प्रहरीलाई यसरी बनाइन्छ सत्ताको ढाल

• विगतदेखि नै मौलाउँदै आएको स्वार्थप्रेरित राजनीतिको ‘टार्गेट’ बनाएर आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई अर्थ न बर्थको सुरक्षा सल्लाहकारमा थन्क्याइएको छ 

जनसेवामा अहोरात्र खटिने, आपत्विपत्को साथी सहयोगी बन्ने, अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति स्थापित गर्ने राज्यको निकाय हो नेपाल प्रहरी । यस्ता कार्य प्रहरीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड र अख्तियारी कानुनले नै निर्धारण गरिदिएको छ । प्रहरीले गर्ने व्यावसायिक कार्यमा कोही कसैबाट अवरोध पुर्याउनुहुँदैन । यस क्रममा राज्यले प्रहरीलाई कार्य गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रहरीले आफ्नो पेसागत कार्य निःस्वार्थ, स्वच्छ, कानुनसम्मत र पारदर्शी ढंगले गरेको छ कि छैन, त्यसको अनुगमन गर्ने दायित्व सरकार र आमनेपाली नागरिककै हो । प्रहरीको कार्य सम्पादनमा अवरोध पुगे त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही नागरिकमा पर्ने कुराप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । प्रहरीले बदनियतपूर्ण कार्य गरेको पाइए तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी आलोचित हुँदैन ।

भर्खरै जिम्मेवारीबाट हटाइएका आइजिपी दानबहादुर कार्की विवादास्पद पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुन् वा उनलाई विवादास्पद बनाइएको हो ? अहिले यो सार्वजनिक चर्चाको विषय बनिरहेको विदितै छ । यसको वास्तविकता सरकारले मात्र होइन, आमनेपालीले नै केलाइरहेकै छन् । राज्यका अन्य निकायका पदाधिकारीको तुलनामा नेपाल प्रहरीका अधिकारी बढी विवाद र चर्चामा आउनुको रहस्य नेपाल प्रहरी आफैँमा राजनीतिक प्रभावबाट पीडित बनेकै कारणले हो । यो सुन्दा कतिपयलाई आश्चर्य लाग्न सक्ला । हाम्रो समाजकै उत्पादन भएकाले केही प्रहरी कर्मचारी नितान्त निजी स्वार्थ, कार्यशैली, व्यवहार र लालचले आलोचित बन्न सक्छन्, तर सिंगो प्रहरी संगठन आफैँमा विवादित बन्दैन । कतिपय राजनीतिक व्यक्तिकै स्वार्थ र संरक्षणमा परिचालित तस्कर, भ्रष्ट अपराधी एवं बिचौलियाकै कारण विगतदेखि नै नेपाल प्रहरीलाई विवादास्पद बनाई राजनीतिक व्यक्ति सुरक्षित बन्दै आएका छन् ।

वास्तवमा नेपाल प्रहरी नकावधारी राजनीतिक अपराधीको ढाल होइन । तर, अहिले मात्र होइन, विगत तीन दशकदेखि नै यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आलेखले यही प्रसंगलाई चर्चाको विषय बनाएको छ । प्रहरी अधिकारीलाई ढाल बनाई राजनीतिक अपराधको मार्गप्रशस्त गर्ने कुटिल उद्देश्यले नेपाल प्रहरीमा सर्वप्रथम हस्तक्षेपको बीजारोपण २०४९ सालमै भएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म नै यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेको छैन । २०४९ सालसम्म नेपाल प्रहरी विशुद्ध राजनीतिक एवं आपराधिक प्रभावबाट मुक्त थियो । त्यसवेला प्रहरी कर्मचारीको कार्यदक्षता मापनकै आधारमा पदस्थापना, सरुवा, बढुवा हुन्थ्यो । कार्यदक्षताकै आधारमा आइजिपी बन्ने पछिल्लो व्यक्ति हेमबहादुर सिंह थिए । हुन त सिंह तत्कालीन एआइजिपी रत्नशमशेर जबराभन्दा जुनियर थिए । तथापि, उनलाई कार्यदक्षताकै आधारमा डिबी लामाको अवकाशपछि २०४३ सालमा आइजिपी बनाइएको थियो ।

पहुँच र प्रभावको आधारले सिंहभन्दा जबरा शक्तिशाली थिए । जबरा बडामहारानी ऐश्वर्यका दाजु र राजा वीरेन्द्रको मामलीतर्फका नाताबाट भिनाजु नै थिए । तर, एआइजिपी जबरालाई चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भई सिंह २०४७ जेठ ३१ मा अवकाश भएपछि आइजिपी बनाइएको थियो । २०४७ को आंशिक राजनीतिक परिवर्तनको असर नेपाल प्रहरीमा पनि पर्यो ।

