यसरी तय भएको थियो धुम्बाराही बैठक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रयासमा नेकपाका दुवै पक्षबीच संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान नै टेलिफोनमा नेपालसँग ‘कुरा गरौँ, बसौँ’ भन्दै छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रस्ताव गरेपछि नेता नेपालको भनाइ थियो, ‘बसौँ, छलफल गरौँ ।’ दुईजना मात्रै बसेर छलफल गर्ने ओलीको प्रस्तावलाई भने नेपालले अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नेपालले ओलीसँग भनेका थिए, ‘म एक्लै बस्दिनँ । साथीहरूसँग बस्छु ।’ फेरि कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । ओली छलफल बालुवाटारमा गर्न चाहन्थे भने नेपाल धुम्बाराहीमा । अन्ततः ओली छलफलका लागि धुम्बाराहीमा बस्न तयार भएका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘धुम्बाराही बैठकका मुख्य दुई सन्देश छन्, पहिलो– शीर्ष नेताहरूमा सीमित संवाद सामूहिकतामा प्रवेश गरेको छ, दोस्रो– पार्टीका आन्तरिक मुद्दाको विषय पार्टी कार्यालयमै बसेर टुंग्याउनुपर्छ ।’
.....
चुलिएको आन्तरिक विवाद मत्थर पार्न सोमबार छलफलमा बसेका सत्तारुढ एमालेका शीर्ष नेताहरू विनानिष्कर्ष उठेका छन् । दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि जारी राख्ने भएका छन् ।
सोमबारको छलफलमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह ४ र ५ चैतमा बोलाएको कार्यकर्ता भेला नरोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ओली समूहले मंगलबार बोलाएको चियापान पनि यो समूहले बहिष्कार गर्ने भएको छ ।
संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । तर, बैठकपछि नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया र अगाडि बढाएका गतिविधिबाट संकट थप गहिरिने देखिएको छ ।
बैठकबाट निस्किएलगत्तै केन्द्रीय नेता र सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्न पुगेका नेता नेपालले आफ्नो पक्षका भेला र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा भव्य रूपले सफल पार्न निर्देशन दिएका छन् । साँझ यो समूहका अधिकांश नेताले ४ र ५ चैतका लागि आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेलाका पोस्टर एकैपटक सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलबाट निस्कँदै गर्दा पनि नेता नेपालले सकारात्मक कुराकानी नभएको बताएका थिए । ‘छलफलको सुरुवात निकै मीठो भयो, तर अन्त्य भने अत्यन्तै टर्रो भएको छ । हामीले २८ गतेको बैठक वैधानिक छैन । त्यसलाई शून्यमा पुर्याइदिऊँ भनेपछि सहमति जुटेन,’ उनको भनाइ थियो ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेदेखि प्रस्ट रूपमा अलग–अलग बाटो लागेका नेताहरू सर्वोच्च अदालतको पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलाले पुनः एकै ठाउँमा आउने परिस्थितिमा पुगेका थिए । तर, २८ फागुनमा ओली पक्षले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थप्नेदेखि नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मका निर्णय गरेपछि दुई खेमाबीच थप दूरी बढेको थियो ।
नेता नेपालका अनुसार छलफलमा उनको समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एमालेको संरचना ३ जेठ ०७५ अघिकै अवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यहीअनुसार पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत् रहनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर, त्यसमा ओली समूह तयार भएन । ‘हामीले एमालेलाई एकताबद्ध गर्न र अरू पार्टीलाई पनि समेटेर अघि बढ्न प्रस्ताव ग-यौँ । २८ फागुनमा भएको उहाँ (ओली)को गुट भेलालाई केन्द्रीय कमिटी नभनौँ भन्यौँ, उहाँले मान्नुभएन । त्यसैमा कुरा मिलेन,’ नेता नेपालले भने ।
बैठकमा ओलीले २८ फागुनको निर्णयलाई स्थगन नगर्ने बरु सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । छुट्टै भेला र सम्मेलन नगर्न, आफूले मंगलबार बोलाएको चियापानमा सहभागी हुन र ७ चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन उनले आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भेला नगर्न भन्नुभयो । एमाले एउटै पार्टी भइसकेपछि किन त्यस्ता फरक–फरक पक्षका राष्ट्रिय भेला राख्ने ? एमालेलाई बलियो बनाउँदै लैजाऊँ भन्ने अध्यक्षज्यूको भनाइ थियो,’ बैठकमा सहभागी ओली पक्षका नेता तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
