-ऋषि बडाल
स्वच्छ, गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। अस्वस्थ पशु–पन्छीको वध, असुरक्षित ढुवानी, अनुचित भण्डारण र वैज्ञानिक परीक्षणबिना बजारमा बिक्री–वितरण गरिने मासुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर र दूरगामी जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर राज्यले ’पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ तर्जुमा गरेको हो। वधशालाको मापदण्ड तोक्नु, मासु परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु, शीतशृंखला कायम राख्नु र सरसफाइ सुनिश्चित गर्नु राज्यको कानुन र जनस्वास्थ्यप्रतिको दायित्व हो।
तर कानुनी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने नाममा पर्याप्त पूर्वाधार, वैकल्पिक व्यवस्था र व्यवसायीलाई आवश्यक तयारीको समय नदिई हतारमा कदम चालियो भने त्यसले प्रत्युत्पादक परिणाम निकाल्छ। कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य पसलहरू बन्द गराउनु वा बजार ध्वस्त पार्नु होइन, बरु व्यवसायलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु हो।
उपत्यकाको कुखुरा मासु व्यवसाय, खपत र रोजगारीको यथार्थ
नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रमा कुखुरा (पोल्ट्री) व्यवसाय एउटा यस्तो उदाहरणीय र विशिष्ट क्षेत्र हो, जसले मुलुकलाई मासु उत्पादनमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब ८ लाख किलोग्राम (केजी) ब्रोइलर कुखुराको मासु खपत हुने गर्दछ। यो विशाल आपूर्ति सञ्जालले राजधानीका लाखौँ उपभोक्ताको प्रोटिनको माग पूरा गरिरहेको छ।
यस व्यवसायसँग उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण, बिक्री र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक गरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६७,३०० जनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी जोडिएको छ। यी ६७,३०० श्रमिक र व्यवसायीमा आश्रित परिवारको संख्या जोड्ने हो भने लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जन यसै व्यवसायमा निर्भर छ। हतारमा वा कठोर तरिकाले सटरहरू बन्द गराइदिँदा ती परिवारको आम्दानी गुम्ने, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने, घरभाडा भुक्तानीमा संकट आउने र दैनिक उपभोगमा ठुलो समस्या पैदा हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्दा रोजगारी र आत्मनिर्भर उद्योगको संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो।
पूर्वाधार अभाव, साना व्यवसायीको चुनौती र राज्यको भूमिका
मासु व्यवसायमा ठुला फार्म मात्र नभई धेरैजसो साना पसल, खुद्रा विक्रेता, साना ढुवानीकर्ता र दैनिक ज्यालादारीमा आधारित श्रमिक संलग्न छन्। सबै खुद्रा व्यवसायीसँग आफ्नै आधुनिक वधशाला, वैज्ञानिक प्रयोगशाला वा शीतभण्डार निर्माण गर्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता हुँदैन। यदि राज्यले साझा पूर्वाधार निर्माण नगरी कडा मापदण्ड मात्र थोपर्यो भने ठुला कर्पोरेट घरानाले बजार ओगट्ने र साना व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
यस स्थितिमा सरकारले व्यवसायीलाई नियम उल्लंघनकर्ताका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन। साना व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
स्थान तोक्ने र तयारी समयः काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकार मिलेर स्लाटर हाउस (वधशाला) निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान तोकिदिनुपर्छ। स्थान तोकिएपछि मात्र व्यवसायीहरूलाई निश्चित समयसीमा दिएर संरचना बनाउन लगाउनु व्यावहारिक हुन्छ।
सहुलियतपूर्ण ऋण र आर्थिक सहयोगः मासु पसलको स्तर उन्नति गर्न र आधुनिक उपकरण खरिद गर्न साना व्यवसायीहरूलाई अनुदान, प्राविधिक परामर्श र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
विगतको नजिरः हेटौँडा नगरपालिकाको पाठ
