ग्यास उद्योगीको कमिसन घटाउने सुझाव लत्याउँदै मन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा बढाइयो

योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नेतृत्वमा ०७९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरले पाइरहेको कमिसन धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारकै कार्यादेशअनुसार पेट्रोलियम क्षेत्रको अध्ययन गरी समितिले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको स्वार्थमा ग्यास उद्योगीले पाउने कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरिएको छ । सञ्चालन खर्च भनेर उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर २९३ रुपैयाँ १३ पैसाका दरले कमिसन पाउँदै आएकामा अब ३०५ रुपैयाँ ८८ पैसा पाउने भएका हुन् । 

उच्चस्तरीय समितिले ०७९ असोजमै बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा १२ (ग)मा ‘एलपी ग्यासको बोटलरहरूलाई दिई आएको ओभरहेड खर्च, नाफा, डिलर कमिसनबारे विज्ञबाट अध्ययन गराई खर्च घटाउने प्रबन्ध मिलाउने’ उल्लेख छ । उक्त समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन वाणिज्यसचिव गणेश पाण्डे, पेट्रोलियमविज्ञका रूपमा पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा, आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक दिगम्बर झा र निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी सदस्य थिए । तर, समितिको सुझावविपरीत मन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा १८ फागुनको निगम सञ्चालक समिति बैठकले कमिसन वृद्धिको निर्णय गर्‍यो । 

उच्चस्तरीय समितिमा पेट्रोलियमविज्ञ रहेका पूर्वसचिव ओझाले खर्च खटाउने किटानै गरेर दिएको प्रतिवेदनविपरीत ग्यास उद्योगीको सञ्चालन खर्च बढाउनु उचित नभएको बताए । ‘मसमेत रहेको उच्चस्तरीय समितिमा सबै नै विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । विज्ञहरूको समूहले विस्तृत अध्ययन गरेर नै खर्च घटाउन सुझाव दिएको हो । तर, समितिको सुझावविपरीत उल्टै खर्च बढाउने निर्णय हुनु गलत हो । यो उपभोक्ताप्रतिकूल निर्णय हो,’ उनले भने । 

ग्यास उद्योगीको सञ्चालन खर्चसहित मूल्य सरकारको नियन्त्रणमा छ । ६ वर्षदेखि सञ्चालन खर्च यथावत रहेको भन्दै वृद्धिको माग राखेर उद्योगीले बारम्बार हडतालको चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि निगम सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । सोही समितिको सुझावका आधारमा ग्यास उद्योगीलाई दिइरहेको सञ्चालन खर्च वृद्धि गर्ने निर्णय भएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले बताए । 

‘ग्यास उद्योगीहरूले सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने माग गरेपछि वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको हो । अन्य कुनै स्वार्थ छैन,’ उनले भने । उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग गरेर २९ माघदेखि हडतालको चेतावनी दिएका थिए । तर, सोही दिन मन्त्री भण्डारीले उद्योगीसँग वार्ता गरेर १५ दिनभित्र समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि हडताल स्थगित भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र आयल निगमका अधिकारीहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए । आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका उद्योग मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) शिवराम पोख्रेलले अध्ययन गरेरै ग्यास उद्योगीको सञ्चालन खर्च वृद्धि गरिएको बताए । 

‘६ वर्षदेखि बजार भाउ बढिरहे पनि ग्यास उद्योगीको लागतमा पुनरावलोकन भएको थिएन । त्यसैले, यसपटक अध्ययन गरेर बढाइदिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको असर सिलिन्डरको उपभोक्ता मूल्यमा पर्न दिइनेछैन ।’ आयल निगमको नाफा खुम्च्याएर लागत बेहोर्ने निर्णय भएको उनले बताए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्नासाथ अहिले वृद्धि भएको उद्योगीको खर्च उपभोक्ता मूल्यमा जोडिएर असर पर्नेछ । मासिक एक लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने तथ्यांकले देखाउँछ । प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा ढुवानी खर्च बढ्दा मासिक १२ लाख ७५ हजार व्ययभार थपिएको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ६ वर्षदेखि वृद्धि नभएका खर्चका शीर्षकहरू अध्ययन गरेर समायोजन गरेको बताए । ‘ग्यासको सम्पूर्ण कारोबार हाम्रो नियन्त्रणमा छ । त्यसैले, बढ्दो बजार भाउलाई आधार मानेर खर्चको शीर्षकमा केही समायोजन गरिएको हो,’ भट्टले भने, ‘अहिले गरिएको खर्चवृद्धि वस्तुपरक छ ।’ 

कमिसन बढाएपछि सरकारलाई सिलिन्डरमा ३४२ रुपैयाँ घाटा
ग्यास बिक्रीमा आयल निगम सधैँ घाटामै छ । अहिले प्रतिसिलिन्डर १९ सय १० रुपैयाँ बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा निगमले ३२९ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा व्यहोरिरहेको छ । आगामी १५ दिनमा ग्यास कारोबारमा ५२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । यति ठुलो घाटामा रहेको निगमले अब प्रतिसिलिन्डर ३४२ रुपैयाँ ६८ पैसा घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ । 

प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ बढाउन चाहन्थे मन्त्री, वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले नमानेपछि सरुवा
व्यवसायीको मागअनुसार उच्च दरमा कमिसन वृद्धि गर्न नमान्दा उद्योगमन्त्री भण्डारीले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको सरुवा गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिक्ति समूहमा थन्क्याइदिएका छन् । वाणिज्य विभागको महानिर्देशक आयल निगमको सञ्चालक समिति सदस्य हुने प्रावधान छ ।

वाणिज्य विभागको महानिर्देशक रहेका वेला पौडेलको संयोजकत्वमा आठ महिनाअघि ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्चबारे अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो । मन्त्री भण्डारीले प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँसम्म उद्योगीको कमिसन बढाउन दबाब दिएको आरोप छ । पौडेलले भने समितिको सुझावअनुसार प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँभन्दा बढाउन नसक्ने अडान लिएको स्रोतले बतायो ।

‘प्रतिवेदनले प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँ खर्च बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यसैले, १३ रुपैयाँ पनि बढाउन सकिँदैन,’ पौडेलले सञ्चालक समितिसँग अडान राख्दै भनेका थिए । मन्त्री भण्डारीले उच्च दरमा कमिसन बढाउने गरी प्रतिवेदन बनाउन दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै पौडेललाई महानिर्देशकबाट हटाएको आरोप छ । तर, मन्त्री भण्डारीले भने पौडेलको सरुवासँग ग्यास उद्योगीको खर्च वृद्धिको कुनै साइनो नरहेको दाबी गरे ।