आइजिपीको कार्यकाल पूरा हुनुअगावै केवल दुई वर्षमै ३० वर्षे सेवाहद लागू गराई जबरालाई अवकाश दिलाई आफू आइजिपी बन्ने षड्यन्त्र मोतीलाल बोहराले रचे । बोहरालाई यस कार्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साथ दिए । स्मरण रहोस्, देउवाकै सुनियोजित योजनाअनुसारै बोहरा अघि बढेका थिए । यसलगत्तै आइजिपी जबरालाई थाहै नदिई गृहमन्त्री देउवाले ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर २०४९ फागुन १५ मा आइजिपी जबरालाई अवकाश दिलाई सोही दिन बोहरालाई आइजिपी बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यसमा मौन सहमति दर्शाएका थिए । नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक एकतामा विखण्डनको बीजारोपण गरिएको र राजनीतिक व्यक्तिको कठपुतली बनाउन प्रारम्भ भएको घटना यही थियो ।

जबराको अवकाशकै दिन उनीप्रति सहानुभूति राख्ने प्रहरीहरू ‘इमानदार प्रहरी’ र आइजिपी बोहराको पछि लाग्ने प्रहरी ‘चाकरीदार प्रहरी’का रूपमा भावनात्मक रूपमै अप्रत्यक्ष विखण्डित भएका थिए । अझै यो घटनाको मार्मिक पक्ष त के थियो भने आइजिपी जबराले छोराको विवाह आइजिपी निवास नक्सालबाटै हुने भनी अतिथिलाई निमन्त्रणा कार्ड बाँडिसकेका थिए । विवाहको दिन आउन पाँच दिन मात्र बाँकी थियो । आइजिपीबाट अवकाश पाएपछि नक्सालस्थित निवासबाट जबरा निस्कनुपर्यो । कल्पना गरौँ, त्योभन्दा मार्मिक पक्ष जबराका निम्ति अरू के हुन सक्थ्यो ? 

आइजिपी बोहरा यतिमा मात्रै चुप बसेनन् । त्यसपछि बोहराले आइजिपीभन्दा माथि डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस (डिजिपी) पद स्थापना गरी सो पदमा थप चार वर्ष पदासिन हुने लालसा राखेका थिए । यस क्रममा बोहराले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअगावै वा २०५३ फागुन १५ भन्दा पहिल्यै पुनः ३० वर्षे सेवा खारिज गरी डिजिपी बन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, यसै समयमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बोहराको दोस्रो षड्यन्त्र विफल भयो र उनी २०५३ फागुन १५ मा अवकाश भए ।

आइजिपी बोहराको कार्यकालमा नेपाल प्रहरी त सत्ताको औजारै बन्यो । यही समयदेखि प्रहरीलाई ढाल बनाएर राजनीतिक अपराधी सलबलाउँदै आए । बोहराको अवकाशपछि अच्युतकृष्ण खरेल आइजिपी भए । बोहराले सत्ताको ढाल बनाएको प्रहरीलाई खरेलले प्रारम्भबाटै सुधार्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् । तर, आइजिपी खरेलको सुधारवादी कदमको बाधक परिवर्तित सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतम नै बनिदिए । तत्कालीन संयुक्त सरकारमा गौतम एमालेको तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री गौतमले आइजिपी बोहरालाई दिने गरेकोजस्तै गैरकानुनी ठाडो निर्देशन आइजिपी खरेलले ठाडै इन्कार गरेकै कारण पाँचै हप्तामा वा २०५३ चैत २१ मै खरेललाई पदबाट हटाई एआइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए । तर, नौ महिनापछि खरेललाई नै सर्वोच्च अदालाले आइजिपीमा पुनर्स्थापित गराएको थियो ।

आइजिपी खरेलको अवकाशपछि त नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृत र सत्तासिन नेताबिच पारस्परिक स्वार्थको विनिमय नै प्रारम्भ भयो । त्यसलाई दलीय शीर्षस्थ नेता र प्रधानमन्त्रीले नै मौन सहमति दिएको देखियो । यही पृष्ठभूमिबाट मौलाउँदै आएको स्वार्थकै ‘टार्गेट’ बनेर अर्थनबर्थको सुरक्षा सल्लाहकारमा थन्किन पुगेका छन्, पूर्वआइजिपी दानबहादुर कार्की ।

