प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्थान बनाउने कुलमानको कामलाई शून्य अंक

हटाउने नियतसहित मूल्यांकनका नाममा ऊर्जा मन्त्रालयको ‘भद्दा मजाक’

उत्कृष्ट काम गरेबापत कार्यसम्पादनमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष शतप्रतिशतनजिक अंक पाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि प्रतिशोध साध्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटक शून्य अंक दिएको छ । योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्दै हटाउने नियतसहित कुलमानको मूल्यांकनका नाममा ‘भद्दा मजाक’ गरिएको हो ।

वर्षौँदेखि चरम घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई कुलमानले नाफामा मात्रै पुर्‍याएका थिएनन्, ०८०/८१ मा त देशकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनाउन सफल भएका थिए । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा उनलाई शून्य अंक दियो । जब कि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्राधिकरणले गरेका कामको फेहरिस्तसहित कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा विवरण बुझाएका थिए । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई हटाउन हतोत्साही बनाउँदै पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । केही सिप नलागेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका नाममा अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा बनेको मूल्यांकन समितिले ‘शून्य’ अंक दिएर मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । स्रोतका अनुसार मूल्यांकन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा केही सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पछि ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले धम्कीसहितको दबाब दिएपछि उनीहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

१८ माघको मिति राखेर प्रतिवेदन तयार गरिए पनि घिसिङलाई जानकारी गराइसकिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले मूल्यांकनको अंकबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । मूल्यांकनका क्रममा दाबी गरिएभन्दा केही तलमाथि अंक आउनु स्वाभाविक मानिन्छ । मन्त्रालयकै अधिकारी भन्छन्, ‘शून्य अंक दिनु त बिलकुलै गलत भयो ।’ घिसिङले आव ०७८/७९ मा ९४.२३ र ०७९/८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त गरेका थिए । 

लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीबाट प्रिमियम बक्यौता उठाउन अग्रसर घिसिङसँग ऊर्जामन्त्री खड्का रुष्ट छन् । अझै पनि ३५ उद्योगको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । घिसिङ उक्त बक्यौता उठाउनुपर्ने अडानमा हुँदा सरकार भने छुट गराउने प्रयासमा छ । यसबाहेक मन्त्री खड्काका कैयौँ निजी स्वार्थमा समेत काम नभएपछि उनी घिसिङलाई हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङलाई शून्य नम्बर दिनु यसैको उदाहरण रहेको मन्त्रालयकै केही अधिकारी बताउँछन् । 

कार्यसम्पादनका लागि समयमै विवरण नबुझाएको आधार लिएर शून्य नम्बर दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँले भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो समयमा नआएपछि मन्त्रीजीकै चाहनाअनुसार शून्य नम्बर दिएका छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै परीक्षार्थीले तोकिएको समयभन्दा पछि परीक्षा दिए उसको उत्तरपुस्तिका जाँच हुँदैन । सोही सिद्धान्तअनुसार उहाँको कार्यसम्पादन ग्राह्य भएन ।’

राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ घिसिङिलाई शून्य नम्बर दिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यससम्बन्धी विवरण मकहाँ आइसकेको छैन । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा व्यक्तिगत रिसमा शून्य नम्बर दिने प्रवृत्ति गलत हो,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘कुलमान काम गरेका र गर्ने व्यक्ति हुन् । उनलाई शून्य नम्बर दिनु अस्वाभाविक छ ।’ मन्त्रालयले २२ पुसमै सोधेको स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ५, ६ र ७ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको विषय उल्लेख थियो । त्यसपछि नौ नम्बर बुँदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईं (घिसिङ)को यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको भन्दै पदबाट हटाउने धम्की दिइएको थियो । त्यसमा घिसिङले मन्त्रालयले नै प्रक्रिया पूरा गरेर विवरण नमागेको जवाफ दिएका थिए । प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले घिसिङसँग विवरण माग गर्नुपर्छ । तर, समितिले विवरण माग गरेको थिएन । 

