ, तर लोकतन्त्रले त्यस मतपछाडिको सोचको स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । मतदाताले सत्यको योजनाबद्ध रूपमा बढाइएको एउटा पक्षलाई सम्पूर्ण वास्तविकता ठान्नुपर्ने अवस्था होइन, विभिन्न दृष्टिकोणको निष्पक्ष अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको भविष्यबारे सोच्दै गर्दा हामीले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ– लोकतन्त्रले हामीलाई आफ्ना नेता छान्ने स्वतन्त्रता त दिन्छ, तर जब अरू कसैले हामीले के हेर्ने, के पत्याउने र के सोच्ने भन्ने कुरा चलाउन थाल्छ, तब के हाम्रो त्यो छनोट साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छ कि हामी केवल अरूले देखाइदिएको सानो घेराभित्र मात्रै छान्ने काम गरिरहेका छौँ ?
प्रविधिको यस युगमा यस प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
