प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सहयात्री दलहरूसँग छलफलका लागि मागे असहमतिका बुँदा, २६ माघमा बस्ने संसद् बैठकमा एमसिसी पेस नहुने
सत्तागठबन्धनभित्रै तीनथरी मत
- एमसिसी संसद्मा लैजान प्रधानमन्त्री देउवाको निरन्तर प्रयास
- प्रमुख सत्ता सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादी परिमार्जन गरेर मात्रै एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा
- जसपाभित्र विवाद, जनमोर्चा पूर्ण खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा
गठबन्धनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कायमै छ : शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कायमै छ । तर, एमसिसीमा हामीले केही न केही निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । आजकै भोलि पास हुनुपर्छ भन्ने होइन, यसमा तपाईंहरू (प्रचण्ड–नेपाल)ले कति सकिन्छ पुनर्विचार गर्नुस् भन्ने मात्र हो । बरु तपाईंहरूको फरक मत के हो ? त्यो दिनुस्, त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँला ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशिष्ट अवस्थामा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन एमसिसीको मुद्दाले नभत्किने बताएका छन् । गम्भीर मुद्दामा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको प्रतिबद्धताले आगामी २६ माघमा बस्ने संसद्को बैठकमा एमसिसी पेस नहुने लगभग पक्का छ ।
एमसिसीलाई लिएर सत्तागठबन्धन भत्किन सक्ने अड्कलबाजी र प्रचारबीच प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बुधबार दुई चरणमा छलफल गरेका थिए । छलफमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ बनेको गठबन्धन सुरक्षित राख्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद् प्रवेश गराउन सहयोग गर्न नेताहरू प्रचण्ड र नेपालसँग आग्रह गरेका छन् । तर, प्रचण्ड र नेपालले यथास्थितिमा एमसिसी पास मात्र होइन, संसद्मा टेबुल गर्नसमेत नहुने अडान दोहोर्याएका छन् ।
‘एउटा विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कायमै छ । तर, एमसिसीमा हामीले केही न केही निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । आजकै भोलि एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने होइन, यसमा तपाईंहरू (प्रचण्ड–नेपाल)ले कति सकिन्छ पुनर्विचार गर्नुस् भन्ने मात्र हो,’ स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपालसँग भनेका थिए, ‘बरु एमसिसीमा तपाईंहरूका फरक मत के हो ? त्यो दिनुस्, त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँला । संसद्मा पनि अगाडि बढाऊँ, पास–फेल जे भए पनि त्यहीँ होस् ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन नतोडेरै एमसिसी पास गर्न चाहेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बुँदा मागेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बताए । प्रचण्ड र नेपालले यथास्थितिमै एमसिसी पारित गरेर जान नसकिने बताएपछि देउवाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदा उपलब्ध गराउन भनेका थिए । सिन्धुपाल्चोकका नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्ने क्रममा नेता नेपालले भने, ‘एमसिसीमा कुन–कुन कुराहरू छन् सुधार गर्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो । सुधार गर्नुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ । उहाँ पनि गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ ।’
छलफलबाट सहमतिमा पुगौँ भन्नुभएको छ : माधव नेपाल, अध्यक्ष, नेकपा एस
एमसिसीमा सुधार गर्नुपर्ने के–के विषय छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएको छ । सुधार गर्नुपर्ने विषय बुँदागत रूपमा लिपिबद्ध गरेर उपलब्ध गराउन भन्नुभएको छ । छलफल गरेर सहमतिमा पुगौँ भन्ने उहाँको कुरा छ । उहाँ गठबन्धनकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।
