- वि.सं २o८१ फाल्गुण १५ बिहीबार
बिचौलिया स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्वार्थ समूहले चाहेबमोजिमको ‘रबर स्ट्याम्प’ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लागिपरेका छन् । यसका लागि उनीसँगै बिचौलिया समूहले पनि उच्च तहमा राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतका ठुला आयोजनाहरूको ठेक्का, ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसारको कामलगायतमा मन्त्री खड्का र बिचौलिया समूहको चासो छ । त्यसलाई पूरा गर्न आफूले भनेअनुसारको निर्णय गर्न नडराउने सुरो स्वभावको व्यक्तिको खोजीमा बिचौलिया समूह छ । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई कुलमानको विकल्पमा अघि सारेका छन् ।
स्रोतका अनुसार शक्तिकेन्द्रसँग उठबस गरिरहेको बिचौलिया समूहले कार्कीलाई नियुक्त गर्न राजनीतिक तहमा पनि दबाब बढाएको छ । कार्की त्यस्ता पूर्वप्रशासक हुन्, जसले भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरेको त्रिपालमा समेत अनियमितता गरेका थिए । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीलाई त्रिपाल खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डामेको थियो । मुद्दा चलाउनुपर्ने कार्कीलाई शक्तिको आडमा विभागीय कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिइएको थियो । ०७२ को भूकम्पलगत्तै ६९ करोड ८६ लाखको त्रिपाल खरिदमा ११ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर थियो ।
भूकम्पजस्तो महाविपत्तिमा बिल्लीबाठ भएका नागरिकको राहतमा समेत भ्रष्टाचार गरेर बदनामी कमाएका उनै कार्कीका लागि कुलमानजस्ता कुशल नेतृत्वलाई प्राधिकरणबाट हटाउन मन्त्री खड्का लागेका छन् । देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाको दलदलबाट देशकै सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा रूपान्तरण गरेको ‘रेकर्ड’ कुलमानको नाममा छ ।
स्रोतका अनुसार बिचौलिया समूहले कार्कीलाई प्राधिकरणको सिइओ बनाएपछि विभिन्न ठेक्कापट्टामार्फत आर्थिक लाभ लिन सकिने ‘रोडम्याप’समेत मन्त्री खड्कालाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले बिचौलियाको प्रस्ताव स्वीकार गरेरै कुलमानलाई मंगलबार पाँचौँ स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । यसअघि चारपटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिसकेका खड्काले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने कारण पहिल्याउन सकेका थिएनन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री खड्काले अनुमतिविनै भारतसँग अहिलेसम्मकै महँगो विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको भन्दै कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पनि त्यसमा साथ दिँदै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मात्रै पहिला कागजपत्र मगाएर हेर्नु ठीक हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमै राखेर स्वार्थ समूहको चाहनाबमोजिम काम गर्न मन्त्री खड्काका लागि सम्भव छैन । किनभने उनका गलत प्रयासलाई कुलमानले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुनासाथ खड्काले प्राधिकरणका १८४ कर्मचारीलाई आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा गर्न चाहँदा कुलमानले रोकेका थिए । त्यतिवेला खड्काले कुलमानलाई ती कर्मचारीको लिस्ट नै थमाएका थिए ।
पदमुक्त गर्ने चेतावनी दिँदै धम्क्याएर कुलमानलाई आफ्नो इसारामा चलाउन सकिन्छ कि भनेर खड्काले पटक–पटक कोसिस गरे । तर, मन्त्रीको स्वार्थका लागि कुलमानले कुनै सम्झौता गरेनन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् बालेर एक दशकसम्म महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने मन्त्री खड्काको स्वार्थमा कुलमानले साथ दिएनन् । बरु, बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत रहेर कुलमानले लाइन काट्दा मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखेर तीनपटकसम्म बिजुली जोड्न लगाए ।
