भदौ १० गते बिहान तिब्बतको केरुङ (जिरोङ) नाकामा हिमनदी र चट्टान खसेर नदी थुनिएपछि बनेको अस्थायी तालको बाँध फुट्दा भोटेकोशी नदी कोरिडोरमा आएको प्रलयकारी बाढी नेपालका लागि इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी साबित भएको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनबमोजिम नेपालले कुल २.६९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ठुलो क्षति व्यहोरेको छ, जसमा १.८१ अर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष क्षति र ८८३.३२ मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक नोक्सानी समावेश छ ।
पुनर्निर्माणका लागि कुल ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये ६ महिनापछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४.७१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रले सबैभन्दा ठुलो धक्का व्यहोरेको छ, २३ वटा ऊर्जा संरचनामा ८८९.२१ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षति भएको छ ।
सडकतर्फ १४५.७१ मिलियन अमेरिकी डलर (५५ किमी सडक पूर्ण रूपमा नष्ट) र पुलतर्फ ७४.९३ मिलियन अमेरिकी डलर (३७ वटा पक्की र ६८ वटा झोलुंगे पुल) क्षति भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ९.१२ मिलियन अमेरिकी डलरको क्षति भएको छ, जसले ४४३.९ किमि लामो पाइपलाइन ध्वस्त पारेको छ । त्यसैगरी, बाढीले ८,३१७ घरधुरीका ९३२,९६३ जना मानिसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसबाट ७,५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र ७ स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ वटा आश्रय स्थल (होल्डिङ सेन्टर)मा ३,६०० भन्दा बढी विस्थापित बासिन्दालाई राखिएको छ । ४,८०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान र १७ वटा बैंकका शाखा प्रभावित भएपश्चात् स्थानीय व्यापार ठप्पजस्तै छ । कृषि क्षेत्रमा ठुलो धक्का लाग्दा ७.२२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको बालीनाली र ९.५६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको पशुपन्छी नष्ट भएका छन् । साथै, २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ ।
कानुनी अस्पष्टता, न मृत न जीवितको अवस्था : रसुवा प्राकृतिक विपत्ले केही गम्भीर कानुनी तथा प्राविधिक विषय उठान गरिदिएको छ । जसबाट राष्ट्रिय कानुनी प्रश्न मात्र नभई विदेशी कानुनसमेत आकर्षित हुने अवस्था देखिन्छ । मृत्यु भएका विदेशी नागरिकका हकमा मृत्युको न्यायिक घोषणापश्चात् विदेशको कानुनले त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने ?
यसैगरी, सीमापार पुगेका लासहरूको जाँच प्रकृति मुचुल्का कहाँबाट उठान गर्ने ? मृतकको राहत, बिमालगायत धेरै विषय अहिले न्यायिक तथा कानुनी प्रश्नका रूपमा खडा भएका छन् । ती प्रश्नको निरुपण अनिवार्य छ । शव फेला नपरेका कारण मृतक परिवारले मानसिक र कानुनी पीडा भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । हालसम्म शव फेला नपरेका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू कानुनी रूपमा न मृत, न जीवितको अवस्थामा देखिन्छन् ।
नेपालको विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबमोजिम शव फेला नपरी वा मृत्युको आधिकारिक प्रमाण नभई वडा कार्यालयले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न मिल्दैन । मृत्युदर्ता नहुँदा आश्रित परिवारको जीवन पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुगेको छ ।
बेपत्ता व्यक्तिका नाममा रहेका बैंक खाता, जग्गा–जमिन र सम्पत्ति रोक्का रहने प्रावधानले अंशियारहरूले अंशबन्डा, अपुताली वा नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । पीडित परिवारले जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी लिन, कर्मचारी वा श्रमिक भएमा सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण (पेन्सन)को सुविधा लिन, एकल महिलाको पहिचान र सुविधा पाउनसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नाबालिग बालबालिकाको संरक्षकत्व नियुक्ति र छात्रवृत्ति प्रक्रियामा ठुलो ढिलासुस्ती हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया जटिल : मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६० मा मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले कानुनी अनुमानका लागि दुईवटा फरक बाटो निर्देश गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, ऐनको दफा ४० (१) अनुसार कुनै व्यक्ति लगातार १२ वर्षसम्म कुनै खबर नगरी हराएमा वा बेपत्ता भएमा उसलाई कानुनी रूपमा मृत मानिने व्यवस्था छ । तर, भोटेकोशी बाढीजस्तो प्रत्यक्ष देखिएको सामूहिक विपत्तिको हकमा आश्रित परिवारलाई १२ वर्षसम्म पर्खाउनु अव्यावहारिक मात्र होइन, अन्यायपूर्ण र अमानवीय हुन जान्छ ।
दोस्रो, दफा ४० (४) बमोजिम कुनै व्यक्ति विपत्ति वा दुर्घटनामा परेको र निज जीवित रहेको विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएमा सरोकारवालाले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई तत्काल मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि यही दफा ४० (४) नै एक मात्र कानुनी सञ्जीवनी बुटीका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि, व्यावहारिक धरातलमा यो प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र झन्झटयुक्त छ ।