आफ्नो मत कायमै राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘तपाईंहरू जेसुकै गर्नुस्, म एमसिसी अगाडि बढाउँछु’ भनेर कठोर अडान भने लिएका छैनन् । जवाफमा प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धन सुरक्षित गर्दै मध्यमार्गी विकल्पमार्फत एमसिसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाएका छन् । उनीहरूले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्दा आउन सक्ने राजनीतिक जटिलताबारे पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सचेत गराएका छन् ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री जबर्जस्त अगाडि बढाउनैपर्छ भन्नेमा नदेखिएको र टेबुल गर्ने मुद्दाबाट पनि पछाडि नहटिसकेको बताए । ‘जसरी पनि संसद्मा लैजान्छु भन्नेमा देखिनुभएको छैन । तर, संसद्मा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा राख्नुभएको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पनि यथास्थितिमै अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यसो भयो भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जटिलताबारे स्पष्टै भनेका छौँ ।’
पछिल्लो एक सातायता बुधबार प्रधानमन्त्री अरू दिनको तुलनामा लचक देखिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए । ती नेता भन्छन्, ‘यसमा दुई कारण छन्, पहिलो राष्ट्र विभाजित हुने गरी एमसिसी अगाडि नबढाउने सभामुखको अडान छ र सभामुख हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई विपक्षीसँग मिलेर पनि दुईतिहाइ पुग्दैन । दोस्रो, एमालेले एमसिसीमा अगाडि बढ्न देउवालाई अझै पूरै आश्वासन दिएको छैन । यी दुई अवस्थाले प्रधानमन्त्री अलि लचकजस्तो देखिएको हो ।’
नेता नेपालले गठबन्धन चुनावसम्मै जानेसमेत दाबी गरे । ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसिसी पास गराउने प्रयास भइरहेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने भयो कि भन्ने अनावश्यक भ्रम र आशंका फैलिएको छ । ढुक्क हुनुहोस्, गठबन्धन टुट्दैन । चुनावमा पनि हामी गठबन्धनबाटै अघि बढ्छौँ,’ नेपालले भने । एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि एमसिसीसम्बद्ध अमेरिकी अधिकारीहरूको लगातार फोन र दबाब छ ।
आउन सक्ने जटिलताबारे हामीले बताएका छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी
प्रधानमन्त्रीजीले म जसरी पनि संसद्मा लैजान्छु भन्नुभएको छैन । तर, संसद्मा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो अडान कायमै राख्नुभएको छ । त्यसो गर्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जटिलताबारे हामीले स्पष्टसँग प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौँ ।
गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसिसीलाई लिएर अब दुई विकल्प छन् । पहिलो– तत्कालका लागि एमसिसी थाती राख्ने र यसका लागि अमेरिकी सरकारलाई सम्झाउने । दोस्रो– अमेरिकी दबाबलाई स्विकारेर एमसिसीमा जोखिम मोल्ने र राजीनामा दिएर जेठमा संघीय संसद्को चुनावमा जाने । प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडि गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य दर्साउँदै अमेरिकालाई सम्झाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने गम्भीर चुनौती देखा परेको नेताहरूको बुझाइ छ । तर, संवाद जारी रहेकाले अहिले नै यही विकल्पमा जान्छन् भन्ने निश्चित गर्न नसकिने गठबन्धनका ती नेता बताउँछन् ।
जारी संसद् अधिवेशनमा एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि निरन्तर दबाबसमेत बनाएका छन् । तर, प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धन तोडिए पनि यथास्थितिमा एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि पनि दबाब परेको छ । चुनावको मुखमा एमसिसी अगाडि बढाउँदा ‘ब्याक फायर’ हुन सक्ने चिन्ता सबै राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै एमसिसी सम्झौता अघि बढ्ने बताए । ‘गठबन्धन मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमति नै कायम रहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसका लागि अधिकतम प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, संस्थापनइतरका नेता भने गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसिसी संसद्मा लिएर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि जिल्लातिर सम्मान ग्रहण गर्न जाँदा निर्वाचनको मुखमा एमसिसी सम्झौताको पक्षमा लाग्न नहुने सुझाव आइरहेको छ ।
पाँचदलीय सत्तागठबन्धनका दलहरू नै एमसिसी सम्झौतालाई लिएर तीन ध्रुवमा विभाजित भएका छन् भने पार्टीहरूभित्रै पनि असहमति देखा परेका छन् । एमसिसीकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सत्तागठबन्धन नै धरापमा पर्ने खतरासमेत देखा परेको छ ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसीबारे के छ ?
