एमालेले ६ खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ, तर उद्देश्य गोप्य राखेको छ, सचिवालयको बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला दिने जबराबाहेकका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरे पनि दलको बैठकले भने निर्णय गर्न सकेन
पाँच सांसदले गरेनन् खाली कागजमा हस्ताक्षर
संसदीय दलको बैठकमा हस्ताक्षरको प्रयोजन र विषय प्रस्ट नपारिएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भुसाल, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । सांसद भट्टले दलको बैठकमा सांसदको धारणा मिश्रित आएको र खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विषय प्रस्ट नपारिएकाले आफूसहित पाँच सांसदले हस्ताक्षर नगरेको बताए ।
एमसिसीमा ओली मौन, रावल कठोर
संसदीय दलको बैठकमा नेता भीम रावलले एमसिसीका विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले लिखित रूपमै नेतृत्वसमक्ष यस्तो माग गरेका छन् । तर, अध्यक्ष केपी ओलीले ‘यो विषयमा पछि छलफल गरौँला’ भन्दै टारे । एमसिसीका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत रहेकाले पार्टी पक्षमा उभिन नहुने रावलको माग छ ।
... ...
महाभियोग प्रकरणमा एमाले एक कदम पछाडि हटेको छ । सत्तागठबन्धनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले सर्वोच्चका अन्य चार न्यायाधीशमाथि ‘काउन्टर’ महाभियोग लगाउने तयारी गरेको थियो । सचिवालय बैठकले सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट त्यससम्बन्धी निर्णय लिने बताएको थियो । तर, दलको बैठकबाट ६ वटा खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरे पनि महाभियोग प्रस्तावबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।
सांसदहरूको मिश्रित सुझावपछि एमालेले सुविचारित निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ । सत्तागठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर न्यायालयलाई राजनीतिमा गिजोल्नुका साथै स्थानीय तहको चुनाव सारेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरेकाले ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो । सडक, सदन र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने पार्टी निर्णयअनुसार महाभियोगबारे अन्तिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले लिनेछन् ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने संसदीय दलको बैठकबाट गर्ने एमालेको तयारी थियो । तर, सोमबार बसेको दल बैठक ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै संसद् पुनस्र्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गर्ने फैसला गर्ने इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मीरा खड्का थिए ।
सांसदहरूको सुझावपछि महाभियोग दर्ता गर्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य र परामर्शको आवश्यकता महसुस गर्दै एमाले संसदीय दल बैठकले जुनसुकै वेला आवश्यक निर्णय लिन सक्ने गरी शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसका लागि बैठकमा ६ वटा खाली कागजमा सांसदलाई हस्ताक्षर गराइएको छ । तर, कारण नखुलाइएको भन्दै पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैन् ।
कतिपय नेताहरूले फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीश र सभामुखमाथि जुनसुकै वेला महाभियोग दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन भएको अनुमान गरेका छन् । थप अर्को एउटा खाली कागजको हस्ताक्षर सर्वोच्चभित्रैका अर्को कुनै न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग या विकल्पका लागि गराइएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । यद्यपि, सचिवालय र संसदीय दलको दुवै बैठकबाट एमालेले सदन, सडक र कानुनी रूपमा आवश्यक प्रतिवाद गर्ने अमूर्त निर्णय नै सार्वजनिक गरेको छ ।
संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूले वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण, कानुन र संविधानको पूर्ण अध्ययन गरेर उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई नै प्रतिवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताए । ‘बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर, सम्पूर्ण कानुन र संविधान अध्ययन गरेर महाभियोगपछिको घटनाक्रम र सत्तारुढ गठबन्धनको व्यवहारको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय गरोस् भन्ने सुझाव दिनुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर, सबै पक्षको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
भट्टराईले बैठकले महाभियोगको प्रतिवाद आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र कानुनसहित तीनै क्षेत्रबाट गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै नेतृत्वले जुनसुकै वेला फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूविरुद्ध काउन्टर महाभियोगको निर्णय लिन सक्ने प्रस्ट संकेत गरे । ‘हामी न हिजो तातेका हौँ, न आज सेलाएका छौँ, सबै सांसदको हस्ताक्षर राखेका छौँ, आवश्यक परेको ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वले छलफल गरेर ती चिज अगाडि बढाउनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने । एमालेले काउन्टर महाभियोगको निर्णय लिए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध जत्तिकै आरोप लगाउने पर्याप्त आधार भने छैन ।
बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदले दाग लागिसकेका प्रधानन्यायाधीश जबराको मुद्दा र एमसिसी पास गर्ने पक्षमा उभिएर स्थानीय तहको चुनावमा जाने पार्टीका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै सुविचारित निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, मन केसी, लीला श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, घनश्याम खतिवडा, लालबाबु पण्डित, झपट रावल, विमला विश्वकर्मालगायतले धारणा राखेका थिए ।
‘सबैजसो साथीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन असफल पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा महाभियोग प्रस्ताव आएकाले काउन्टर कति गर्ने, कसरी गर्ने ? जिम्मेवार पार्टीले सुविचारित निर्णय गरौँ भन्ने नै सुझाव राख्नुभएको थियो,’ सांसद गणेश पहाडीले भने, ‘त्यही कारण अध्यक्षले आवेश र उत्तेजनामा कुनै निर्णय गर्दैनौँ, तर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक निर्णय लिन्छौँ, नेतृत्वलाई विश्वास गरेर जिम्मा दिनुहोस् भनेपछि त्यहीअनुसार निर्णय गरेको हो ।’
बैठकमा बोल्नेमध्ये नेताद्वय रावल र भुसालले अहिलेको अवस्थामा जबराविरुद्धको महाभियोग र एमसिसीलाई बोकेर चुनावमा जान नसकिने धारणा राखेका थिए । ‘अहिलेको अवस्थामा चोलेन्द्रशमशेरलाई बोक्नुहुँदैन भनेका छौँ । अध्यक्षले पनि सोचेर कदम चाल्छौँ भन्नुभएको छ । चोलेन्द्र र एमसिसीलाई बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन,’ बैठकपछि भुसालले भने ।
उनीहरूबाहेक बोल्ने अधिकांश सांसदले भने विकृत बन्दै गएको अदालतको एउटा पात्र मात्र चोलेन्द्रशमशेर भएकाले न्यायालयको समग्र सुधारका लागि आवश्यकताअनुसार अरू न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । यद्यपि, त्यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि हुन्नजस्ता विषय प्रस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
‘चोलेन्द्रविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको विपक्षमा मात्र उभिएर बोक्नुहुँदैन । चोलेन्द्र न्यायालयको विकृतिले जन्माएको पात्र हुन्, उनीजस्तै न्यायालयमा अरू पनि पात्र छन् । समग्र न्यायालय शुद्धीकरण चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबाट मात्र टुंगिँदैन, फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीशलाई पनि लगाउनुपर्छ,’ बैठकमा बस्नेतको भनाइ थियो, ‘नत्र एमालेलाई कमजोर बनाउने, १४ जना सांसदको पद जोगाउने, सभामुख पद जोगाउने षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हुनेछ । त्यसैले सभामुखविरुद्ध पनि महाभियोग लगाएर एमाले संसद्मा सशक्त विचारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
रावल र भुसालसहित पाँच सांसदले गरेनन् खाली कागजमा हस्ताक्षर
