देश लोडसेडिङमुक्त र घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएका कुलमान हटाउन पाँचौँ प्रयास

• कुलमानलाई पदमुक्त गर्न चाहेको, तर उनको काम महसुस गरेका जनतासँग हच्किएको सरकारले ‘टर्चर’ दिएरै पद छाड्न बाध्य बनाउने नियतसहित साढे चार महिनामा पाँचपटक सोध्यो स्पष्टीकरण, सरकारलाई नटेरेको वहाना बनाएर हटाउन फेरि प्रयास

देशलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको दलदलबाट निकालेर देशकै बढी नाफा कमाउने संस्थानमा स्थापित गराएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने कसरत गर्दै आएको सरकारले फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । साढे चार महिनामा उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको यो पाँचौँपटक हो ।

मन्त्री खड्काले यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ‘विवरण’ मागेकोमा २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर कुलमानलाई धम्कीपूर्ण भाषामा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अहिले फेरि त्यस्तै धम्की दिएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । २२ पुसको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको, सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको, भ्रमण, बिदा, काजलगायतमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोजस्ता सन्दर्भ उठाएर ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । जबकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका कुलमानलाई नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, न कि मन्त्री वा मन्त्रालयका कर्मचारीले ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्ने योजनामा थिए । मन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाउने लिखितै प्रस्तावसमेत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित थिए । तर, प्रतिशोध साध्नकै लागि हटाउँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने र अदालत गएर कुलमान फर्किने जोखिम आकलन गरेर सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नलिई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयलाई खास लक्षित गरेर मन्त्री खड्काले कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । ‘१२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताका हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ । भारतमा सम्पन्न १६औँ पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरी १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमतिमा घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारिसकेको छ । विगतमा ५.५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्रै हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । ‘आगामी अप्रिलबाट मार्चसम्मका लागि १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको छ । विगतमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको छ,’ प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार सुक्खायाममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवस्थामा मात्रै उक्त प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात गर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले मन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव आचार्यसँग समन्वय गरेरै बिजुली खरिदको दर निर्धारण भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता हुँदा मन्त्री र सचिव पनि दिल्लीमै अन्य कार्यक्रमका लागि पुगेको पनि जनाएको छ । ‘सो बैठक हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका वेला दुवैजनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बिजुली खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, सञ्चालक समिति बैठक राख्न खोज्दा मन्त्रालयबाट निरन्तर असहयोग भई बैठक बस्न सकेको छैन ।’ अहिले बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मन्त्री खड्काले अघिल्लोपटक कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा समेत चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जबकि उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ डेढ महिनाअघि २८ पुसमै बुझाएका थिए । ‘तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबिच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?’ मन्त्रीस्तरको १३ फागुन ०८१ को निर्णयअनुसार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण बुझाएको डेढ महिनापछि आएर चित्त नबुझेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोध्नुले प्रतिशोध साँधेको स्पष्ट हुन्छ । 

मन्त्री खड्काले कुलमानलाई आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण, बिदा काजलगायत विषयमा पनि सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री खड्का नै हुन् । ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा दीपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन–कुन भ्रमणमा जाँदा अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन–कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुभएको छ ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो ?’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

मंगलबार दिउँसै स्पष्टीकरणपत्र बुझिसकेका कुलमानले तोकिएको समयभित्रै जवाफ दिने गृहकार्य थालेका छन् । ‘पहिलो त मलाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन, सोध्नैपरे मन्त्रिपरिषद्ले सोध्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टीकरणपत्र पाइसकेको छु । तोकिएकै समयभित्र जवाफ दिनेछु ।’ 

आमउपभोक्ताले चरम लोडसेडिङको मार खेपेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको अर्बौँ बक्यौतालाई लिएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनदेखि नै सरकार–कुलमानबिच दरार बढेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध उत्रिएका छन् । जुन निरन्तर जारी छ । जबकि महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणसँग छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर आमसर्वसाधारणको लाइन काट्दै आएको पनि छ । 

