- वि.सं २o८१ फाल्गुण २१ बुधबार
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहमा दरबन्दीमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रदेश सभामा विचाराधीन सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय तहको दरबन्दीमा कार्यरत करार, अस्थायी कर्मचारीलाई ऐन लागू भएपछि पहिलोपटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरेको हो । समितिले गत १५ माघमा सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेशन सभामा पेस गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा पदपूर्ति गर्दा कार्यरतलाई उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि प्रतिस्पर्धामा अरूलाई भाग लिने बाटो खुला राखेको थियो । समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाले पारित गरे स्थानीय तहले दरबन्दीमा भर्ना गरेका अस्थायी र करारका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने बाटो खुला हुनेछ भने प्रतिस्पर्धामा अरूले भाग लिन पाउनेछैनन् ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएपछि उनीहरूको सेवा अवधिको गणना पनि अस्थायी र करार अवधिको समेत जोडिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पाँच वर्ष अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गरिए केही समय नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो बन्द हुनेछ । करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न आमनागरिकलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने गरी ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । विद्यार्थीहरूले सोमबार प्रदेश सभा अगाडि विरोध जनाएका थिए ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले भर्ना गरेका आफूनिकट कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न नहुने विद्यार्थीको माग छ । करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा आफूहरू प्रदेशमा लोकसेवा दिन १० वर्षसम्म वञ्चित हुने जोशीले बताए । ‘पहुँचका आधारमा भर्ना भएकालाई सीधै स्थायी गर्न ठुलो चलखेल भएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था नसच्याए आन्दोलन चर्काउँछौँ ।’
आयोगको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुन नसकेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले उपदान दिने व्यवस्थासमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चक्रीय प्रणालीका आधारमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले भने लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गरिनु अनुचित नभएको बताए । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पदपूर्ति समिति छ । सरकारको ऐनकानुनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा त्यो समितिले पदपूर्ति गरेको छ । कानुनअनुसार नै प्रतिस्पर्धा गरेर भर्ना गरिएका छन्,’ विष्टले भने, ‘एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर आएको र लामो समय काम गरेकाले उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’ विष्टले समितिबाट विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत नै पारित भएको बताए । उनका अनुसार यो विधेयकमाथि समितिले २९ वटा बैठक गरेको थियो ।