‘जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ’ सत्तासाझेदार पाँच दलले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्दै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनेका छन् । तर, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नसमेटिएको एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विवाद भएको छ । यतिसम्म कि एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनको भविष्यमाथि नै संकट आउन लागेको कतिपय नेताहरूका अभिव्यक्ति आएका छन् ।
एमसिसीबारे मौन रहेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, एमसिसी सहयोगलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कुरा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बिगार्न नहुने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा छन् । तर, प्रचण्ड, नेपाल र यादव राष्ट्रिय हित प्रतिकूलताका विषयमा परिमार्जन गरेर मात्रै एमसिसी अगाडि बढाउने अडानमा छन् ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रुपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त एवं राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने विषय पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर, एमसिसीजस्तो मुद्दामा प्रधानमन्त्री साझेदार दलहरूबीच सहमतिविनै अगाडि बढ्न खोजेका छन्, जसले गठबन्धनमै रहेका दलहरूबीच तिक्तता बढाएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा भने एमसिसी सम्पूर्ण रूपमा खारेजको पक्षमा छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसिसी संसदमा लैजान देउवाको निरन्तर प्रयास
गठबन्धनका तर्फबाट २९ असारमा पाँचौँपटक देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता देउवाको एमसिसी सम्झौता संसद्मा लिएर पारित गर्ने अनवरत प्रयास जारी छ । २४ भदौमा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएपछि देउवाले गठबन्धनमा पहिलोपटक सम्झौता संसद्मा लिने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि देउवाको पहलमा सुमार नेपाल आइपुग्नुअघि १८ भदौमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमार्फत ११ वटा प्रश्नसहित ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएर चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको थियो । एमसिसीको एसिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहित उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउनु ठीक एक दिनअघि एमसिसीले अमेरिकी दूतावासमार्फत उक्त पत्रको जवाफ पठायो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा एमालेदेखि गठबन्धनभित्र पनि एमसिसीको विषयमा छलफल गरे । तर, त्यतिवेला न त देउवाको प्रयास सफल भयो, न उपाध्यक्ष सुमारको चारदिने नेपाल भ्रमण नै उपलब्धिमूलक हुन सक्यो ।
उक्त प्रयास असफल भएपश्चात् देउवाले पार्टीको महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत कारण केही समय एमसिसीबारे कुनै प्रयास गरेको नदेखिए पनि त्यसपछि भने उनी अनवरत प्रयत्नमा छन् । पार्टीको महाधिवेशन नसकिँदै देउवा २८ मंसिरको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने मनस्थितिमा थिए । महाधिवेशन लम्बिएपछि उनले ६ पुसमा बसेको अर्को संसद् बैठकमा यसलाई अघि बढाउन प्रयत्न गरे । त्यतिवेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत छलफल गर्न भनेपछि देउवाले प्रयास थाले । तर, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भनेर ४ पुसमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपस्थित भएन । साथै, गठबन्धनभित्रै पनि सहमति जुटाउन देउवा असफल भए । प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नै राष्ट्रिय हितविपरीत र विवादित विषयको निरुपण गरेर मात्रै एमसिसीबारे निर्णय लिनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहेको एउटा कार्यदल बनाएर गठबन्धनको साझा धारणा तय गर्न भनेका थिए । उक्त कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक रिपोर्ट त बुझाएको छैन नै सदस्यहरूबीच पनि समान बुझाई बन्न सकेको छैन ।
त्यसपछि गत शनिबार प्रचण्ड र माधव नेपालसँग देउवाले पुनः अमेरिकाले सम्झौता पारितका लागि दबाब दिइरहेको भन्दै संसद्मा टेबुल गर्नका लागि अनुरोध गरे । तर, प्रचण्ड र माधवले सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा जतिसक्दो छिटो संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने भन्दै तात्तिएका छन् । उनले आफू पनि राष्ट्र हितविपरीत सम्झौतालाई अगाडि बढाउन इच्छुक नभएको भन्दै समस्या भएका बुँदा देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । उनले १० पुसमा सुरु भएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशन उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सबैले गम्भीर भएर सम्झौताको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गठबन्धन दलहरू आ–आफ्नो अडानमा, पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तागठबन्धनका पाँच दल तीन धु्रवमा विभाजित छन् । साथै, पार्टीहरूभित्रै पनि नेताहरूका समान धारणा छैनन् । कांग्रेस एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय हितविपरीत हुने बुँदा परिमार्जन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । जसपा अहिलेसम्म मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिरका दलहरूसँग मिलेर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ ।
