अमेरिकाले चीनवरिपरि कलह–समस्या निम्त्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ । एमसिसी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिकै एक हिस्सा हो ।
अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता लागू गर्न दबाब दिनु र फेरि एकपटक चीनविरुद्ध निराधार लाञ्छना लगाउनुले एमसिसी चीनलाई तारो बनाउने भूराजनीतिक सम्झौताबाहेक केही होइन भन्ने देखाउँछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै गत सोमबारको हिन्दुस्तान टाइम्समा अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोगविरुद्ध नेपालमा चीनले ‘सक्रिय रूपमा उत्तेजना फैलाएर वा प्रोत्साहन गरेर वा लगानी अथवा सेवा–सुविधा दिएर’ दुष्प्रचार अभियान चलाएको भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको छ भन्ने जनाएको छ । र, अमेरिकाले नेपाललाई २८ फेब्रुअरीसम्ममा अमेरिकासँगका आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएमा अमेरिका–नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्नेछ भनेर चेतावनी पनि दिएको छ । यसका साथै अमेरिकाले ‘बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचार’का कारण यदि एमसिसी परियोजना पारित हुँदैन भने अवस्था ‘गम्भीर रूपमा निराशाजनक’ हुने बताएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाले सन् २०१७ मा एमसिसी सम्झौता गरेका थिए । अमेरिकाले विद्युत्को उपलब्धतामा सुधार गर्न, सडकको मर्मत सम्भार बढाएर कनेक्टिभिटीलाई व्यापक बनाउन, आर्थिक वृद्धि गर्न र थप लगानीका लागि बलियो आधार बनाउन यो सम्झौताको खाकाको निर्माण गरिएको बताएको छ । तर, नेपालको संसद्ले यो सम्झौतालाई पारित गरेको छैन । काठमाडौँ र नेपालका अन्य सहरमा यो सम्झौताविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएका छन् । सम्झौताका आलोचकहरू यस सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र संवैधानिक स्वायत्तताको अवमूल्यन गरेको बताउँछन् ।
सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक यसको लेखापरीक्षण नेपालीले नभई अमेरिकी लेखापरीक्षकले मात्रै गर्नेछन् । आलोचकहरू सम्झौतालाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक सैन्य रणनीतिकै अंगका रूपमा हेर्छन् । वासिंगटनको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिले चीनलाई सीधै तारो बनाउने भएकाले नेपाल यसमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने मत राख्छन् ।
यस अर्थमा नेपालको संसद्ले यो सम्झौता पारित नगर्नुमा चीनको तथाकथित दुष्प्रचार अभियानको हात छैन, यो त नेपालको आन्तरिक चासो हो । अमेरिकाले चीनमाथि गरेको आलोचना पूर्ण रूपमा निराधार छन् । अमेरिकाले चीनलाई यस मामिलामा मुछ्नु भनेको चीन र नेपालबीच कलहको बिउ रोपेर सम्बन्धमा दरार ल्याई भूरणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नु रहेको छ । चीन र नेपालबीचको लामो मैत्री सहकार्यको सम्बन्ध कायम रहेको अमेरिका देख्न चाहन्न । बाइडेन प्रशासन सत्तामा आएपछि प्रशासनले पूर्ववर्ती चीनलाई चौतर्फी रूपमा दबाउने र नियन्त्रण गर्ने रणनीतिलाई कायम राखेको छ । चीनलाई हरसम्भव रूपमा खण्डित पार्ने उद्देश्यमा चीन र यसका छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिगार्नु, चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि पुर्याउनु र चीनको विकासमा अवरोध पुर्याउनु रहेको छ ।
एमसिसी सुरुदेखि नै पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा बनेको एक भूराजनीतिक हतियार हो । सन् २०१९ मा हिमालयन टाइम्सका अनुसार दक्षिण एसिया हेर्ने तत्कालीन कार्यबाहक उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रेन्जले एमसिसी नेपालमा अमेरिकी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत लागू गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलकदमी हो । एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा पारित गराउनुको अर्थ नेपाल अमेरिकाको चीनविरोधी रणनीतिको कठपुतली बन्नु हो ।
नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता हो । नेपाल आफ्नो विदेश नीतिबारे आफैँले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । नेपाल चीनको छिमेकी हो र चीनसँगको नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि कायम छ । चीन–नेपाल सम्बन्ध आपसी समताको एक आदर्श नै हो । तसर्थ, अमेरिकाले नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कम रहेको छ र यस्ता हस्तक्षेपले निश्चय नै नेपालतर्फ असन्तुष्टि पैदा गर्ने गरेको छ । एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्नेमा नेपालले सावधानीपूर्वक पुनर्विचार गर्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकाले चीनवरिपरि कलह–समस्या निम्त्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ । र, एमसिसी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिको हिस्सा हो । अमेरिकाले चीनलाई सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक शत्रुका रूपमा हेर्छ, तसर्थ चीनलाई सबै मोर्चाबाट दबाउन र नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । जसै चीन र चीनका छिमेकीबीच हुने सम्बन्ध थप व्यापक र विविधतापूर्ण हुँदै गइरहेको छ । छिमेकी मुलुकले दिनानुदिन आफू चीनलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको कठपुतली बन्दै गएको थाहा पाइरहेका छन् ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको एमसिसीसम्बन्धीको रबैयामाथि उल्लिखित चिनियाँ छिमेकी प्रतिनिधि गुण हो । चीनका छिमेकीहरू चीन र अमेरिकाबीच कसैको पनि पक्षधरता लिन चाहन्नन् वा भनौँ अमेरिकी गोटी बन्न चाहन्नन् । नतिजा छिमेकी मुलुकलाई भड्काउने अमेरिकी प्रयासले दिनानुदिन विरोध खेपिरहेको छ । चीनका छिमेकीलाई प्रयोग गरेर चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी पुरानो चाल कहिल्यै सफल भएको छैन र भविष्यमा पनि हुनेछैन ।
(लान चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजको एसिया प्यासिफिक स्टडिज विभागका प्रमुख हुन्)
ग्लोबल टाइम्सबाट