घिसिङलाई पदबाट हटाउने धम्कीसहित १३ फागुनमा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको घिसिङले १५ फागनुमा जवाफ पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रालयले त्यसमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । घिसिङलाई पदबाट हटाउने धम्कीसहित सोधिएको त्यो पाँचौँ स्पष्टीकरण थियो । यसअघि २२ पुसमा पनि सातदिने र जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यसअघि २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा मन्त्रालयले १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । पछिल्लो शून्य नम्बरका आधारमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्बाट थप स्पष्टीकरण सोध्ने वा सिधै पदबाट हटाउने निर्णय गर्ने मन्त्री खड्काको योजना छ । 

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले आग्रह–पूर्वाग्रहमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा वास्तविक नतिजा नआउने बताउँछन् । ‘आग्रह–पूर्वाग्रहमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा नतिजा यथार्थ आउँदैन । त्यसमा शून्य अंक पनि दिइन्छ, शतप्रतिशत अंक पनि दिइन सकिन्छ । सोच नै बायस छ भने अंक पनि त्यस्तै आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र प्राधिकरणबिच विवादमा म कसैको पनि पक्ष लिन्नँ । अधिकांश विषयवस्तु बाहिर आएकै छन् । समग्रमा जनताले नै मूल्यांकन गर्लान् । तर, दुईजना (मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ)बिचको वादविवादले यति ठुलो संस्थान जोखिममा पर्नुहुँदैन ।’ 

घिसिङ ९ भदौ ०७३ मा पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुुक्त भएका थिए । २५ साउन ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई दोस्रोपटक चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबिच ०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । त्यसको मूल्यांकन हरेक वर्ष हुन्छ । 

आग्रह–पूर्वाग्रहमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा वास्तविक नतिजा आउँदैन : विमल वाग्ले, पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष
आग्रह–पूर्वाग्रहमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा नतिजा यथार्थ आउँदैन ।

त्यसमा शून्य अंक पनि दिइन्छ, शतप्रतिशत अंक पनि दिइन सकिन्छ । सोच नै बायस छ भने अंक पनि त्यस्तै आउँछ ।

सरकार र प्राधिकरणबिच विवादमा म कसैको पनि पक्ष लिन्नँ ।

अधिकांश विषयवस्तु बाहिर आएकै छन् । समग्रमा जनताले नै मूल्यांकन गर्लान् ।

तर, दुईजना (मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ)बिचको वादविवादले यति ठुलो संस्थान जोखिममा पर्नुहुँदैन ।

कुलमान आएपछि भएका महत्वपूर्ण काम

घाटाको प्राधिकरण निरन्तर नाफामा : आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा छ । यसमा चालू आवको नाफा समायोजन गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड नाफा कमाएको थियो । चालू आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ । 

लोडसेडिङ अन्त्य : कुलमान आएपछि नै १८ घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । 

दुई देशमा विद्युत् निर्यात : यसबिचमा कात्तिक ०७८ देखि भारत र कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा पनि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । 

चुहावट नियन्त्रणमा फड्को : प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि फड्को मारेको देखिन्छ । आठ वर्ष अघिसम्म २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आव ०७९/८० मा विद्युत् चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । 

९९% घरमा बिजुली : प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठुलो सफलता हात पारेको छ । आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । 

निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ : इक्रा नेपालको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ ।

सरकारले शून्य नम्बर दिएका घिसिङले गत आवमा के–के गरेका थिए काम ?

