काठमाडौं महानगरमाथि सिंहदरबारको ‘नाकाबन्दी’

• साढे दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा महानगरका आर्थिक गतिविधि ठप्प, ३५ सय कर्मचारीको तलब रोकियो, काम सकिएको ७० करोड भुक्तानी पनि भएन 

सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा साढे दुई महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । महानगरपालिकाका करिब तीन हजार पाँच सय कर्मचारीको तलबसमेत साढे दुई महिनादेखि रोकिएको छ । सकिएका कामको करिब ७० करोड भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा ४ पुसदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तैपनि सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७८ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा महानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । 

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई हराउने ताकमा देश नडुबाउन भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नुभाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैँ नडुबाउनुहोला !’ 

मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार साढे दुई महिनादेखि महानगरपालिकाका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । ‘सरकारले महानगरपालिकालाई नियोजित रूपमा असफल बनाउन खोजेको छ, कर्मचारीले तलब नपाउँदा दैनिकी चलाउन समस्या भइसकेको छ, यही सन्दर्भमा महानगरपालिकाको अभिभावकका रूपमा मेयरज्यूले यो विषय उठाउनुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ । देशको केन्द्र नै ठप्प हुने अवस्थामा छ । सरकारलाई चाबी बुझाउने अवस्थामा महानगरपालिका छ ।’  

प्रशासकीय अधिकृत रहेका सरोज गुरागाईंले काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति गरेर बदमासी गरेको भन्दै महानगरले नै गत ५ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता उनलाई काममा लगाइएको छैन । महानगरपालिकाले पत्र लेख्दै संघीय सरकारसँग नयाँ प्रशासकीय अधिकृत मागेको थियो, तर पठाएको छैन । गुरागाईंमाथिको छानबिन भने अन्तिम चरणमा पुगेको मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेवले बताए । 

सत्तारूढ दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने महानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नै जान नमानेको दाबी गरेका छन् । बालेनको स्टाटसको प्रतिक्रियामा उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ । तर, किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’ विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

मेयरलाई समस्यामा पार्न नियोजित रूपमा नै प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको उनको टिमको आरोप छ । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नागरिकका कतिपय सेवा पनि रोकिएपछि महानगरमा समस्या बढ्दै गएका छन् ।