आफ्नो स्वार्थमा नचल्ने कुलमानलाई ठेगान लगाउन मन्त्री खड्काले सकेसम्मका शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले गरेको विद्युत् बिलिङलाई संसदीय समितिदेखि अदालतले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री खड्काले पुनः जाँच गर्ने भन्दै अवैध समिति नै बनाए । उक्त समितिका पदाधिकारीको तलब–भत्ता, गाडी सुविधा, कार्यालय खर्चलगायत प्राधिकरणबाटै व्यहोर्न दबाब दिए । तर, कुलमानले कानुनविपरीत गठन गरिएको समितिको खर्च व्यहोर्न नसकिने जवाफ दिए ।
विगतका स्वार्थप्रेरित कदममा कुलमानले साथ नदिएपछि अब साथ पाउने अपेक्षा मन्त्री खड्कालाई छैन । विद्युत् प्राधिकरणकै नेतृत्वमा निर्माण हुने ठुला परियोजनाको ठेक्काको तयारी भइरहेका वेला खड्का सिइओ फेरेर ठेक्कामा चलखेल गर्न चाहन्छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना अब निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा खड्का आफ्नो हालीमुहाली चलोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा हालीमुहाली गर्न पनि उनले ती कम्पनीका प्रमुख हटाउन खेजेका छन् भने प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का अनुकूलमा लगाउन खोजेका छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउन चाहेका छन् । जुन कुलमान हुँदा असम्भव हुने देखेर हटाउन चाहन्छन् ।
प्राधिकरणले ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्न छनोट गरिसकेको कम्पनीको ठाउँमा आफ्नोअनुकूलको कम्पनी ल्याउन पनि मन्त्री खड्का पुनः टेन्डर गर्न चाहन्छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । खड्का भने उक्त टेन्डर नै रद्द गरेर नयाँ टेन्डरमार्फत स्वार्थ समूह भित्र्याउन चाहन्छन् । तर, कुलमानले यसमा सहमति नगर्ने भएकाले खड्का उनलाई हटाउन चाहन्छन् । प्राधिकरणमा टेन्डरहरू खुलिरहेका हुन्छन् । वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत क्षेत्रमा वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँका ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । यस्ता ठेक्कामा कुलमानकै कारण खड्काले आफूअनुकूल गर्न पाएका छैनन् ।
कुलमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई महिनायता प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकसमेत राखेका छैनन् । ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने बैठक अन्तिमपटक ४ पुसमा बसेको थियो ।
कुलमानलाई हटाउन यस्तो जोरजुलुम
बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने अडान राखेका दुई सञ्चालक हटाइए डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा काटिएको लाइन विनासर्त जोड्न नहुने अडान लिएका प्राधिकरणका दुई सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले हटाए । तर, खड्काले गरेको कानुनविपरीतको यो कार्यलाई अदालतले सच्याएपछि दुवै सञ्चालक काममा फर्किएका थिए । खड्काले अहिले प्राधिकरण र देशको हितअनुसार होइन, आफ्नो चाहनाअनुसार काम गर्ने दुई सञ्चालक नियुक्त गरेका छन् । त्यसमध्ये एक सञ्चालकलाई अदालतले नै पदमुक्त गरिदिएको छ । अर्का एकजनाले पनि राजीनामा दिएकामा खड्काले पुनः नियुक्त गरेका छन् ।
कुलमानलाई अपमानित गर्न प्राधिकरणमै मन्त्रीले राखे कार्यकक्ष
मन्त्री खड्काले कुलमानलाई दबाब दिने नियतले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्ना लागि छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गरेका छन् । कुलमान बाढीले क्षति पुर्याएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी मर्मतसम्भारका लागि अनुगमनमा निस्किएका वेला खड्काले प्राधिकरणलाई दबाब दिएर आफ्ना लागि कार्यकक्ष बनाउन लगाएका थिए । काम गर्ने कर्मचारीमाथि दबाब दिन उनले गरेको यस्तो हर्कतको चौतर्फी आलोचना भयो ।
उद्योगले तिर्नुपर्ने धरौटी रकम घटाउने र किस्ता बढाउने निर्णय गरे, तर आफैँले हस्ताक्षर गरेनन्