प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी काम 
– गत आवमा उत्पादन निर्माणतर्फ सुनकोशी– ३, अरुण– ४ र कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको थियो । १५० वटा पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू पहिचान भई स्यार्पु दह पम्प स्टोरेज आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त भई अध्ययन अघि बढाइएको छ । ९९ मेगावाटको तामाकोशी– ५ र ६० मेगावाटको मोदी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गरिएको छ । यसैगरी १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । यसैगरी २१० मेगावाटको चैनपुर सेती आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा रहेको छ । 

– गत आवमा २५० सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा ७६६ किलोमिटर निर्माण भएको छ । १००० एमभिएको सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ४१८३ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अर्थात् ४०० केभीको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको छ । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइन सम्पन्न भएको छ । यस्तै, औद्योगिक लाइन बर्दघाट– सर्दी १३२ केभी र बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारणलाइन सम्पन्न भएको छ । 

– दुई लाख ग्राहक बढाउने लक्ष्य रहेकोमा करिब तीन लाख ग्राहक वृद्धि गरिएको छ । १०० एमभिए वितरण सबस्टेसनको क्षमता बढाउने लक्ष्य रहेकोमा ३२० एमभिएको क्षमता वृद्धि भएको छ । स्मार्ट मिटर, मोबाइल एप र केन्द्रीकृत गुनासो व्यवस्थापन साथै अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको छ । 

– ग्रिड सबस्टेसन र प्रसारणलाइनको मर्मतसम्भार भई आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको छ । विद्युत्को औद्योगिक माग वृद्धि १०० एमभिए गरिनुपर्नेमा १५४ एमभिए वृद्धि भएको छ । १०० मेगावाटको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीको लक्ष्य रहेकोमा २१५४ मेगावाटको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी भएको छ । 

– वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विद्युत् महसुल औसत संकलन अवधि ६ दिन घटाइएको साथै बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन गरिएको छ । प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अन्य स्रोतबाट हुने आय वृद्धि भई तोकिएको लक्ष्य पूरा भएको छ ।

– औद्योगिक र ग्रार्हस्थ्य ग्राहकसमेतमा गरी विद्युत्को उच्च माग १८.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रणालीको चुहावट १५.१८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १२.७३ प्रतिशत कायम भएको छ । 

– विद्युत् निर्यात ४४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आयातभन्दा निर्यात बढी भई खुद निर्यातकर्ता भएको छ । गत आवमा १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात हुँदा निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको भएको छ, जुन आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढी हो । 

पहिलोपटक ४०० केभीको आन्तरिक प्रसारणलाइन
गत आवमा निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड पनि जेठ ०८१ मा सञ्चालनमा आएको छ । नेपालको आन्तरिक प्रसारण प्रणालीमा ४०० केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको यो नै पहिलोपटक हो । 

डाटा सेन्टर पनि सञ्चालनमा
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौंको स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरिएको उक्त डाटा सेन्टर गत असारमै सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

४०० केभीका दुई सबस्टेसन सञ्चालनमा 
गत आवमा ४०० केभीका दुई सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । ४०० केभीको इनरुवा सबस्टेसन र ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन गत आवदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । 

विकट चेपाङबस्तीमा बिजुली, निःशुल्क मिटर 
यसबिचमा अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ । गत जेठ ०८१ देखि त्यहाँका चेपाङ समुदायले बिजुली बाल्न पाएका छन् । 

मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारणलाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा
मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन पनि गत वैशाखदेखि सञ्चालनमा छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएकोमध्ये मातातीर्थ सबस्टेसन सबैभन्दा ठुलो हो ।

कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा 
समीक्षा वर्षमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन पनि असोज ०८० देखि सञ्चालनमा छ । 

भारतको रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बेच्न अनुमति
गत आवमा प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति पाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले असोज ०८० बाट सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएको छ । 

मुगुमा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत्
प्राधिकरणले गत आवमा कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) पुर्‍याएको छ । भदौ ०८० मा त्यहाँ विद्युत् पुर्‍याइएको हो । 

२२० केभीको बाह्रबिसे सबस्टेसन सञ्चालनमा
गत आवमा २२०/१३२ केभीको बाह्रबिसे सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ । यो परियोजना असार ०८१ देखि सञ्चालनमा आएको हो । बाह्रबिसेमै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।

नयाँ भरतपुर २२० केभी सबस्टेसन र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइन सञ्चालन
यसबिचमा नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ । हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छ । भदौ ०८० देखि यी परियोजना सञ्चालनमा आएका हुन् । 

