माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि एमसिसीलाई पत्रचार गरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । साथै प्रचण्डले एमसिसी परिमार्जनविना पारित हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रूपमा १३ असोजमा लेखेको पत्र आइतबार बिहान सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको आलोचना भएको थियो ।
‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । र, पत्रमा एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो,’ प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ, ‘... तत्कालीन नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई ‘परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिने’ निचोड प्रस्तुत गरेकाले गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन । यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन । यो परियोजना परिमार्जनविना पारित गर्नुहुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई पठाएको पत्र र एमसिसीको जवाफी पत्रमा के छ ?
