- सोमबार मन्त्री र सचिवहरूसँग संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनिन्– नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको सुनिश्चितताका लागि कर्मचारी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकी छिन् । सोमबार मन्त्री र सचिवहरूसँग संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारका १४ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन् ।
‘विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको प्रस्तुति सुनेँ । तत्काल सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रशंसनीय छन् । तपाईंहरूले अघि सार्नुभएका सुधार योजनाले आमनागरिकलाई छुन सक्नुपर्छ । त्यसैबमोजिम कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोला । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वयलाई बढावा दिनुहोला,’ तत्कालका प्राथमिकताबारे निर्देशन दिँदै कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान, सिप, अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनुहुनेछ र नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो ।’
जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, सरकार गठन भएयताका उपलब्धि र आगामी दिनमा गर्न सकिने कामबारे छलफलका लागि समीक्षा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशन दिइन् । बैठकमा सबै मन्त्री र सरकारका सचिवहरू सहभागी थिए ।
दिउँसो करिब २ बजेदेखि बसेको बैठक सवा घण्टाजति मात्र चलेको थियो । सोमबारको बैठकमा अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलगायत १० मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका १४ बुँदे निर्देशन
१. जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सबै मन्त्रालयहरूद्वारा ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्ने ।
३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्ने ।
४. आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोस, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने ।
५. अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणाली बनाउने ।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नीति र कार्ययोजना, सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाह गर्ने ।
७. निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि जिम्मेवारीका कार्यलाई चुस्त दुरुस्त सम्पादन गर्ने ।
८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मानकहरू स्थापना गर्ने ।९.मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउने ।
१०. अन्तर प्रदेश परिषद्लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल गर्ने ।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने ।
१३. सम्झौताहीन तरिकाले सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने ।
१४. अनावश्यक देखिएका संरचना हटाएर सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने ।
