१६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी दबाब आत्मसात् गर्ने कि सत्तागठबन्धन बचाउने ? प्रधानमन्त्री देउवासामु कठिन प्रश्न, परिमार्जनविना नै पारित गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने प्रचण्ड र माधवको सन्देशपछि प्रधानमन्त्री देउवाले चाल्ने अबको कदममाथि सबैको नजर
निकासका लागि दुई विकल्पमा विमर्श
संकल्प प्रस्ताव : अमेरिकाले परिमार्जन हुनै नसक्ने बताएपछि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर एमसिसी अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल भएको छ । यस्तो संकल्प प्रस्तावले एमसिसी राष्ट्रिय हितअनुकूल नदेखिए जतिवेला पनि फिर्ता पठाउन सकिने आधार बनाउने नेताहरूको बुझाइ छ ।
पत्राचार : एमसिसीलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूमा अमेरिकी सरकारको धारणा माग्ने । सरकारले गत १८ भदौमा एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ११ प्रश्नसहितको सो पत्रको एमसिसीले २३ भदौमा जवाफ दिँदै परियोजना सुरक्षा रणनीतिको कुनै अंग नभएको, नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो । पुनः सरकारी तहमै पत्राचार गरेर एमसिसीबारे स्पष्ट हुने विकल्पमा पनि नेताहरूबीच छलफल जारी छ ।
... ...
एमसिसीको विषयमा मतभेद उत्कर्षतिर लागेपछि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन जोखिममा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाल्ने अबको कदमले सरकार र गठबन्धनको भविष्य तय गर्नेछ भने वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेछ ।
यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रस्ट सन्देश दिएपछि सरकार र गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अनेकौँ आशंका जन्मिएका छन् । १६ फागुनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी दबाबले प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् । एमसिसी टेबुलको राजनीतिक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी पहल छ ।
अमेरिकी दबाबका बीच पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसीमा आफ्नो पूर्ववत् अडान दोहोर्याएपछि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाल्ने कदमले सरकार र गठबन्धनको भविष्य तय हुने भएको छ । गठबन्धन दाउमा राखेर एमसिसीमा अगाडि बढ्ने वा सहमति जुटाउनेतर्फ लाग्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग लगातारजसो छलफल गरेका प्रचण्ड र नेपालले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गरिए सरकारबाट बाहिरिने सन्देश दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा संकट आउने र आफूहरू सरकारबाट बाहिरिन सक्ने प्रचण्ड र नेपालको भनाइ छ ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको टेलिफोनपछि थप दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबारको भेटमा एमसिसी पारितका लागि सकारात्मक बन्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रचण्ड र नेपालले बरु सरकारबाट बाहिरन सक्ने, तर यथास्थितिमै टेबल गर्नै नसकिने अडान राखेपछि गठबन्धनमा आउन सक्ने संकटबारे चर्चा सुरु भएको हो ।
‘हामीले एमसिसी पारित गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएर सहमति जुटाउने कोसिस गर्दै आएकै हौँ । तर, परिस्थिति अन्तिम बिन्दुतिर पुगिसक्यो । दबाबका कारण टेबुल गराउनैपर्ने स्थिति आएकाले सहयोग गर्नुस्,’ देउवाले प्रचण्ड–नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, प्रचण्डले एमसिसीलाई अगाडि बढाउँदा थेग्नै नसकिने विरोधले चुनावी वातावरणसमेत बिथोलिन सक्ने भन्दै एमालेसमेतको सहमतिमा चुनावपछिसम्म थाती राखेर जानु उपयुक्त विकल्प हुने सुझाव दोहोर्याएका छन् ।
‘अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी संसद्मा टेबुल गरेर पास गर्ने हो भने विरोधले चुनावी वातावरण बिथोलिन सक्छ, चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्न नसकिने अवस्था आउँछ, चुनावमा के गरी जाने भन्ने स्थिति आउन सक्छ,’ प्रचण्डले देउवालाई भनेको उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘केपी ओलीले नै अहिले संसद् अड्काएर चुनावविरोधी गतिविधि गरिराखेका छन्, त्यसैले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर चुनावसम्म थाती राखौँ, गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिऔँ ।’
प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा टेबुल गरे पनि गठबन्धनमै रहेका दलहरूलाई पक्ष–विपक्ष जुनसुकै विकल्पमा मत दिन सक्ने अधिकार सुरक्षित गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले टेबुल भइसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले विपक्षमै मत दिए पनि सरकारबाट बाहिरिनुनपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘गठबन्धन भन्नेबित्तिकै शतप्रतिशत विषयमा कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने छैन, विपक्षी मत पनि हुन सक्छ । अहिले दबाबकै कारण यो स्थिति आएको हो, त्यसैले टेबल गरौँ, तपाईंहरूले विपक्षमा मत हाल्नुभो भने पनि चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ रहँदै आएको छ ।