यससँगै सत्तारुढ दलभित्र नेताहरूबीच पनि एकमत छैन । कांग्रेसभित्र एमसिसी संसद्मा लिने विषयमा एकमत भए पनि गठबन्धनलाई छोड्ने वा साथमा लिएर अघि बढ्ने भन्नेमा फरक–फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा दबाब रहेको भन्दै तत्काल संसद्मा लिनुपर्ने पक्षमा भए पनि उनी पक्षकै नेताहरू राष्ट्रिय सहमति र गठबन्धनलाई बेवास्था गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि राष्ट्रिय हितभन्दा गठबन्धन महत्वपूर्ण नहुने धारणा छ । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू सम्झौतालाई संसद्मा लिनैपर्ने दबाबमा छन् । पार्टीभित्रको विरोध र बाह्य दबाबबीच प्रचण्ड र माधवले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, मौन रहेको जसपामा स्पष्ट दुई धार देखापरेका छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू सार्वजनिक रूपमै एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू भने मौनता साँधिरहेका छन्
एमसिसी : अहिलेसम्म के–के भयो ?
- नेपालले एमसिसी अनुदानका लागि योग्य रहेको जिकिर गर्दै ०६८ मा अमेरिकालाई चिठी पठायो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपालले आग्रह गरेको थियो ।
- तीन वर्षपछि ०७१ माघमा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि गोग्य भएको भन्दै छनोट गर्यो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
- ०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसिसी निर्देशक समिति गठन भयो भने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोक्यो ।
- ०७३ साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता भयो । ‘इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट’ नाम दिइएको थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए ।
- नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ ०७४ कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसवेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
- ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड)गठन गर्यो । हाल एमसिए नेपाल बोर्डका अध्यक्ष अर्थसचिव मधु मरासिनी छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट छन् ।
- ३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । तर, अगाडि बढ्न सकेन ।
- एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा १३ असोज ०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले हस्ताक्षर गरे ।
- एमसिसी सम्झौताअनुसार २८ असोज ०७६ मा बुटवल–गोरखपुर नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।
- तत्कालीन नेकपामा एमसिसीबारे विवाद उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वेला अध्यक्ष ओली सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएपछि नेकपाले कार्यदल गठन गर्यो । ०७६ माघ २० गते गठित कार्यदलको संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थिए भने सदस्यहरूमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । कार्यदलले एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधान मुलुकको हितमा नभएको निष्कर्षसहित संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दियो । कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले फरक मत राखे, उनको मत पनि प्रतिवेदनमा समेटियो । त्यसपछि एमसिसी अघि बढेन, तर राजनीतिक बहसमा एमसिसी तानियो । नेकपाभित्रको विवादका कारण एमसिसी ओझेलमा पर्यो । सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि फेरि बहस सुरु भयो । गत असार अन्तिम साता नयाँ सरकार गठन भएपछि फेरि एमसिसी बहसमा आयो ।
- नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि एमसिसी मुख्यालयलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाए । एमसिसी कम्प्याक्ट अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाइन् जसमा एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, त्यसमा सैन्य पक्ष नरहेको, लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था नरहेको, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि नेपाललाई रहेको उल्लेख थियो । उनी भदौ २४ गते काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग भेटवार्ता गरिन् ।