एमालेले संसदीय दलको बैठकमा ६ वटा खाली कागजमा सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराए पनि पाँच सांसदले भने हस्ताक्षर गरेनन् । संसदीय दलको बैठकमा हस्ताक्षरको प्रयोजन र विषय प्रस्ट नपारिएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भुसाल, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर नगरेका हुन् । सांसद भट्टले दलको बैठकमा सांसदको धारणा मिश्रित आएको र खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विषय प्रस्ट नपारिएकाले आफूसहित पाँच सांसदले हस्ताक्षर नगरेको बताए । ‘कतिपय साथीले परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू, कतिपयले सभामुखको विषय उठान गर्नुभो । कतिपयको एमालेजस्तो दलले प्रतिशोधको राजनीति नगरिहालौँ सुविचारित ढंगले अगाडि बढौँ भन्ने पनि मत थियो,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यहोरा नआएको, नेतृत्वले पनि सोच–विचार निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएको र विषयवस्तु पनि प्रस्ट नभएकाले हामीले हस्ताक्षर गरेनौँ, तर विषय प्रस्ट भएपछि निर्णय लिन्छौँ,’ भट्टले भने ।
एमसिसीमा ओली मौन, रावल कठोर
ओलीले एमसिसी पारित गर्ने विषय सत्तापक्षको ‘बिजनेस’ भएकाले उनीहरूको एउटै साझा धारणा नआएसम्म पार्टीले पक्ष–विपक्षमा कुनै नयाँ निर्णय नलिने प्रस्ट्याएका छन् । संसद्मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी निर्णयार्थ टेबुल गरेपछि मात्रै पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने एमालेको नीति छ । ‘सत्तारुढ गठबन्धन एमसिसीका सन्दर्भमा एकीकृत धारणासहित सार्वजनिक भएको छैन । किन उहाँहरू एकीकृत धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न ? जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणासहित प्रस्तुत हुनुहुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरकै नीतिमा हुनेछ,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘आवश्यक पर्दा एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देश र जनताको पक्षमा उभिन्छ र आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
बैठकमा एमाले नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता मुलुकको हितमा नभएको धारणा दोहोर्याउँदै पार्टी विपक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सरकार र एमसिसीबीच भएको मूल सम्झौता र त्यसका आधारमा गरिएका एक दर्जनजति सम्झौता एवं कार्ययोजनाका कैयन् प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, हित तथा नेपालको संविधान र कानुनविपरीत रहेको तथ्य व्यक्त भइसकेको छ । यो विषय आमनेपाली जनताको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनिसकेको छ,’ रावलले लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नेकपा एमालेजस्तो राजनीतिक दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको पक्षपोषण गर्दै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि संसदीय दलमा कार्यसूची निर्धारण गरी गम्भीर छलफल गरियोस् भनी माग गर्दछु ।’
यसकारण द्विविधामा एमाले
१.सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएपछि साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थात्, संसद् विघटनविरुद्धको फैसला दिने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, सोमबारको संसदीय दलको बैठकबाट भने कुनै निर्णय गर्न सकेन । किनभने महाभियोग लगाए पनि पारित हुने अवस्था थिएन । दुईतिहाइबाट महाभियोग पारित हुन्छ, जुन एमालेका ९८ सांसदले पुग्दैन । दुईतिहाइ पुग्न १८१ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
२. सत्तागठबन्धनले जबराविरुद्ध लगाएकाजस्ता संगीन आरोप अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध छैनन्, विशुद्ध संसद् विघटनको विपक्षमा फैसला गरेको आरोप मात्रै छ । जायज आरोपको अभावमा एमालेले प्रतिशोध साँध्न महाभियोग लगाएको सन्देश जाने नेताहरूको बुझाइ छ ।
३. चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यायालयमा बिचौलिया प्रवेश गराएकोदेखि पदीय दुरुपयोग गरी सत्तासँग संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीसम्ममा भाग मागेको गम्भीर आरोप लागेका जबरालाई संरक्षण गर्न चाहेको प्रस्ट सन्देश जान्छ । त्यसमा पनि नेतृत्व सचेत बन्यो ।