तर, प्रचण्ड र नेपालले भने विपक्षमा मत हालेर सरकारमै बसिरहने र चुनावसम्म जाने नैतिक हिसाबले उपयुक्त नहुने र जनताले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै एमसिसीलाई थाती राखेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘एमसिसी यथास्थितिमा टेबुल गर्नुहुँदैन, यसमा परिमार्जन र राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । सरकारले यसलाई अगाडि बढायो भने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । तर, हामी समर्थन गर्ने अवस्थामा छैनौँ । यस्तोमा नैतिक रूपले सरकारमा बस्न सकिन्न, उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ,’ देउवासँगको भेटमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने ।
एमसिसी सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गर्न सरकार र दलहरूमाथि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब बढाएको छ । अमेरिकी सरकारका मन्त्री, एमसिसीका उच्च अधिकारी र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत निरन्तर सक्रिय छन् । बिहीबार मात्रै अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसिसी अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए । १६ फागुनसम्म संसद्बाट पारित नभए नेपालले ५० अर्ब डलर सहायताको परियोजना प्राप्त नगर्ने सन्देश उनले दिएका थिए ।
एमसिसीसँग भएको सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न विदेश सहायकमन्त्री लुले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच थप धु्रवीकरण भएको छ । लुले बिहीबार नेपालका शीर्ष नेतालाई संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित गर्न दिएको ‘धम्कीपूर्ण दबाब’को कूटनीतिक वृत्तले पनि आलोचना गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिक मामिलाविज्ञले ७४ वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने लुको चेतावनी अपरिपक्व र अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समान धारणा बनाउनुको साटो गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले एमसिसीमा आ–आफ्नो अडानसहित कित्ताकाट गर्न थालेका छन् । एमसिसीमा एकरूपता ल्याउन बनेको गठबन्धनको कार्यदल अनिर्णीत छ । सुरुदेखि नै सत्तागठबन्धनभित्र एमसिसीका विषयमा एकमत थिएन । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसिसी खारेजीको पक्षमा छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रको हवला दिँदै आगामी १८ फागुन (२८ फेब्रुअरी)भित्र एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न पत्र पठाएपछि विशेष गरी गठबन्धनभित्र र बाहिर तीव्र छलफल भइरहेको छ । यसैबीचमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समेत प्रत्यक्ष–परोक्ष छलफल गरिरहेका छन् । सभामुखले सदन नखोलेसम्म नारा–जुलुसका बीच एमसिसीजस्तो विवादित विषय अगाडि बढाउन कठिन हुने अडान राखेका छन् ।
यहीबीचमा दलहरू आन्तरिक छलफलमा पनि जुटेका छन् । कांग्रेसको आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले एमसिसीबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ । बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा नेताहरूले एमसिसी संसद् लैजानुपर्ने, पारित गर्नुपर्ने र सहमति जुटाउनुपर्ने मिश्रित धारणा राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने माग राखेर आइतबार सडकमा प्रदर्शन गर्दै छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी कदमलाई लिएर पार्टी नेताहरूसँग परामर्शमा छन् ।
सहमतिमै अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव
यथास्थितिमै एमसिसी तत्काल संसद्मा टेबुल हुन नसक्ने सत्तासाझेदार दलहरूकै अडानपछि सहमति खोज्ने विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल सुरु भएका छन् । कांग्रेस र अन्य दलका नेताहरूको सहमतिमै अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत दलहरूबीच सहमति हुनैपर्ने बताउँछन् । ‘सहमति नभए के विकल्पमा जाने भन्ने अहिले नसोचौँ । सहमति गरेर सभामुखलाई टेबुल गर्न भन्नुपर्छ । सहमति भएन भने के हुन्छ र कुन बाटो गइन्छ भन्नेबारे सोच्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘एमसिसी विवादित बनाउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै असन्तुलन बनाउनेतिर उन्मुख हुनु हो । यसमा अन्योल राख्नुहुँदैन । सभामुखले टेबुल गरिदिनुहोस् । त्यहीँ दूधको दूध, पानीको पानी हुन्छ । समस्या रहेछ भने त्यहीँ उठ्छ । संसद्मा नलैजानु भनेको अन्धकारमा राखिरहनु हो ।’