यसअघि चारपटक कुलमानसँग के मागियो, के सोधियो ? 
ऊर्जामन्त्री खड्काको दबाबमा मन्त्रालयले यसअघि २२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता चेतावनीको शैलीमा विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको थियो भने २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २२ असोजमा मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएर विभिन्न १५ विषयमा चार वर्षदेखिका विवरण मागेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक घोटाला भएकोलगायत आरोप लगाएर विवरण मागेको थियो । धेरै विवरण मागेकाले कुलमानले ४ मंसिरमा ती विवरण उपलब्ध गराएका थिए । 

तर, मन्त्रालयले ती विवरणको अध्ययनसम्म नगरी अपूरो र खोजे/मागेभन्दा बाहिर गएर गोलमटोल विवरण तथा जवाफ दिएको भन्दै १३ कात्तिकमा ६ बुँदामा विवरण मागेको थियो । ती विवरण पनि समयमै बुझाए । तर, मन्त्रालयले मंसिर तेस्रो साता ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेकोलगायत विषयमा सात दिन समय तोकेर तीनबुँदे जानकारी माग्यो । ती विवरण पनि बुझाए ।

तर, मन्त्री खड्कालाई जसरी हुन्छ कुलमान हटाउनु थियो । त्यसैले, सरकारको निर्णयमा असहयोग गरेकोलगायत बहाना बनाएर २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिको आर्थिक दायित्व बहन गर्ने प्रस्ताव ४ पुसको बोर्ड बैठकमा पेस भएकोमा कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सरकारको निर्णयमा असहयोग गरेको मुख्य विषय राखेर उनलाई ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले स्पष्टीकरण सोधे । यो स्पष्टीकरणमा त्यसअघि मागेका विवरणमा चित्त नबुझेको भन्दै थप प्रस्ट पार्न पनि भनिएको थियो । 

कुलमान हटाउने सरकारको खेलमा कांग्रेसकै छैन साथ
कुलमान हटाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अथक प्रयासमा सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले नै साथ दिएको छैन । कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका खड्काको कुलमान हटाउने प्रयासमा कांग्रेसबाटै ऊर्जा राज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिरहेका छन् । कुलमानजस्तो राम्रो कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उनले बताउँदै आएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै कुलमान हटाउने सरकारको एजेन्डाको समर्थनमा छैनन् । कुलमानलाई हटाउँदा जनतामा पार्टीको साख गुम्ने डर उनलाई छ । त्यसो त कुलमानलाई २५ साउन ०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवाले नै नियुक्त गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन गाह्रो देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति दुरुपयोग गरेर कुलमानमाथि छानबिन अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, त्यहाँ पनि कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलगायत सांसदले समितिले यसअघि नै छानबिन गरेर निर्णय दिएको विषयमा पुनः छानबिन अगाडि नबढाउन दबाब दिएका थिए । पछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै सहकारी ठगीलगायतमा तानिएपछि यो विषय सेलाएको थियो । 

कुलमान हटाउन भन्दै ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले मौखिक प्रस्ताव राख्दा पनि कांग्रेस मन्त्रीले विरोध गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलमान हटाउने विषय सरकारका लागि अलोकप्रिय हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री हच्किएका थिए । 

ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र विद्युत् नियमन आयोगविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्योगीहरूको पक्ष लिई विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । समृद्धिका लागि सुशासन अभियानका तर्फबाट संयोजक पवित्रमणि शर्माले उजुरी दिएकी हुन् । 

शर्माले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालमाथि कारबाहीको माग गरेकी छिन् । ‘पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले पनि विद्युत् बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्कबापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नुपर्ने प्रावधानविपरीत विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीसँग निजी ‘बेनिफिट’ लिई पटक–पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यसरी अनियमितता गर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलगायतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सविनय अनुरोध गरिन्छ ।’ ऊर्जासचिव आचार्यले हालै अख्तियारी पाएको क्षेत्रबाहिर गएर दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई हटाउन सचिवस्तरीय निर्णय गरेका छन् । 