त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा 
चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेँसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ । जेठ ०८१ मा उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको हो । 

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको आधार तयार 
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न गत आवमा धेरै प्रक्रिया पूरा गरिएका छन् । फलस्वरूप बंगलादेशमा व्यवस्था परिवर्तन हुदाँसमेत ३० कात्तिक ०८१ मा ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट निर्यात गरिएको छ । विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर सम्झौतापत्र तयार पार्नेलगायतका काम गत आवमै भएका छन् ।

अर्बौँ घाटाका १५ संस्थान उकास्न सरकारसँग न योजना न चासो

नेपाल वायुसेवा निगम : सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब २७ करोड
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चार र आन्तरिक उडानका लागि दुई गरी ६ जहाज रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको घाटा चुलिएर सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड नाघेको छ । निगमका जहाज उड्नेभन्दा ग्राउन्डेड धेरै हुन्छन् । सेवा सुधार्न र घाटा न्यूनीकरणमा सरकारको चासो छैन । 

नेपाल रेल्वे कम्पनी : सञ्चित घाटा पाँच अर्ब ५९ करोड
०२६ मा स्थापना भएको रेल्वे कम्पनी पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने क्रम जारी छ । यो कम्पनीको अन्तिम लेखापरीक्षण ०७९/८० सम्ममा पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी भइसकेको छ । ०७८ यता नियमित सञ्चालनमा रहे पनि निरन्तर घाटामा छ । ०७९/८० मात्रै १९ करोड ९६ लाख घाटा भएको थियो । 

दुग्ध विकास संस्थान : सञ्चित घाटा एक अर्ब ८५ करोड, किसानको बक्यौता मात्रै एक अर्ब
किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता फेरि एक अर्ब पुगेको दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ८५ करोड छ । उपभोक्तालाई नगदमा बिक्री गरेर किसानलाई उधारोमा झुलाउने संस्थानले सरकारसँग एक अर्ब २५ करोड ऋण लिइसकेको छ । गत दसैँअगाडि मात्रै किसानको बक्यौता तिर्न भनेर ६० करोड ऋण लिएको थियो । तर, न किसानको ऋण चुक्ता भएको छ, न त संस्थान उकासिएको छ । एक वर्षदेखि सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धकसमेत नियुक्त गर्न सकेको छैन । 

औषधि लिमिटेड : दुई अर्ब १३ करोड सञ्चित घाटा
विगतमा १२० प्रकारका औषधि नियमित उत्पादन गर्ने औषधि लिमिटेड अहिले १४ प्रकारका उत्पादनमा मात्रै खुम्चिएको छैन, सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १३ करोड नाघेको छ । ०७९/८० मा मात्रै १५ करोड ५४ लाख घाटा व्यहोरेको थियो ।

उदयपुर सिमेन्ट : सञ्चित घाटा ५ अर्ब ७८ करोड
पाँच अर्ब ७८ करोड सञ्चित नोक्सानी पुगेको उदयपुर सिमेन्ट पनि अहिले बन्द छ । ०७९/८० मा मात्रै ३६ करोड २८ लाख घाटा व्यहोरेको थियो । एक वर्षदेखि उद्योगमा महाप्रबन्धक पद पनि रिक्त छ । 

हेटौँडा सिमेन्ट : सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द भइसकेको छ । ०७९/८० मा मात्रै २५ करोड ४८ लाख घाटा व्यहोरेको यो उद्योगको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड नाघेको छ । तर, सरकार उद्योग सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारीमा छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी : दुई करोड ८४ लाख घाटामा
‘सन्चो’ ब्रान्ड उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको पनि ओरालो यात्रामा लागेको छ । बजार मागअनुसार उत्पादन तथा उचित बजारीकरण गर्न नसक्दा बिक्री घरिहेको छ भने अन्य सहायक उत्पादनले समेत बजार लिन सकेको छैन । पछिल्लो विवरणअनुसार (०७९/८०) कम्पनी दुई करोड ८४ लाख घाटामा छ । 

नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नासाइट : पाँच अर्ब घाटामा
कृषि, खाद्य उद्योग र निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थका लागि उपयोगी ‘क’ श्रेणीको म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने यो उद्योग ०५५ देखि बन्द छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो उद्योगको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब पाँच करोड छ । सरकारले निजीकरण गर्न लागेको यो उद्योगले ०७९/८० मा मात्रै १६ करोड ५८ लाख घाटा व्यहोरेको तथ्यांक छ । 

बुटवल धागो : सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब
०६४ देखि धागो उत्पादन बन्द भएपछि ०६६ देखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानाको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १२ करोड ५७ हजार छ । यो अन्तिमपटक लेखा परीक्षण भएको ०७९/८० को तथ्यांक हो । सोही वर्षको मात्रै घाटा तीन करोड ४३ लाख थियो । एक अर्ब ५५ करोड सरकारी ऋण रहेको कारखानाको जग्गा, भवन, मेसिनरीलगायत गरी खुद सम्पत्ति १ अर्ब ६२ करोड १ लाखको छ । 

वन निगम : वर्षमै ७ करोड ४३ लाख घाटा 
चिरान, चौकोस र दाउरा आम्दानीको प्रमुख स्रोत नेपाल वन निगम पाँच वर्षयता निरन्तर घाटामा छ । ०७९/८० मा मात्रै सात करोड ४३ लाख नोक्सानीमा गएको थियो । निरन्तर घाटामा रहेको निगमलाई सरकारले चालू आवमा मात्रै चार करोड ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । यो ऋणबाट कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने र सरकारलाई राजस्व तिर्ने निगमको योजना छ । 

सांस्कृतिक संस्थान : २८ करोड ४२ लाख सञ्चित घाटा
०७९/८० को लेखापरीक्षणमा यो संस्थान २८ करोड ४२ लाख सञ्चित घाटामा छ । विभिन्न सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, देश–विदेशमा मुलुकको संस्कृतिको प्रचार–प्रसार गर्नेलगायतका माध्यमबाट आम्दानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थान निरन्तर घाटामा छ । तर, संस्थानको दायरा फराकिलो पारेर आम्दानी बढाउन सरकारले चासो दिएको छैन ।

नेपाल टेलिभिजन : सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब ४० करोड
नेपाल टेलिभिजनको सञ्चित घाटा दुई अर्ब ४० करोड पुगेको छ । महँगो विज्ञापन शुल्कका बाबजुद टेलिभिजनको अनावश्यक र धेरै खर्च गर्ने प्रणालीका कारण निरन्तर घाटामा छ । ०७९/८० मा मात्र ३५ करोड १२ लाख घाटा व्यहोरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय आवास कम्पनी : ११ करोड ८५ लाख सञ्चित घाटामा
११ करोड ८५ लाख सञ्चित घाटा पुगेको कम्पनी ०७९/८० मा मात्रै एक करोड चार लाख नोक्सानमा गएको थियो । देशभर विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण र लिजमा समेत दिने अधिकार यो कम्पनीलाई छ । 

खानेपानी संस्थान : तीन अर्ब तीन करोड सञ्चित घाटामा 
खानेपानी संस्थान तीन अर्ब तीन करोड सञ्चित घाटामा छ । ०७९/८० मा मात्रै ५४ करोड ६९ लाख घाटा व्यहोर्‍यो । देशभर खानेपानीको आपूर्ति गर्ने, निश्चित महसुल असुल गर्ने संस्थान सुधारमा सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड : सञ्चित घाटा ७८ करोड २२ लाख
देशभर खाद्यन्न आपूर्ति गर्ने कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ०७९/८० सम्म ७८ करोड २२ लाख पुगेको छ । किसानबाट धान किन्ने र नाफा निर्धारण गरी चामल उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने संस्थानले दुर्गमका जनतालाई चामल उपलब्ध गराउन सरकारबाट वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । तर, खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा घाटा चुलिँदै गएको छ ।