ऐन वा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा विगतका अनुभव र नजिरहरूबाट पाठ सिक्नु अति आवश्यक हुन्छ। विक्रम संवत् २०५५ सालमा हेटौँडा नगरपालिकाले मासु पसलहरूको स्तर उन्नति गर्ने र मापदण्ड कडा बनाउने निर्णय लागू गर्न खोजेको थियो। तर, व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता, पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त तयारीको कमीका कारण उत्पन्न विवाद र असन्तुष्टिपछि नगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
उक्त नजिरले स्पष्ट पार्छ कि पर्याप्त पूर्वतयारी, सरोकारवालासँगको संवाद र सहजीकरणविना प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर लागू गरिने निर्णयहरू अन्ततः असफल हुन्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पनि हेटौँडाको जस्तै स्थिति दोहोरिन नदिन सरकारले विवेकपूर्ण पूर्वतयारी गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।
प्राविधिक जनशक्ति र २४ सै घण्टा भेटेनरी व्यवस्थापन
मासु जाँच ऐनको सफल कार्यान्वयन केवल पसल वा पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुँदैन; यसका लागि प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको निरन्तर उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।
दक्ष भेटनरी जनशक्तिः अस्वस्थ पशुको पहिचान, वधपूर्व र वधपश्चात परीक्षणका लागि पशु चिकित्सक (भेटनेरियन) तथा दक्ष भेटनरी प्राविधिकहरूको टोली तयार गरिनुपर्छ।
दिन–रात सेवा व्यवस्थापनः काठमाडौं उपत्यकामा मासुको ढुवानी र वध प्रायः मध्यरात वा झिसमिसे बिहान हुने गर्दछ। त्यसैले भेटनरी जनशक्तिलाई दिन र रात दुवै समय (२४ सै घण्टा) खटाउन सकिने गरी सिफ्ट प्रणालीसहितको स्पष्ट व्यवस्थापकीय खाका तयार गरिनुपर्छ।
रूपान्तरणको दुईदेखि तीनवर्षे चरणबद्ध कार्ययोजना
ऐनलाई प्रभावकारी र विवादरहित ढंगले लागू गर्न राज्यले २ देखि ३ वर्षको चरणबद्ध रूपान्तरण योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पहिलो चरण (पहिलो ६ महिना): तथ्यांक संकलन र कार्ययोजना
उपत्यकाका सबै मासु पसल, व्यवसायी, ६७,३०० श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवारको वस्तुनिष्ठ प्रमाणीकरण र तथ्यांक संकलन गर्ने।
व्यवसायी, भेटनरी विशेषज्ञ, स्थानीय तह र सरकारी निकायबिच संवाद गरी सर्वस्वीकार्य कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने।
दोस्रो चरण (पहिलो वर्ष): पूर्वाधार विकास र सहजीकरण
तोकिएका स्थानमा साझा तथा आधुनिक वधशाला, मासु परीक्षण प्रयोगशाला र सुरक्षित ढुवानीका साधनको प्रबन्ध गर्ने।
साना व्यवसायीलाई मासु पसल स्तर उन्नतिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, सरसफाइ र आधुनिक मासु प्रशोधनसम्बन्धी तालिम दिने।
तेस्रो चरण (दोस्रो वर्ष): चरणबद्ध कार्यान्वयन र अनुगमन
तयार भएका पूर्वाधार र सेवाका आधारमा पसलहरूलाई क्रमशः मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
नियमित निरीक्षण गर्ने र सुधारका लागि समय दिने। तर, जानाजानी अस्वस्थ मासु बिक्री गरी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्ने।
चौथो चरण (तेस्रो वर्ष): पूर्ण पालना र दिगो व्यवस्थापन
सबै पूर्वाधार र आर्थिक–प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भइसकेपछि ऐनका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराउने।
पारदर्शी र नियमित अनुगमन प्रणालीमार्फत उपभोक्तालाई सुरक्षित मासु र व्यवसायीलाई कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
निष्कर्षः पसल बन्द होइन, व्यवस्थापनमा सफलता
राज्यको सफलता कतिवटा पसल बन्द भए वा कति व्यवसायी विस्थापित भए भन्नेमा मापन हुन सक्दैन। मासु जाँच ऐनको वास्तविक सफलता यस कुरामा निर्भर गर्दछ कि—बजारमा कति स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपलब्ध भयो, कति साना व्यवसायहरू व्यवस्थित र आधुनिक बने, र कति नागरिकको रोजगारी सुरक्षित भयो।
नेपालको आत्मनिर्भर कुखुरा व्यवसायलाई जोगाउनु, ६७,३०० भन्दा बढी रोजगारीको रक्षा गर्नु र जनस्वास्थ्यको उच्च मापदण्ड कायम गर्नु राज्यको साझा दायित्व हो। हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने कार्य सरकारको हुनुहुँदैन।
(उद्यमी बडाल २०५६ सालदेखि कुखुरा मासु व्यवसायमा आबद्ध छन्)