माओवादी नेता शक्ति बस्नेत राष्ट्रिय हित र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमसिसीको विषय राष्ट्रिय मुद्दा भइसकेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय हित र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने कुरा नै यसको समाधानको बाटो हो । किनकि जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ सबैले दिनुपर्छ । जनताको प्रश्नको यथोचित ढंगले जवाफ दिँदा यो प्रश्नको समाधान होला । त्यसैको वरिपरि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुहोला,’ उनले भने । गठबन्धनको महŒवबारे सबैले अनुभूत गर्नुपर्ने बस्नेतको भनाइ थियो ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताए । ‘संसद्मा पेस गरेपछि पास होला भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वास छ । केपी ओलीले साथ दिन्छन् भन्ने उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ । तर, माओवादी र हामीले पनि विरोध गर्यौँ भने एमालेले पनि साथ दिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘एमसिसीमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । अमेरिकासँग संवाद गरेर विवादित विषय सुधार गराउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनी एमसिसीमा सहमति नहुनेबित्तिकै गठबन्धन तोडिने देख्दैनन् । ‘गठबन्धन किन तोड्नुपर्छ र ? एउटा विषयमा असहमति हुँदैमा गठबन्धन तोड्नुपर्छ र ? बजेट, नीति–कार्यक्रम फेल भएजस्तो हैन नि ! यस्ता प्रस्ताव त सरकारका कति फेल हुन्छन्,’ उनले भने ।
जनमोर्चा नेता चित्रबहादुर केसीले एमसिसी अस्वीकार गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । अमेरिकाको धम्की सबैले देख्यौँ । दान दिनेले दान लिनेलाई यसरी थर्काउँछन् ? अमेरिकाको सक्कली चरित्र उदांगो भइसकेको छ । एमसिसी नेपाली राष्ट्रको हितमा भएको भए हामीले पनि सघाउँथ्यौँ, तर त्यस्तो होइन । पारित गर्नुहुन्न, फिर्ता पठाउनुपर्छ,’ नेता केसीले एमसिसीमा एमाले र कांग्रेस मिल्न सक्ने आशंका गरे । उनले थपे, ‘अमेरिकनहरूले ओली र देउवालाई मिलाएर पारित गराउने खतरा छ । अहिले उनीहरू नजिक–नजिक आएका छन् ।’
एमसिसीमा दलहरूको यस्तो छ अवस्था, जे पनि हुन सक्छ
प्रधानमन्त्रीले चाहे संसदमा टेबुल हुन्छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेमा एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख अग्नि सापकोटासँग दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो, प्रस्ताव टेबुल गर्ने । दोस्रो, राजीनामा दिने । किनभने सरकारले ल्याएका प्रस्ताव सभामुखले अहिलेसम्म नरोकेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । रोक्नका लागि सभामुख दलहरूको विपक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।
संसद्को अंकगणित यस्तो छ
संसद्मा उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पास गर्न सक्छ । ९८ सिट रहेको एमालेले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ । किनकि कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । एमालेले बहिष्कार गरे कांग्रेसलाई जसपा (१९) र लोसपा (१३)ले समर्थन गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिए पनि प्रस्ताव पास हुने देखिन्छ । २७१ सदस्यीय संसद्मा माओवादीका ४९ र एकीकृत समाजवादीको २३ तथा जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको चासो के छ ?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गर्नैपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छैनन् । तर, संसद्मा टेबुल गरौँ भन्ने जोडचाहिँ छ । यही कारणले गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने पनि उनी चाहन्छन् । प्रचण्ड र नेपालसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसिसीलाई गठबन्धन रहने/नरहने आधार नबनाऊँ । तर, म ठूलो दबाबमा छु, संसद्मा चाहिँ लैजाऊँ’ भनेका छन् । उनको थप आग्रह छ, ‘संसद्ले पास गरे गरोस्, फेल गरे गरोस् । त्यहाँबाट जस्तो निर्णय आउँछ, सबैले मानौँ । यो गठबन्धन नै भत्काउनुपर्ने धेरै ठूलो विषय होइन ।’
संसद्मा प्रस्ताव आए माओवादी र एकिकृत समाजवादी के गर्लान् ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लगे सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा अप्ठेरोमा पर्नेछन् । दुवै दल एमसिसी परिमार्जनविना पारित नगर्ने पक्षमा छन् । यस्तो वेला उनीहरूसँग दुई विकल्प देखिन्छ । पहिलो, एमसिसी संसद्मा जान दिने र सरकारबाट बाहिरिने । दोस्रो, एमसिसीको विपक्षमा उभिए पनि बाहिरैबाट देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने । सरकारमै रहेर एमसिसीलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । दोस्रो विकल्प तीनवटै दलका लागि मध्यमार्ग हुन सक्छ ।
प्रचण्ड–माधवको बुझाइ के छ ?