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम विद्युत् महसुल लगाउने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जाँदा विवादित रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गराएर संशोधन गरी पाँच प्रतिशत कायम गराए । साथै, २८ पटकसम्म किस्तामा बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई दिइएको सुविधा बढाएर ५६ किस्ता बनाउने निर्णय गराए । तर, गत कात्तिकमै भएको उक्त निर्णयमा उनले अझै हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । बरु उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने उद्देश्यले बक्यौता रकम जाँच गर्न भन्दै ३ मंसिरमा अवैध समिति गठन गरेका छन् । तर, सो समितिले पनि काम सुरु गरेको छैन । पुनरावलोकन समिति वा विद्युत् नियमन आयोगमा जाँदा विवादित बक्यौताको पाँच प्रतिशत धरौटी राख्नु नपर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।
अवैध जाँचबुझ समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम जाँच गर्न ३ मंसिरमा गठन गरेको अवैध समितिका पदाधिकारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब–भत्ता, गाडी सुविधा, कार्यालय खर्च व्यहोर्न दबाब दिएका छन् । तर, कुलमानले कानुनविपरीत समिति गठन भएकाले खर्च व्यहोर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । खड्काले सो समितिलाई टिओडी डाटाको विवरण उपलब्ध गराउन सञ्चालक समितिबाट निर्णयसमेत गराएका छन् । तर, कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालय वा नियमन आयोगबाहेकका समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन् । यही विषयमा खड्काले कुलमानसँग स्पष्टीकरण लिइसकेका छन् ।
अनुमति लिएरै कुलमानले भारतसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतामा स्पष्टीकरण
नेपाल–भारतको संयुक्त संयन्त्रमा आधारित पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकबाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तय भएको दर बढी भएको भन्दै उक्त सहमति किन गरेको भनेर मन्त्री खड्काले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । तर, विगतको भन्दा सस्तो दरमा बिजुली किन्ने सम्झौता भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ । उक्त बिजुली ल्याउन अवरोध गरेर लोडसेडिङ गराउने र कुलमानलाई लोडसेडिङको जिम्मेवारी देखाएर आलोचित गर्ने मन्त्री खड्काको मनसाय देखिन्छ ।
कुलमानलाई पाँचपटकसम्म स्पष्टीकरण मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि असोजयता पाँचपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । तर, कुलमानलाई हटाउनुपर्ने कारण अहिलेसम्म भेट्टाउन सकेका छैनन् ।
कुलमानबाट पूरा नभएका यस्ता स्वार्थ
१. उद्योगीले तिर्न नचाहेको सवा आठ अर्ब बक्यौता
देश चरम लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न मानेका छैनन्, कुलमान उठाइछाड्नेमा छन् । ऊर्जामन्त्री खड्कासहित सरकार बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा छ ।
२. ९६० मेगावाटको सोलार टेन्डर बिचौलियालाई दिने योजना
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्न २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । ऊर्जामन्त्री खड्का यो टेन्डर रद्द गरेर आफूनिकट कम्पनीहरूलाई दिन चाहन्छन् । त्यसैले निरन्तर हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, कुलमानले प्रतिस्पर्धामा तलमाथि नगर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन् । यसमा माफिया समूह र मन्त्री खड्काको स्वार्थ मिलेको छ ।
३. प्राधिकरणको सरुवा–बढुवामा ‘आर्थिक चलखेल’ गर्न नपाउँदा छटपटी
मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै खड्काले प्राधिकरणका १८४ कर्मचारीलाई आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा गर्न लिस्ट पठाएका थिए । जसमा आर्थिक चलखेल भएको प्रस्ट बुझिने थियो । प्राधिकरणको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीविपरीतको यो प्रस्ताव कुलमानले अस्वीकार गरे । त्यसपछि पनि मन्त्री खड्काले महत्वपूर्ण निकायहरूको प्रमुख आफूले सिफारिस गरेकालाई बनाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर, कुलमानले रोकेपछि खड्का रुष्ट छन् ।