करिब तीन दशकपहिले प्रहरीमा भित्रिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले अहिलेसम्म प्रहरीको नयाँ भर्नादेखि पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, तक्मा पुरस्कार, वैदेशिक सेवा, विशेष सुविधासम्म प्रभावित बनाउँदै ल्याएको छ । त्यसपछि प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमताको स्तर सिफारिस गर्ने नेताको स्तर र प्रभावसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्दै आयो । हेभिवेट नेताको सिफारिस कमजोर प्रहरीको उत्कृष्ट योग्यता ठानियो । आपराधिक घटना हुँदा पीडित र पीडक के कुन पक्षका हुन् नबुझी प्रहरीलाई घटनास्थल पुग्न असहज बन्न थाल्यो । अभियुक्त सत्तासम्बद्ध व्यक्ति भए नेताको आदेशबेगर पक्राउ गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरियो । अनुसन्धान स्थानीय राजनीतिक वातावरणअनुकूल नै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । सर्वसाधारण नागरिक भने प्रहरीको यस्तो कार्यशैलीप्रति रुष्ट बन्दै आए । नेता संरक्षित प्रहरीले अहिले पनि हालिमुहाली गरिरहेका छन् । इमानदार प्रहरी पछि परिरहेका छन् । आइजिपीलाई नै घुमाउने भएकाले त्यस्ता चाकरीदार प्रहरी आइजिपीको नियन्त्रणमा रहँदैनन् । नियन्त्रण गर्न खोजे उतिखेरै आइजिपीउपर नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

कतिपय सत्तासिन व्यक्तिले पनि प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो पहुँच मजबुत बनाउने कार्यलाई बढावा दिँदै आएका छन् । कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका अधिकृत जवान आकर्षित गराउन उनीहरूको गुनासो सुन्ने ‘हेडक्वार्टर जाऊ हाम्रो फलानो तहको अधिकृत फलानालाई भेट । म भनिदिन्छु, तिम्रो काम बन्छ’ भनी आश्वस्त पार्ने शब्द त विगतमा सत्तासिन मन्त्रीकै मुखबाट निस्कन्थे । यस्तै नेताको चाकरीदार प्रहरीबाटै प्रहरीभित्र भएका काम कार्यको विवरण मात्र होइन, प्रहरीको भावी कार्ययोजना नै बाहिर पुग्दै आएको छ । आइजिपी पदबाट हटाएर ‘सरुवा’ गरिएका कार्कीले आवश्य नै यस्तो अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र स्थापित भएपछि त राजनीतिलाई आर्जनकै पेसा बनाइयो । नेताहरू पनि अपराधीकै इसारामा परिचालित हुन थाले । आपराधिक प्रवृत्तिले सीमा नाघ्यो । यसै अवधिमा संयुक्त सरकारमा सामेल भएका व्यक्ति पनि प्रहरी र राज्य प्रशासनमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आफूनिकट बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै लागिपरे । यसै अवधिमा ठुला भ्रष्टाचारका घटना भए । नेपाल प्रहरीका चार–पाँचजना आइजिपी नै भ्रष्टाचारमा मुछिए । कतिले जेल सजाय नै भोगे । कतिले धरौटीमा छुटी मुद्दाको सामना गरे । न्यायमूर्ति वा उच्चपदस्थ नेता पनि कतिपय काण्डमा मुछिए । तर, उनीहरू भने बिरलै मात्र कानुनको कठघारामा तानिए । तर, प्रहरीका चार–पाँचजना आइजिपी नै कारबाहीमा पर्नुको कारण पनि नेताकै ढाल बनेर नै हो । कानुनले कसैलाई विभेद नगरे पनि यो यथार्थ कसैको नजरबाट छिपेको छैन ।

आइजिपी दानबहादुर कार्कीउपर लगाइएको आरोप यथार्थ हो वा अनर्गल आरोप मात्रै भन्ने कुरा भविष्यमा पुष्टि हुने नै छ । योभन्दा प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, नेताको पछि होइन, प्रहरी जनताको पछि लाग्ने संगठन बनाउने, प्रहरीको मनोबल उच्च गराउने, सिंगो संगठनको कामकारबाही पारदर्शी बनाउने तथा प्रहरीको संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने कार्य बढी महत्वपूर्ण हो । यो अवस्था कायम राख्न समस्त प्रहरी अधिकृत र जवानका निम्ति आइजिपी नै सर्वोपरी हुनुपर्छ । नेताको इरामा होइन, आइजिपीकै आदेशमा प्रहरी परिचालित हुनुपर्छ । सही तरिकाले प्रहरी परिचालित नगरे आइजिपीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । तर, कारबाहीका नाममा हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर ‘सरुवा’ गर्न भने बन्द गर्नुपर्छ ।