कुलमान हटाउन मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरण

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको विषयमा जानकारी गराउन संसद्ले रुलिङ गरेको केही घण्टा पनि नबित्दै बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । सभामुखले रुलिङ गर्दागर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई समेत आधार बनाएर सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नु सार्वभौम संसद्कै अपमान हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको र त्यसमा शून्य अंक पाएकोलगायतका आधारमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । माइन्युट भएपछि कुलमानलाई स्पष्टीकरणको पत्र जानेछ ।’ बिहीबार माइन्युट गरेर स्पष्टीकरण पत्र पठाउने तयारी छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएकोबारे अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी अनौपचारिक रूपमा आएको छ । लिखित रूपमा स्पष्टीकरणको पत्र प्राप्त भएपछि तोकिएकै समयमा उपयुक्त जवाफ पेस गर्नेछु,’ उनले भने । 

लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगसँग प्रिमियम बक्यौता उठाउने मामिलामा सरकार र कुलमानको दूरी बढेको थियो । अझै पनि ३५ उद्योगको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कुलमानले बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सरकार बनेकै दिनदेखि कुलमान हटाउन सक्रिय छन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान उनीहरूको तारो बन्दै आएका छन् । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउँदा भाविष्यमा कानुनी समस्या आउने जोखिम देखेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विभिन्न विवरण मागेको थियो । २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३ फागुनमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितकै आधारमा अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । अब कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो भएको’ भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाहेक भारतमा गएर मूल्य बढ्ने गरी विद्युत् खरिद सहमति गरेको आरोपमा पनि स्पष्टीकरण सोध्नेछ । त्यसमा लागि कुलमानले पूर्वस्वीकृति नलिएको र सहमति गर्ने अधिकारसमेत नभएको भनिएको छ । यसअघि १३ फागुनमा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि यही विषय थियो । 

नेपाल–भारतबिच हुने विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहजीकरण गर्न १९८२ देखि नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी छ । त्यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ३० माघमा भारतमा भएको उक्त समितिको बैठकमा टोलीनेताको हैसियतामा जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएको र स्वीकृति नलिई विद्युत् आयातको मूल्य बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसले दिएको भन्दै १३ फागनुमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यही विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले ०७७ असारमा प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । ३० माघको बैठकले यसअन्तर्गत नेपालले खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य १.५१ प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ९.४१ भारु पुर्‍याएको थियो । सन् १९९२ देखि विद्युत् आयात हुन थालेकोमा त्यतिवेलाको खरिददर प्रतियुनिट १.२४ भारु थियो । त्यसयता हरेक वर्ष उच्च मात्रामा यसको मूल्य बढाइएको छ । तर, अहिलेको वृद्धिदर भने हालसम्मकै कम हो । 

उता, सभामुख देवराज घिमिरेले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिइएको विषयमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले ‘काम गर्नेलाई शून्य अंक दिएर सरकारले के गर्न खोजेको ?’ भनेर प्रश्न उठाएपछि सभामुख घिमिरेले ‘उठेका विषयमा सभालाई जानकारी गराउन निर्देश’ गरेका हुन् । विपक्षी दलले सामूहिक रूपमा रुलिङको माग गरेका थिए । 

कुलमान भन्छन्– सरकारले शून्य अंक दिएर फरक पर्दैन, जनताले मूल्यांकन गरेका छन्
सरकारले कार्यसम्पादनमा दिएको शून्य अंकलाई आधार बनाएर पदबाट हटाउने तयारी गरिरहँदा कुलमान घिसिङले भने जनताले मूल्यांकन गरेको बताएका छन् । प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले बुधबार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सरकार आफूलाई हटाउन लागे पनि अन्तिम मिनेटसम्म काम गर्ने बताएका छन् । ‘आज हो कि भोलि हो भन्ने हल्ला तपाईंहरूले पनि सुन्नुभएकै होला, त्यस्तो भए पनि लास्ट मिनेटसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले ५–६ पटक स्पष्टीकरण दिएँ होला, त्यसले माने (अर्थ) राख्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य दिए पनि, शतप्रतिशत दिए पनि, त्यसले पनि माने राख्दैन । तपाईंहरूले मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुभएकै छ ।’

कुलमानलाई किन हटाउन चाहन्छ सरकार ? यस्ता छन् ६ कारण

कारण १ : उद्योगीको विद्युत् बक्यौता 
लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारले भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको छ । कुलमानले उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई हटाउन लागेको छ । 

कारण २ : कर्मचारी सरुवा
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्छन् । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवामा ठुलै चलखेल हुने गर्छ । सोहीअनुसार खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारी आफूअनुकूल सरुवा गर्न खोजिरहेका छन् । तर, त्यसमा कुलमानले अवरोध गरेका छन् । 

कारण ३ : सोलार टेन्डर 
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत भटाभट ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरिसकेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नाअनुकूलका कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् । 

कारण ४ : प्राधिकरणका टेन्डर 
वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतमा वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँका ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले कुलमानको ठाउँमा आफ्नो मान्छे ल्याउन चाहन्छन् । 

कारण ५ : पिपिएमा हालीमुहाली
कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्का पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । कोटा खुलाउन आवश्यक भए पनि खड्का अपारदर्शी रूपमा पिपिए गर्ने योजनामा छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणमा अनुकूलको मान्छे चाहेका छन् । 

कारण ६ : ठुला परियोजनाका टेन्डर
प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना अब निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा पनि ऊर्जामन्त्रीले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा पनि पनि उनको आँखा लागेको छ । त्यसका लागि हालका कम्पनी प्रमुखहरूलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री खड्काको चाहना छ । प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का पनि उनले आफ्नोअनुकूलमा लगाउन खोजेका छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारिक समूहलाई दिलाउन खोजिरहेका छन् । कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उनलाई यस्ता गतिविधिमा बाधा हुनेछ ।

डुब्न लागेको प्राधिकरणलाई कहाँ पुर्‍याए कुलमानले ?

घाटाको प्राधिकरण निरन्तर नाफामा : आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा छ । यसमा चालू आवको नाफा समायोजन गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड नाफा कमाएको थियो । चालू आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ । 

लोडसेडिङ अन्त्य : कुलमान आएपछि नै १८ घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । कुलमानको अघिल्लो कार्यकालमै ०७३ कात्तिकमा घरायसी र ०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । 

दुई देशमा विद्युत् निर्यात : ०७८ कात्तिकदेखि भारत र ०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा पनि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ ।  

चुहावट नियन्त्रणमा फड्को : प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि फड्को मारेको देखिन्छ । आठ वर्ष अघिसम्म २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आव ०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । 

९९ प्रतिशत घरमा बिजुली : प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठुलो सफलता हात पारेको छ । आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । 

निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ : इक्रा नेपालको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ ।

पहिलोपटक भारतसँगको विद्युत् व्यापार नाफामा : प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भारतबाट १६ अर्ब ८१ कराेड ३ लाखकाे विधुत आयात गर्दा १६ अर्ब ९३ करोडको निर्यात गर्‍याे । आयातभन्दा निर्यात ११ कराेड ९७ लाख बढी हो ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा फड्को : प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षमा प्रसारणलाइनमा पनि गुणात्मक फड्को मारेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पहिला १३२ केभी क्षमताका मात्रै प्रसारणलाइन थिए । अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छन् । आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।