४. स्वार्थ समूहको चासोअनुसार पिपिए गर्ने योजना देशभित्र बिजुली खपत गर्ने बजार
नभएको र निर्यातको कोटा पनि सीमित भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकेको छ । तर, जलविद्युत् लगानीकर्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले करिब तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्ने गरी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग पिपिए गर्न खोजेका छन् । कतिपयसँग त ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका छैनन् । किनभने खरिद गरेको बिजुली बेच्न नपाउँदा प्राधिकरणलाई घाटा हुनेछ ।
५. आफ्नालाई ठेक्का दिलाउने योजनामा पनि कुलमान नै बाधक
प्राधिकरणको छुट्टै संरचनाले विभिन्न आयोजना बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कम्पनी छनोट गर्छ । तर, मन्त्री खड्काले आफूनिकट ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि मूल्यांकन समितिका कर्मचारीलाई बोलाएर दबाबसमेत दिने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जाँदा पछि फसिने भएकाले उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफूले चाहेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने काममा पनि मन्त्री खड्काले कुलमानलाई नै बाधक देखेका छन् ।
६. ठुला आयोजना र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको नेतृत्वमा पनि आँखा
प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र ठुला आयोजनाको प्रमुखमा पनि मन्त्री खड्काको आँखा छ । त्यहाँ आफूअनुकूलको नेतृत्व पठाउन चाहेका छन् । यही सिलसिलामा नलगाड हाइड्रोका तत्कालीन कामु सिइओ दीपक मुडभरीलाई हटाइसकेका छन् । नलगाडमा चाँडै टेन्डर आह्वान हुँदै छ ।
शशांकलाई सभापति बनाउन ‘खर्च व्यवस्थापन’को जिम्मा
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसभित्र पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालानिकट मानिन्छन् । कुलमानलाई हटाउने सन्दर्भमा उनले कोइरालालाई समेत प्रभावित बनाएका छन् । पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताइसकेका शशांकलाई चुनावमा आर्थिक समस्या हुन नदिने आफ्नो तयारी रहेको मन्त्री खड्काले पार्टीका निकटस्थ र साथीहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । ‘शशांक दाइलाई जसरी पनि सभापति बनाउनुपर्छ । चुनावका लागि एक सय करोडको व्यवस्था मैले गर्छु भनिसकेको छु,’ स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले निकटस्थहरूलाई सुनाउने गरेका छन् । शशांकले पनि कुलमानलाई हटाउने सन्दर्भमा धेरै अडचन नगर्न भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउने काम गरिरहेका छन् । अघिल्लो साता मात्रै उनी मन्त्री खड्कालाई लिएर देउवाकहाँ गएका थिए । त्यहीँबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग फोन संवाद गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ ।
भनेअनुसार निर्णय गर्न नडराउने सुरो स्वभावका कार्कीलाई कुलमानको विकल्पमा अघि सार्यो स्वार्थ समूहले
आफूअनुकूल निर्णय गर्न आनाकानी नगर्ने र नडराउने सुरो स्वभावका मान्छे स्वार्थ समूहलाई कुलमानको विकल्पमा चाहिएको थियो । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई अघि सारेका छन् ।
उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जो ०७२ को भूकम्पपीडितका लागि त्रिपाल खरिद गर्दासमेत अनियमिततामा मुछिएका थिए । अख्तियारले समेत उनलाई डामेको थियो । त्यतिखेर सरकारले राहत वितरणका लागि विनाप्रतिस्पर्धा विभिन्न व्यवसायीसँग सिल कोटेसनका आधारमा त्रिपाल खरिद गरेको थियो ।
६९ करोड ८६ लाखको त्रिपाल खरिदमा ११ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर थियो । तर, संलग्न आठजनालाई मुद्दा नै दर्ता गर्यो, कार्कीलाई भने सरकारबाटै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । शक्तिका बलमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए ।
