- वि.सं २o८१ फाल्गुण १९ सोमबार
ठेक्काको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका तीन अवकाशप्राप्त कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । सिआइबीले पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रेमराज जोशी, पूर्वस्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पशुपति विकास कोषका पूर्वनिर्देशक राजुकुमार रेग्मीलाई पक्राउ गरेको हो । जोशी काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी छँदा पशुपतिको बालुवामा भ्रष्टाचार हुने गरी भएको निर्णयमा संलग्न थिए ।
सर्वोच्चले जोशीलाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । उनलाई टोखा नगरपालिका– ४ स्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको सिआइबी एसपी युवराज खड्काले बताए । ३० माघमा सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाअनुसार श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना तथा रेग्मीलाई दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना सजाय भएको थियो । पक्राउ परेका तीनैजनालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पेस गरिएको सिआइबीका एसपी खड्काले बताए ।
सर्वोच्चले नौजनालाई दोषी ठहर गरेकोमा ६ जना अझै फरार छन् । कोषका तत्कालीन दुई सदस्यसचिव, काठमाडौैंका तत्कालीन तीन स्थानीय विकास अधिकारी, कोषका दुई कर्मचारी र दुई ठेकेदारलाई सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहरसहित सजाय सुनाएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजित मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतबाट भएको फैसला आंशिक उल्टीसहित निर्णय सुनाएको थियो ।
कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव एमाले नेता निर्मल कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । कुइँकेल पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव हुँदा बालुवाखानीको ठेक्का दिएका थिए । उनी ०६३ मा राजनीतिक नियुक्तिबाट कोषको सदस्यसचिव बनेका थिए । अर्का तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । उनी कांग्रेसबाट कोषमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । पराजुली पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा सचिव थिए । फैसलासँगै उनी स्वतः बर्खास्त भएका छन् । कोषका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६६६ जरिवानाको सजाय भएको थियो । त्यस्तै, मुख्य ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५४ रुपैयाँ असुल गरी सोहीबराबर जरिवाना भएको छ भने ठेकेदार मिठाराम दाहाललाई दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ असुल गरी सोहीअनुसार जरिवानाको फैसला भएको छ ।
ठेकेदारलाई मात्रै दोषी देखाएको विशेषको फैसला उल्ट्याएको थियो सर्वोच्चले
पशुपति विकास कोषमातहत रहेको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूपमा रुख कटान गरी बालुवा तथा माटो उत्खनन गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर जिविस शुल्क रोयल्टीसमेत छलेको अभियोग अख्तियारको थियो । तर, विशेषले ५ भदौ ०७३ मा फैसला सुनाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ दिएर ठेकेदारलाई मात्रै दोषी ठहर गरेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले उल्ट्याएर नौजनालाई दोषी ठहर गरेपछि सिआइबीले दोषीलाई पक्रिन थालेको हो ।