धुम्बाराहीको छलफलबाट निस्केर नेता नेपालले बानेश्वरस्थित अर्याल होटेलमा आफूपक्षीय नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । आफ्नो समूहको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय भेलालाई सफल बनाउन मिहिनेत गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ब्रिफिङमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ओलीले मंगलबार आयोजना गर्ने चियापानमा समेत जान आवश्यक नरहेको नेता नेपालले बताएका थिए । ‘यसलाई निर्णय नै त नभनौँ, तर उहाँ (नेता नेपाल)ले तत्काललाई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सफल पार्न जुट्नुहोस् भन्नुभयो । केही कमरेडहरूलाई ४ र ५ गते हुने राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र र हाम्रा कार्ययोजना तयार गर्न भन्नुभयो,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार छलफलको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेत एक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यतिवेलासम्म वार्ताले सकारात्मक निष्कर्ष दिने अपेक्षा सहभागी नेताहरूको थियो । तर, जब नेता नेपालले २८ फागुनको बैठकको विषय झिके, त्यसपछि ओलीले ‘अगाडि बढिसकेको विषयमा समय बर्बाद गर्न जरुरी नभएको’ जवाफ दिए ।
नेपाल पक्षले सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी संरचनालगायत सबै अवस्था पूर्ववत् अवस्थामा पुगेकाले २८ गतेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने सर्तकै रूपमा अघि सार्यो । ओली पक्षले भने समीक्षा गर्नुपर्ने धेरै विषय हुन सक्ने भन्दै निःसर्त ७ चैतको बैठकमा उपस्थित हुन भन्यो । एमाले महासचिवसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले त अर्याल होटेल र प्रचण्डसँग मिलेर २३ कात्तिकमा ल्याएको आरोपपत्रको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘विषय २८ गतेको बैठकको मात्रै होइन, यसबीचमा विभिन्न गतिविधि भएका छन् । अर्याल होटेलमा छलफलहरू चलेका छन् । विभिन्न मितिमा बसेका बैठकका अनेक विषयहरू छन्,’ महासचिव पोखरेलले बैठकपछि भने, ‘यसअघि २३ कात्तिकको आरोपपत्र, अर्याल होटेलमा भएका छलफललगायतका विषयमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । यसबीचमा अनेक बैठकहरू भएका छन्, त्यसबारेमा पनि कुरा उठेको छ ।’
उपमहासचिव घनश्याम भुसालले छलफलमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै छलफल सार्थक नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बैठकबाट व्यक्तिगत रूपमा मैले जुन अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो पूरा भएन । २८ फागुनमा अध्यक्ष ओलीले आफूसँग रहेका केही नेतालाई बोलाएर गरेको निर्णयबाट पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो । हाम्रो प्रस्ताव यसबीचमा जे गर्यौँ, त्यसलाई शून्यमा राखौँ र पूर्ववत् अवस्थाबाट सुरुवात गरौँ भन्ने थियो,’ भुसालले भने, ‘त्यसैमा कुरा मिलेन । भेट भयो राम्रो भयो, तर कुराकानी र एजेन्डाको हिसाबले सार्थक भएन ।’
छलफलमा सहभागी अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एमाले नै विभाजन गर्ने कुरा मान्य नहुने बताए । ‘हामीले यसअघि नै स्पष्ट भनेका छौँ, एमालेको विधानअनुसार भएका काममा साझा रूपमा समाधान गर्न तयार छौँ । देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई पनि त्यसैअनुसार चल्न आह्वान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, ओलीमा आफूले गरेका निर्णय जसरी भए पनि मानिहाल्नुपर्ने अडान छ ।’
ओली पक्षका प्रवक्ता ज्ञवालीले एमालेलाई बलियो बनाउन विभिन्न चरणमा नेताहरूबीच वार्ता जारी राख्नुपर्ने साझा निष्कर्षमा पुगिएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलालाई अवसरका रूपमा लिएर एमालेलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ । असन्तोषहरूलाई छलफलबाट समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । एकताबद्ध र बलियो एमाले हुनुपर्छ भन्ने साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ उनले भने ।
छलफलमा अध्यक्ष ओलीसँगै उनको समूहबाट महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए । त्यस्तै, नेपाल–खनाल समूहबाट नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी थिए ।
भेलामा को–को सहभागी हुँदै छन् ?
वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ४ र ५ चैतका लागि आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा देशभरका अगुवा कार्यकर्ता सहभागी हुने भएका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेका अनुसार देशभरिबाट तीन हजार नेता–कार्यकर्ता सहभागी गराउने गरी बोलाइएको भेलामा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरू, प्रमुख र उपप्रमुख जनप्रतिनिधि, संघीय र प्रदेश सांसद, संविधानसभाका सदस्य र पूर्वसांसद, जिल्ला विकास समितिका सभापति–उपसभापति र पार्टीको केन्द्रीय निकायमा रहेका सहभागी हुनेछन् ।
नेपाल–खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा छलफलका लागि राजनीतिक अवधारणापत्र पनि लैजाँदै छ । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, डा. बेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवाली र योगेश भट्टराई रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले अवधारणापत्र लेखन थालेको छ । ‘राजनीतिक अवधारणापत्रमा अहिलेको परिस्थितिको राजनीतिक विश्लेषण, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति निम्तिनुका पछाडिका कारण र आगामी कार्यभारलगायतका विषय समेटिने’ कार्यदलमा रहेका नेताहरूले बताएका छन् ।
भेलाको समन्वयका लागि नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य, २ मा घनश्याम भुसाल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, कर्णाली र लुम्बिनीमा युवराज ज्ञवाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावललाई भेला प्रयोजनका लागि इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै, युवा फाँटमा रघुजी पन्त, विद्यार्थीमा गोकर्ण विष्ट, प्रचारमा योगेश भट्टराई, महिलामा अष्टलक्ष्मी शाक्य र बुद्धिजीवीमा प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
अढाई महिनापछि ओली–प्रचण्ड फोनवार्ता, भेटेरै संवाद गर्ने ओलीको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार टेलिफोन संवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि आफ्नै पार्टीमा दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अढाई महिनापछि प्रचण्डलाई फोन गरेका हुन् ।
यसअघि गत १५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डपत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रचण्डसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओली र प्रचण्डबीच भेट रोकिएको छ । उनीहरूबीच संसद् विघटन भएको दिन बिहान बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही विषयवस्तुमा संवाद गर्न चाहेको भन्दै प्रचण्डसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार सोमबार बिहान ओलीले दाहाललाई फोन गरेर भेटको प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीज्यूको फोन आएको रहेछ । उहाँले भेटेरै केही विषयमा छलफल गर्न चाहेको र उपयुक्त समय (साँझ–बिहान)मा बालुवाटार बोलाउनुभएको रहेछ,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने । फोन संवादमा प्रचण्डले अहिले पार्टी बैठक चलेको र छलफलका लागि महत्वपूर्ण विषयवस्तुसमेत नरहेको बताएको उनीनिकट नेताको दाबी छ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक
सरकार परिवर्तनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच दौडधुप जारी रहेकै वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाएकी छिन् । संसद्मा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताहरूसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बैठकमा बोलाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरूलाई बोलाएको राष्ट्रपति कार्यालयका परराष्ट्र सल्लाहकार टीका ढकालले बताए । ‘ठोस विषयवस्तु भन्ने केही छैन । दलका नेताहरूसँग छलफलमा बसेपछि पक्कै केही विषयमा छलफल होला,’ ढकालले भने, ‘मुख्य गरी अहिले विकसित भएको समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न चाहनुभएको हो ।’ ढकालले बैठक दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा बस्ने बताए ।
बैककमा संसद्मा रहेका सबै दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको छ । हाल संसद्मा एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको व्यापक आलोचना भएको थियो । उक्त विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णयलाई बदर गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि ओली सरकार संकटमा परिरहेका वेला राष्ट्रपतिले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