- ३ मंसिर ०७८ मा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे शीघ्र निर्णय लिन नेपाललाई आग्रह गरे । उनले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ सन्देश प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूलई दिएको बताए । नेपालले एमसिसी अनुदान नलिए पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
- २८ मंसिर ०७८ मा एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्यो । बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल थियो । नेपाललाई एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो ।
एमसिसीका दुई परियोजना : प्रसारण लाइन र सडक विस्तार
एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइन एवं सडक विस्तार परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर र एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार हुने भनिएको छ । काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुने तथा नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विस्तार गरिने सडकमा हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर छन् ।
पूर्वतयारीमा ६ करोड खर्च
एमसिसी पास नभए पनि एमसिसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् ।
एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनअन्तर्गत रूखको पनि कटान गर्नुपर्नेछ ।
एमसिसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाको निरन्तर दबाब
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै एमसिसीलाई लिएर अमेरिकाको सक्रियता निकै बढेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालको चारदिने भ्रमण गरिन् । त्यसपछि गत १ देखि ३ मंसिरसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने बताएका थिए । सहायकमन्त्रीसहित एमसिसीको उच्च तहका पदाधिकारीहरू नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएपछि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेरै दबाब दिने गरेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूनिकट स्रोतले बताउने गरेका छन् । विशेषगरी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसिसी मुख्यालयले सम्पर्क गर्ने गरेको छ ।
सबैको चासो : सभामुख सापकोटा के गर्लान् ?
एमसिसीमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका कस्तो होला भन्ने सबैको चासो छ । तर, उनले दलहरू तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने बताएका छन् । सापकोटाले विभिन्न दलका नेता, विशेषज्ञ र कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट कार्यसूची बनाएर संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्ने उनको मत छ । नाराबाजीबीच एमसिसीजस्तो संवेदनशील विषय अगाडि बढाउन कठिन हुने सभामुखको भनाइ छ । सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच र त्यो पनि नभए गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आधारभूत सहमतिपछि मात्र एमसिसी संसद्मा लैजाने र सार्वभौम संसद्ले यसको निर्णय लिने विकल्प उचित हुने सभामुख सापकोटाको बुझाइ छ । राष्ट्रिय सहमति, जनस्तरका प्रश्नको निरुपण र संसद्को अवरोध अन्त्यले एमसिसीको निकास दिने सभामुखलेले बताउँदै आएका छन् ।
एमालेको साथ खोज्दै देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । देउवाका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संसद् नियमित गरेर एमसिसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न पटकपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ओलीलाई भेट्न देउवा आफैँ पनि २४ पुसमा बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूबीच एमसिसीको विषयमा छलफल भएको थियो ।
चीनको पनि चासो
एमसिसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएकै वेला चीन पनि सक्रिय भएको छ । अनौपचारिक च्यानलमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग चिनियाँ अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । चीनले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)अवधारणाभित्र रहेका प्रमुख परियोजनालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको छ । एमसिसीमा नेपालका दल र सरकारले गम्भीर भएर सोचुन् भन्ने उसको चासो छ ।
एमसिसी : एमालेका लागि दाउपेचको मुद्दा
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसीलाई चुनावी दाउपेचको मुद्दा बनाएको छ । एमसिसी पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा आफू बोलेको छैन् । यही मुद्दामा सत्तागठबन्धन भत्काउने उसको रणनीति देखिन्छ । सत्ता सहयात्रीको ‘रुचिविपरीत’ एमसिसी पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भए सहयोग गर्ने एमालेले संकेत गरेको छ ।
गठबन्धनभित्रैका दल र सभामुखको असहयोगबीच एमसिसी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद्मा लैजान प्रधानमन्त्री देउवा तयार भए त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने एमालेको संकेत छ । एमसिसी मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक–पटक संवादसमेत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी पास गर्ने र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा छन् । तर, गठबन्धन दलहरूबीच एमसिसीलाई लिएर सहमति जुटिसकेको छैन । देउवा यथास्थितिमै र अन्य दलहरू परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अन्तर्विरोध बढेर गठबन्धन धर्मराए के गर्ने भन्ने विकल्पमा अहिलेसम्म अनिर्णीत नै छन् ।