४. सांसदहरूले पनि ‘बदनाम’ जबरा र विवादित एमसिसीलाई बोकेर निर्वाचनमा जान कठिन हुने धारणा बैठकमा राखे । नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, मन केसी, लीला श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, घनश्याम खतिवडा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मालगायतको यस्तो धारणा थियो । यसले पनि अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय नगर्न दबाब सिर्जना गर्याे।
५. सांसदहरू मात्र होइन, एमालेसँग सामीप्यता रहेको मानिने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र हरि फुँयालले पनि अध्यक्ष ओलीलाई न्यायपालिका भताभुंग हुने निर्णय नगर्न सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । सत्तागठबन्धनले जबरालाई महाभियोग लगाएकै आधारमा अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाउँदा प्रतिशोध साँधेको प्रस्ट बुझिनुका साथै जबराको प्रतिरक्षा गरेको सन्देश जानेबारे उनीहरूले ओलीलाई सम्झाएको स्रोतको भनाइ छ ।
६. पार्टीकै सांसदहरू र कानुनविद्को राय आउँदा–आउँदैको अवस्थामा हतारमा महाभियोगको निर्णयमा जान एमाले अध्यक्ष ओली हच्किए । यस्तो गम्भीर मुद्दासहित चुनावमा जाँदा नराम्रो असर पार्ने भन्दै केही वरिष्ठ नेताहरूले पनि ओलीलाई सम्झाएका थिए । एक नेताका अनुसार बरु आइतबार साँझ नै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर निर्णय गरेको भए समस्या हुने थिएन । संसदीय दलको बैठकमा ‘प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने’ स्वर बलियो गरी उठे पनि ओली ‘ब्याक’ भएको ती नेताको भनाइ छ ।
७. सत्तागठबन्धनले एमालेका तर्फबाट महाभियोग आए संसद्को प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गराउने योजना बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ । छलफलपछि स्वीकृत गरेर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ । बहुमतले स्वीकृत गरेपछि मात्रै महाभियोग प्रस्ताव समितिमा जान्छ । एमालेले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याए छलफलका क्रममा बहुमतबाट अस्वीकृत गरिदिने गठबन्धनको रणनीति छ । त्यसका लागि सभामुखले एमालेले महाभियोग लगाएका न्यायाधीशको प्रस्ताव चाँडोभन्दा चाँडो कार्यसूचीमा चढाउनेछन् । कानुनविद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, ‘प्रस्ताव आइसकेपछि सभामुखले संसद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । छलफलबाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा त्यो शून्यमा जान्छ, अगाडि बढ्दैन ।’ तर, संसद् नियमावलीमा उनले दाबी गरेजस्तो व्यवस्था छैन । नियमावलीको नियम १६१(६) मा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ । छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।’
८. तर, कुनै न कुनै किसिमले प्रतिक्रिया जनाउने दबाबमा एमाले छ । संसदीय दलको बैठकमा पनि केही सांसदहरूले त्यस्तो माग गरेका छन् । खाली कागजमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । एमाले सांसदहरूका अनुसार संसद् पुनस्र्थापनाको पैmसला दिने जबराबाहेकका चार सांसदमध्ये कसै न कसैविरुद्ध महाभियोग आउन पनि सक्छ ।
महाभियोगबारे ओलीले भने– सडक, सदन र न्यायालयमा प्रतिवाद हुन्छ
अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचन जसरी पनि टार्न खोज्ने, एमसिसी पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने प्रवृत्तिका रूपमा आएको छ । यसलाई एउटा व्यक्तिविशेषका विरुद्धको आक्रमणका रूपमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीशप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय बिलकुलै छैन । उहाँका अनगिन्ती कमजोरी पनि देखिएका छन् र थुप्रै आरोप पनि छन् । एमालेको पनि आलोचना छ । किनभने परमादेश जारी गर्ने कामको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको हो । त्यहीँबाट अदालत बिथोलियो । त्यसका बाबजुद पनि अहिले जुनवेलामा जुन नियतले महाभियोग आयो, त्यसभित्र तीन कुरा अन्तर्निहित छन् । पहिलो, अदालतलाई गिजोलेर अस्थिर बनाउने, दोस्रो चुनाव सार्ने र तेस्रो, एमसिसी पास गर्ने । त्यसकारण आवश्यक पर्दा सडक, सदन र न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ ।
