सरकारको लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिँदैन : यातायातमन्त्री

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययनबिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए। मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए। 

उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे। मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जालगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए। उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे। 

मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए। 

उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे। 

मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए। उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारिक नाकामा नेपाली झन्डाको पानीजहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए। 

‘अहिले जनकपुर बिजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ। २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो। अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ। जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ। देशको बजेट नै खर्बमाथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्थाअनुसार भाडा लिन्छौँ। पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ।’

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए। उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअर्डरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताए। 

मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए। उनले ठेकेदारहरू सरकारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए। 

मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। 

उनले भने, ‘नेपालका ठेकेदारहरू के गर्छन् भने नेपालको संविधानले कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्ने एक तह माथिल्लो हो। तर, जिल्ला अदालतले पनि विकास निर्माणको विषयमा सूचना दिन्छ। एक तहले गरेपछि पुनरावेदन हुनुपर्ने हो। ठेकेदारले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बुझ्ने ठेकेदारहरूको गिरोह सक्रिय छ। ठेकेदारहरू चार ठाउँमा गएर मुद्दा हाल्ने। कुनै न कुनै अदालतले स्टेअर्डर दिन्छ।’

उनले सडक विभागले गर्ने ठेक्का उच्च अदालत पाटनले हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘तीनपटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने अहिले हुन सक्ने अवस्था छैन। सयममा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीमा म्याद किन थपियो भनिन्छ मैले लिखित रूपमा कारबाही गर्न निर्देशन गरेको छु। सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनमा काम गर्दै गरेको भए ठेक्का तोड्न नमिल्ने भनिएको छ। म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको छ। अब चाडै एउटा पुल ध्वस्त पार्छौं।’

त्यस्तै, मन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी, पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए। उनले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्न सक्ने अवस्थासमेत नभएको बताए। 

मन्त्री राईले चालू आर्थिक वर्षभरि थप सडकमा बाढी, पहिरोले बिगारेको सडक बनाउन सक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पारे।