एमसिसीको विरोध गर्ने अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सँगै रहिरहने नैतिक धरातल माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग रहँदैन । बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, त्यसैले गठबन्धन भत्किँदैन भन्ने प्रचण्ड–माधवको बुझाइ छ । गठबन्धन नभत्किएसम्म एमालेले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा एमसिसी सजिलै पास हुँदैन र गठबन्धन पनि भत्किँदैन भन्ने दुई नेताको बुझाइ छ । तर, यो विषय प्रधानमन्त्री देउवाको ‘मुभ’मा भर पर्छ ।
एमाले के गर्ला ?
अहिलेको सत्तागठबन्धन नभत्किएसम्म एमालेले एमसिसीलाई समर्थन गर्न सक्दैन । बरु, त्यस्तो वेलासम्म सरकारको विरोध गर्छ । चुनावको मुखमा अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीलाई समर्थन गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने र त्यसको असर निर्वाचनमा पर्नेमा एमाले सचेत देखिन्छ । अहिलेसम्म एमसिसीबारे एमालेले मुख नखोल्नुको एउटा कारण यो पनि हो । तर, गठबन्धन भत्कियो भने ‘रिस्क’ लिन तयार पनि हुन सक्छ ।
सभामुखले के गर्न सक्छन् ?
अमेरिकाले एमसिसी संसद्बाट पास गर्न १६ फागुनसम्मको समय दिएको छ । सरकारले प्रस्ताव ल्याए पनि सभामुखले चाहेमा निर्णयका लागि लम्ब्याउन सक्छन् । पहिलो, सदनमा बढीभन्दा बढी सांसदलाई छलफलका लागि समय दिन सक्छन् । सांसदहरूले बोल्न माग गरे सभामुखले त्यसमा विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । दोस्रो, बैठक नै सार्न सक्छन् । संसद् नियमावलीको नियम ६ को (१)मा ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले तोकेको मितिमा बैठक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही नियमको (३) मा भनिएको छ, ‘कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रम परिवर्तन भएमा त्यसको कारणसहितको सूचना सूचनापाटीमा टाँसिनेछ र सोसम्बन्धी जानकारी सदस्यहरूलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको सूचना सबै सदस्यले पाएको मानिनेछ ।’ एमसिसीको पक्षमा उभिने दल र सांसदको लिखित अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि सभामुखले गर्न सक्छन् । लिखित मतदान वा हलमा हात उठाएर निर्णय लिने भन्ने स्वविकेक सभामुखमा रहन्छ ।
सभामुख हटाउन संख्या पुग्दैन
एमालेको जोडमा कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ । संसद्को दुईतिहाइबाट सभामुखलाई हटाउने व्यवस्था छ । २७१ सदस्यीय संसद्मा दुईतिहाइ मतका लागि १८१ सांसद संख्या चाहिन्छ । अहिले एमालेको ९८ र कांग्रेसको ६१ सांसद कायम छन् । उनीहरूलाई लोसपाका १३ तथा राप्रपा र नेमकिपाका एक–एक सांसदले साथ दिँदा पनि दुइतिहाइ पुग्दैन । जसपा विभाजित भएर ७ सांसदले साथ दिए मात्रै प्रस्ताव पारित हुन्छ । तर, तत्काल त्यो सम्भावना देखिन्न ।
गठबन्धन भत्किए प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ : बलराम केसी सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
गठबन्धन भत्किएर सरकार अल्पमतमा परे प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्छु, चुनावमा जाऊँ भन्ने अधिकार पनि छ । अर्को, शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्ने बाटो खोलिदिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।
तर, अर्को ठूलो विपक्षी दलले होइन किन विघटन गर्ने म नै सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्न पनि सक्छ । राजनीतिले कस्तो कोल्टे फेर्छ, त्यसैमा सबै कुरा भर पर्छ । संविधानले ती कुरामा आपत्ति गर्दैन । गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिरिएर सरकार अल्पमतमा पर्यो भने उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नत्र छोड्नुपर्ने हुन्छ । मानौँ एमालेले सरकारमा पनि दाबी गरेन, सरकारलाई समर्थन पनि गरेन भने यही सरकारले चुनाव घोषणा गरेर गराउन सक्छ ।