अदालतमा मुद्दा दायर गरेर तथ्य र प्रमाण पुर्याउन महिनौँ लाग्ने हुनाले बाढीपीडित परिवारले तत्काल राहत पाउन नसक्ने स्पष्ट छ । यसैगरी, दफा ४० (४)अन्तर्गत मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतले मौजुदा व्यवस्थाबमोजिम प्रमाणको भार पूरा गर्न ठोस प्रमाण प्रहरी अभिलेख, प्रहरीमा दिइएको हुलियासहितको निवेदन, सम्पर्कविहीनको आधिकारिक सूची र उद्धार प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, यात्रा र रोजगार अभिलेख, प्रविधिजन्य प्रमाण, स्थानीय निकायको सिफारिसलगायत कागजात आवश्यक रहेकोमा यसले प्रमाणको भार र न्यायिक प्रक्रियामा अझै चुनौती थपिदिएको देखिन्छ ।
पीडित न्यायकेन्द्रित संवैधानिक व्यवस्था : नेपालको संविधान, २०७२ ले नागरिकका मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । ती मौलिक अधिकार विपत्तिको समयमा राज्यको दायित्वका रूपमा प्रकट हुन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले विपत्को पूर्वसूचना, तत्काल उद्धार र शवको सम्मानजनक व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको यकिन गर्छ ।
यसैगरी, धारा २७ (सूचनाको हक)ले बेपत्ताको खोजी र राहतको पारदर्शिताको जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार हो भनी स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, धारा ३७ (आवासको हक), धारा ३८ र ३९ (महिला र बालबालिकाको हक) तथा धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक)ले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित एकल महिला, टुहुरा बालबालिका र आश्रित परिवारलाई विशेष संरक्षण दिने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अनुमोदित सेन्डाई फ्रेमवर्क (२)१५–२)३)), आइएएससी मार्गदर्शन (२)११) र इन्टरपोलको डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन निर्देशिकाले पनि विपत्तिको समयमा मानव मर्यादाको संरक्षण, डिएनए पहिचान र कानुनी निश्चितताका लागि पीडितको वकालत गर्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू सूर्यप्रसाद ढुंगेल वि. गोदावरी मार्बल (२०५२)ले नागरिकहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई जीवनको अभिन्न अंग मान्दै वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी, राजेन्द्र ढकाल वि. नेपाल सरकार (२०६४)ले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सत्य जान्ने हक र अन्तरिम राहत दिने आदेश दिँदै कानुनी अन्योल आफैँमा एउटा ठुलो पीडा हो भनी अदालतले स्विकारेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, पद्मबहादुर श्रेष्ठ वि. प्रधानमन्त्री कार्यालय (२०७५)ले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र हिमनदी पग्लिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बनाउन परमादेश जारी भएको थियो, ती मुद्दामा उठाइएका विषय भोटेकोशीको हिमपहिरोजन्य बाढीसँग सत्यसाबित भएका छन् ।
यसैगरी, नदीलाई जीवित सम्पदा घोषणा (२०८०)मा अदालतले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संकुचित गर्न नपाइने र नदी किनारका बस्तीको कडा नियमन हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा प्रतिपादन गरेका नजिरले विपत् व्यवस्थापन र बेपत्ता नागरिकको हकमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : विश्वका अन्य मुलुकले सामूहिक विपत्तिको अवस्थामा बेपत्ता नागरिकको कानुनी स्थितिलाई सहज बनाउन विशेष र दु्रत प्रक्रिया अपनाउने गरेको देखिन्छ । जसमा, फ्रान्सको कोड सिभिल (धारा ८८–८९) अनुसार शव फेला नपरे पनि अदालतबाट सामूहिक रूपमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, जापानमा सन् २०११ को विनाशकारी सुनामी र भूकम्पपछि जापानले बेपत्ता नागरिकको मृत्युदर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरलीकरण गरी छोटो अवधिमै कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि जर्मन कानुनबमोजिम जीवनको गम्भीर खतरायुक्त घटना वा विपत्तिमा परेका व्यक्तिको हकमा एक वर्षभित्रै मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था देखिन्छ । भारतको उत्तराखण्डको अभ्यास पनि मननयोग्य देखिन्छ । सन् २०२१ को चमोली बाढीका वेला भारत सरकारले विशेष कार्यविधि जारी गरी बेपत्ता भएका १३६ जना नागरिकलाई एकैसाथ मृत मानेर सरकारी सूचना जारी गरेको थियो ।
कानुनमा संशोधन समाधानको अचुक उपाय : वर्तमान मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था लामो र झन्झटिलो हुँदा प्रभावितले राहत पाउन ढिलाइ भएको छ । सोही समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनलाई फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यस कदमले कानुनी उल्झन हटाई पीडितलाई सजिलै र छिटो राहत तथा कानुनी सुविधा दिलाउन ठोस समाधान दिन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ रहेको देखिन्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको असर रैथाने बनाउन वातावरण संरक्षण ऐन र भूउपयोग कानुनमा समेत सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
संशोधित कानुनी व्यवस्था राज्यको फितलो कानुनी संयन्त्रले जीवित रहेका आश्रित परिवारको अधिकार र मर्यादासमेत खोसिएको यस विषम घडीमा उपचारात्मक विधिशास्त्रले भनेजस्तै न्यायिक प्रक्रिया आफैँमा पीडितका लागि मलम साबित हुनुपर्छ । शव नभेटिएको अवस्थामा पनि न्याय भेटिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा संविधानवादको मर्मअनुरूप राज्यले आफ्नो ‘प्यारेन्स पेट्रिया’को भूमिका निर्वाह गर्दै बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी अन्योलको चक्रव्यूहबाट तत्काल मुक्त गर्नैपर्छ ।
(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)