स्पष्टीकरण सोधिएपछि कुलमान घिसिङको प्रतिक्रिया–अहिलेसम्मकै कम दरमा वृद्धि गरेर भारतसँग मूल्य निर्धारण भएको छ, त्यसमा प्रश्न गर्नु भनेको पावर प्लान्ट र प्रसारणलाइन ल्याउन नदिएर लोडसेडिङ फर्काउन खोजेको हो

३० माघमा दिल्लीमा भएको पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकबाट नेपाल–भारतले खरिद–बिक्री गर्ने बिजुलीको सम्बन्धमा वर्र्षौँदेखि स्थापित प्रक्रियामै रहेर दर निर्धारण गरिएको हो । दुई देशका संयन्त्रबिच औपचारिक बैठक बसेर निर्णय भएको छ । यस विषयमा प्रश्न गर्नु भनेको दुई देशबिचको सम्बन्धलाई अनादर गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । जबकि बैठकबाट अहिलेसम्मकै कम दरमा वृद्धि गरेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । मलाई मन्त्री र सचिवसँग सहमति नलिई परियोजनाको अवलोकन भ्रमणमा गएको भनेर पनि स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । प्राधिकरण र देशको हितका लागि जरुरी काममा मन्त्रीलाई जानकारी गराएर नै काम गरेको छु । १२ असोजमा आएको बाढीले भत्काएको तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनालाई छिटो ल्याउनु नाजायज काम हो ? काबेली करिडोरका पाँचवटा टावर ढलेर पूर्वमा भएको विद्युत् अवरोध हटाउन तत्काल टावर बनाउनका लागि त्यहीँ गएर काम गराउनु गलत हो ? खिम्तीमा टावर पुनर्निर्माण गर्न जानु गलत हो ? मन्त्री र सचिवसँग छलफल भएरै परियोजना अवलोकनमा जाने गरेको छु । पहिले मौखिक अनुमतिमा जाऊ भन्ने अनि पछि आएर मलाई थाहा छैन, स्वीकृति गर्दिनँ भन्न पाइन्छ ? यस्तो काम गर्न नैतिकताले दिन्छ ? जानकारी गराएरै जनता र देशका लागि अति जरुरी काम गर्न खट्दा गलत नियतसहित प्रश्न उठाउनु मलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । देशमा लोडसेडिङ फर्काउने षड्यन्त्र हो । भारतसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौताबारे प्रश्न गर्नु भनेको पावर प्लान्ट र प्रसारणलाइन ल्याउन नदिएर लोडसेडिङ फर्काउन खोजेको हो ।

भारतसँग विद्युत् खरिद–बिक्रीको मूल्य निर्धारण हुँदा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दिल्लीमै थिए, कुलमानले सहमति लिएरै हस्ताक्षर गरे पनि अहिले निहुँ खोज्दै सोधे स्पष्टीकरण

ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्मकै कम वृद्धि हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । विगतमा ५.५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्रै हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आगामी अप्रिलबाट मार्चसम्मका लागि १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनबाट आदान–प्रदान गर्ने बिजुलीको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरिएको छ । विगतमा औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यसपटक १.५ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको छ,’ प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार सुक्खायाममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवस्थामा मात्रै उक्त प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात गर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणले मन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव आचार्यसँग समन्वय गरेरै बिजुली खरिदको दर निर्धारण भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । उक्त सम्झौता हुँदा मन्त्री र सचिव दुवैजना अर्को कार्यक्रमका लागि दिल्लीमै थिए, सहमति लिएरै नयाँ दर निर्धारणमा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सो बैठक हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका वेला दुवैजनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बिजुली खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, सञ्चालक समिति बैठक राख्न खोज्दा मन्त्रालयबाट निरन्तर असहयोग भई बैठक बस्न सकेको छैन ।’ कुलमानलाई निरन्तर असहयोग गर्दै आएका मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले २६ पुसयता प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नै राखेका छैनन् । अहिले बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।