कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा विश्व महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । पर्याप्त खोप नपाएका मुलुकहरू तीव्र फैलने डेल्टा भेरियन्टलाई लिएर त्रस्त छन् । भोलि ती मुलुकमा भाइरसको नयाँ भेरियन्ट उत्पन्न पनि हुन सक्छ, जुन विश्वभर थप तीव्रताका साथ फैलिन सक्छ । खोप वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बहुपक्षीय सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । यही उद्देश्यलाई सहयोग पुर्याउन मेरो अध्यक्षता रहेको ‘द ल्यान्सेन्ट कोभिड–१९ आयोग’ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
खोप वितरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खोपनिर्माता मुलुकको हुन्छ । खोपनिर्माता मुलुकहरू अमेरिका, युरोपेली संघका सदस्य, बेलायत, भारत, रुस र चीनले विपन्न मुलुकलाई पर्याप्त डोज खोप पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न तिनले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै उच्च आययुक्त मुलुकका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेका छन् । जबकि, अफ्रिकामा जम्मा ४ प्रतिशत जनसंख्याले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् । अफ्रिका र अन्यत्रका न्यून आययुक्त मुलुकमा कायम खोपको कमीले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ ।
सन् २०२० अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विपन्न मुलुकहरूलाई खोप दिनका लागि कोभ्याक्स कार्यक्रम गठन गर्यो । विपन्न मुलुकले समयमै कोभ्याक्सले दिने खोप पाउने आशा गरेका थिए । यद्यपि, कोभ्याक्स आफैँले आफूले चाहेको मात्रामा खोपको डोज किन्न सकेको छैन । सम्पन्न मुलुकले आफैँले गरेका वाचा पूरा नगर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । अझ खोपनिर्माता मुलुकका सरकारले निर्यातमा कोटा लागू गरेका छन्, जसले कोभ्याक्सको उद्देश्यमा अवरोध गरिरहेको छ । नाफालाई मात्र जोड दिने खोपनिर्माता कम्पनीका सेयरहोल्डर यो व्यवस्थाबाट खुसी नै होलान् । तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अफ्रिका र अन्य क्षेत्रका न्यून आययुक्त मुलुकमा देखिएको खोपको अभाव आफैँ समाधान हुँदैन ।
धनी देशले अहिले तेस्रो डोज वितरण गर्न सुरु गरेका छन् । उता, गरिब देशका उच्च जोखिमयुक्त जनसंख्या स्वास्थ्यकर्मी, वृद्धवृद्धा र गम्भीर रोग लागेकाहरूले खोपको पहिलो डोजसमेत पाउन सकेका छैनन् । केही खोपनिर्माता मुलुकले खोप प्रविधिमा प्याटेन्ट लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यसले पनि खोप निर्माण वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा धक्का दिएको छ । खोप निर्माणको अनुसन्धानमा ठूलो रकम सरकारले बेहोरेका थिए । करदाताको पैसाको सहयोगमा निर्माण भएको खोपमाथि सर्वाधिकार माग्नु जनस्वास्थ्य नैतिकताभित्र पर्दैन । जबकि, अहिलेको महामारीको समयमा धेरैको ज्यान जोगाउनमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने हो ।
खोपनिर्माता मुलुक अमेरिका, युरोपेली संघका सदस्य, बेलायत, भारत, रुस र चीनका सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गरेर विपन्न मुलुकलाई पर्याप्त डोज खोप पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तिनले पाँच कदम तत्काल चाल्नुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक मुलुकमा खोप वितरणका लागि न्यूनतम लक्ष्य तोकेको छ । सो लक्ष्यमा यो महिनाको अन्त्यसम्म हरेक मुलुकका कम्तीमा १० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने, २०२१ को अन्तिममा ४० प्रतिशतलाई खोप दिइसक्ने र सन् २०२२ को जुन महिनाको आखिरीमा ७० प्रतिशत खोप लगाउने भनिएको छ । तर, विद्यमान खोप वितरण व्यवस्थाले यो लक्ष्य हासिल हुनेछैन । विश्वव्यापी संकटको घडीमा खोपनिर्माता मुलुकका सरकारले निम्न कदम उठाउनु उचित हुन्छ । पहिले त खोपनिर्माता मुलुकले आफूले पाएको खोपका सम्पूर्ण अर्डर (माग) र तिनको मूल्यलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तो पारदर्शिताले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न दाता सरकारलाई कम खोप पाएका मुुलुकबारे निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।
दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले सरकार तथा खोप कम्पनीको पूर्ण समर्थन लिएर हरेक न्यून आययुक्त मुलुकलाई खोप दिने समयतालिका तयार पार्नुपर्छ । यस्तो समयतालिका विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको समयतालिकाअनुरूप बनाउन ख्याल राख्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोभ्याक्स कार्यक्रम र युनिसेफजस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीले खोप पाउने मुलुकलाई खोप लिने वेलामा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै जारी गरेको ६५० अर्ब डलरको स्पेसल ड्रइङ राइटलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । उपलब्ध अन्य आपत्कालीन वित्तीय स्रोतलाई समेत उपयोग गरेर अल्पकालीन वित्तीय कमीले खोपको आपूर्तिमा अवरोध नपुर्याओस् भन्ने प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
चौथो, खोपनिर्माता देशका सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमाथिको हकदाबी छोड्न सहमत हुनुपर्छ । यो कार्य जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा पहिलेदेखि कायम व्यापारिक सम्झौताअनुरूप नै हुन्छ । खोप प्रविधिमाथिको सर्वाधिकार खोल्दा ती प्रविधि अन्यसँग साझा गर्ने बाटो खुल्नेछ र विश्वभर खोपको निर्माण उलेख्य बढ्नेछ । हाल चिकित्सकीय परीक्षणमा रहेका आशालाग्दा खोपहरूले स्वीकृति पाउनासाथ तिनको तीव्र निर्माण र वितरणमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले तयारीसमेत गर्नुपर्छ ।
अन्तिममा सबै मुलुकका सरकारले तिनका जनतालाई खोपले मात्र कोरोना भाइरसको सामुदायिक विस्तार नरोक्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको विस्तार नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, भौतिक दूरी पालना गर्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र बन्द ठाउँमा हुने भेलालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा, हामीले विश्वव्यापी खोप वितरणलाई बजारको शक्तिले गर्ने काममा मात्र छाड्न हुँदैन । यसलाई अत्यावश्यक विश्वव्यापी जन–कल्याणको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