गठबन्धनभित्रका प्रमुख दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसिसीको केही बुँदा संशोधन नभएसम्म पारित गर्ने गरी संसद्मा लैजान नसकिने अडानमा छन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी खारेजको माग गरेको छ । जसपाभित्र एमसिसीलाई लिएर विवाद छ ।
यही अन्तर्विरोधका कारण सत्तागठबन्धनमा समस्या देखिने अवस्थामा अनुमोदनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेको रणनीति छ । एमालेले माधव नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै संसद् अवरोध जारी राखेको छ । तर, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसी एउटा विकास परियोजना मात्रै भएको र संसद्मा ल्याएर सांसदहरूलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
प्रदीप ज्ञवाली उपमहासचिव, एमाले
हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ । र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइँदैन ।
बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ । र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइँदैन ।’
एमाले चुनावी सँघारमा दलीय स्वार्थका लागि एमसिसीलाई राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बनाउने मुडमा प्रस्तुत भएको छ । सोही कारण उसले प्रधानमन्त्री गठबन्धनभित्रैको असहमति र सभामुखको असहयोगबीच मन्त्रिपरिषद्बाट एमसिसी प्रस्तावलाई संसद्मा लैजान तयार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रस्तावमा सहयोग जुटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओलीसँग कुनै छलफल नगरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले दाबी गरे । ‘त्यो स्तरमा उहाँहरूबीच कुनै कुराकानी भएको छैन,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने । सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एमसिसी मुद्दा र चुनाव घोषणाका विषयमा आधा घन्टा टेलिफोन वार्ता गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
एमसिसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्र बनाउन सके आगामी चुनाव पार्टीको हितमा हुने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओलीले एमसिसी संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेर पारित गराउने कोसिस गरेका थिए । तर, त्यसमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र सभामुख कृष्णबहादुर महरा बाधक बनेकाले सम्भव नभएको एमालेको बुझाइ छ । झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
महराले राजीनामा गरेपछि सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसद्मा बहस हुने वातावरण नभएसम्म एमसिसी प्रस्ताव टेबुल गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । ‘पहिलो, यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट एकदमै अन्तर्विरोधी कुरा बाहिर आएका छन् । परस्पर विरोधी अडान प्रस्ट रूपमा देखिन्छन् । दोस्रो, विगतदेखि नै सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा पनि संसद्मा पुग्नै नदिनेमा पूर्वसभामुख र अहिलेका सभामुख दुवैको भूमिका रहेको छ ।
त्यसकारण सत्तागठबन्धनमा सहमति गरेर वा असहमतिबीच पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? त्यसक्रममा सभामुखको अवरोध भइहाल्यो भने उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेसम्म अनुत्तरित छन्,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘यो स्थितिभित्र प्रतिपक्षीले गर्ने सहयोगको, प्रतिपक्षसँग सहयोग माग्ने कुराको कुनै अर्थ रहेन । सत्तापक्षभित्रै सहमति भयो भने प्रतिपक्षको सहयोगको आवश्यक पनि पर्दैन, अर्थ पनि रहँदैन । किनभने प्रस्ताव सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ, त्यो बहुमत उहाँहरूसँग छँदै छ ।’
एमालेले पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई दलीय मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिने वा सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनेबाहेकका कुनै पनि विकल्पमा सम्झौता नगर्ने अडानमा एमाले छ ।
केही दिनअगाडि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसिसीलाई गठबन्धनका नेताहरूले भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । २६ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पार्टीको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले कार्यसूची नै अगाडि नबढाइसकेको र संसद् खुलेर बिजनेस प्रस्ताव हुने अवस्था नै नभएको अवस्थामा पार्टीले एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुनै औपचारिक धारणा नबनाउने बताएका थिए ।
