प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन

ओलीलाई मन पर्दैन आलोचना, बोल्नेहरूले दुःख भोग्नुपर्छ 

• गौरामा ओली–देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्दा तीन युवालाई हिरासतमा कोचियो
• ओली उपस्थित कार्यक्रममा बालेनको फोटोअंकित टिसर्ट लगाउने युवाहरू पक्राउ
• ओलीविरुद्ध नारा लगाउँदा एमाले कार्यकर्ताले रंगशालामा दर्शक कुटे

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न सोधेकै कारण संसद् सचिवालयले दुई पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन गरेको छ । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सुनौलो नेपालका प्रकाश वली र युवा मन नेपालका किशोरकुमार श्रेष्ठको संसद् प्रेसपास एक महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । 

गत ४ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा संसद् भवनपरिसरमा पत्रकारद्वय श्रेष्ठ र वलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर तानाशाही प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ?, सामाजिक सञ्जाल नियमन छाडेर नियन्त्रणमा जाँदै हो सरकार ?’ जस्ता प्रश्न सोधेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन इन्कार गर्दै गाडी चढ्न थालेपछि थप प्रश्न गरेका थिए, ‘तानाशाही प्रवृत्ति किन होला प्रधानमन्त्रीज्यू ? हिटलर प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ?’ सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको चौतर्फी विरोधदेखि संसद्मा सांसद प्रभु साहको सुशासनसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफै नदिएको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले प्रश्न सोधेका थिए । यिनै प्रश्नलाई आधार बनाएर १६ दिनपछि बुधबार संसद् सचिवालयले ‘प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित प्रश्न सोधेको’ भन्दै उनीहरूको प्रेसपास निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘...प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय मर्यादा, अनुशासन र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत तानाशाह र हिटलरजस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ । पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा उत्तेजना फैलाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँदा तपाईंलाई यस सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रवेश पास तत्काल खिची एक महिनाका लागि निलम्बन गर्ने सचिवालय (महासचिवस्तर)बाट फागुन २० गते निर्णय भएको...’ उपसचिव गोपाल सिग्देलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ । 

संसद् सचिवालयको निर्णयअनुसार वली र श्रेष्ठले आफ्ना संसद् प्रवेश पास बुधबार सचिवालयमा बुझाएका छन् भने निलम्बनको पत्र पनि बुझेका छन् । निलम्बन गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा प्रेसपास नै निलम्बन गर्ने निर्णयको सदनभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएको छ । निलम्बनमा सत्ताको छाया देखिएको भन्दै सांसदहरूले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । त्यस्तै, संसद् सचिवालयले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा भएको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत संघसंगठनले आपत्ति जनाएका छन् । 

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ प्रेसपास निलम्बनको अधिकार सचिवालयलाई नभएको बताउँछन् । ‘पत्रकारले के प्रश्न गर्छ भन्ने सचिवालयले हेर्ने र ठम्याउने कुरा भएन । संसद्भित्र पत्रकार समूह छ । पत्रकार समूहको अध्यक्ष बोलाएर सचिवालयले छलफल गर्ने हो,’ उनले भने, ‘निलम्बन गर्ने अवस्था हो भने पत्रकार समूहमार्फत स्पष्टीकरण मागेर, छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने हो । त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने हो ।’ 

संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले मर्यादाविपरीतका शब्द प्रयोग गरेर प्रश्न सोधिएकाले निलम्बन गरिएको बताए । ‘मर्यादाविपरीतका शब्द प्रयोग गरेर प्रश्न सोधियो, त्यसकारण कारबाही गरियो । यस्तो विषयमा स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्दैन । यो सबै भिडियोमा स्पष्ट नै छ नि । त्यसकारण स्पष्टीकरण सोध्न जरुरी रहेन,’ उनले भने । 

प्रेसपास निलम्बन निर्णयको संसदमै विरोध
पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णयको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमै विरोध भएको छ । सांसदले निलम्बन फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् । 

सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रश्न गरेकै आधारमा निलम्बन स्वीकार्य नभएको बताए । ‘कसैलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ । त्यो आधारमा कारबाही गरिएको हो भने यो विषयमा संसद् सचिवालयसँग छलफल गरेर फिर्ता गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ । कांग्रेस प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले प्रश्न गर्ने पत्रकारको अधिकार रहेकाले निलम्बन गर्ने निर्णय गलत भएको बताए । ‘प्रश्न गरेकै आधारमा संसद्भित्र आउन नदिन भनेर निलम्बन गरिएको हो भने त्यो सरासर गलत हो,’ उनले भने । 

प्रमुख सत्तारूढ एमाले सांसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई हिटलर भनेर प्रश्न गरेकामा आपत्ति जनाए पनि प्रेसपास निलम्बनबारे प्रतिक्रिया दिएनन् । सूर्य थापाले भने, ‘हिटलर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने त्यो कुनै व्यावसायिक मिडिया हो ? त्यस्तो पनि सोध्ने हो ? मिडियाको दुरुपयोग नगरौँ । मिडियाकर्मीहरू संविधान, कानुन, पत्रकार आचारसंहिताबाहिर हुनुहुन्न । अरूलाई प्रश्न गर्ने आफूचाहिँ बाहिर हुने ?’ सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा, रघुजी पन्तले निलम्बनबारे जानकारी नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 

माओवादीका राजन दाहालले प्रेसपास निलम्बन निरंकुशताकै झल्को भएको बताए । ‘ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन नै ल्याएर आफ्ना विरोधीहरूको हुर्मत लिने, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । निरंकुश शासन गर्ने झल्को दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको एउटा पाटोका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन गरियो । यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । ओलीजीलाई प्रश्नै गर्न नहुने ? के केपी ओलीजी जंगबहादुर हो र ?’

रास्वपाका शिशिर खनालले सदनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईं हिटलर बन्दै हो’ भनेर प्रश्न गरे । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हिटलर भन्ने भनेर एमालेका सूर्य थापाले सदनमै राखेको असहमतिमा खनालले हिटलर पनि चुनाव जितेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि तानाशाह बनेको इतिहास सम्झाए । 

‘के तपाईं हिटलर हो भनेर सोधेको आधारमा दुईजना पत्रकारको पास संघीय संसद्ले निलम्बन गरेछ । केही दिनअगाडि यही संसद्मा सत्तापक्षीय माननीयज्यूले निर्वाचन जितेर आएको मान्छे पनि हिटलर हुन सक्छ र भनेर सोध्नुभएको थियो, संसद् सचिवालयलाई सचेत गराउनुभएको थियो, आज निलम्बनको खबर आयो,’ उनले भने, ‘संसद् निरन्तर सत्ताको छाया बन्दै गएको छ ।’ 

रास्वपाका शिव नेपालीले प्रेसपास निलम्बन निरंकुशताकै प्रतिविम्ब भएको बताए । रास्वपाकै हरि ढकालले सरकारको दबाब र प्रभावमा रहेर पत्रकारको पास खोसिएको बताए । सुमना श्रेष्ठले प्रक्रियामै प्रश्न उठाइन्, ‘पहिला सचेत गराउने होला । यो–यो शब्द मिलेन भन्ने होला । प्रक्रिया के हो ?’ 

एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीले पत्रकारलाई प्रश्नबाट बन्देज गर्ने प्रयास निरंकुशताकै निरन्तरता भएको बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई संसद् सचिवालयले प्रेसपास निलम्बन गरेर गलत गरेको बताए । रास्वपाकी सोविता गौतमले संख्याको अहंकार देखाएर प्रश्न दबाउने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएकी छिन् । त्यस्तै, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले केपी ओली कपका क्रममा दर्शक कुट्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दर्शक कुट्नेलाई सत्ताले संरक्षण गरेको पनि उनले आरोप लगाए । राप्रपाकै विना जैसवालले सरकार रंगशालामा युवा कुट्न, बेलुन बेच्नेलाई थुन्न र कार्यक्रममा उखान–टुक्का सुनाउन व्यस्त रहेको भन्दै व्यंग्य गरिन् । 

हिटलर कसरी भए तानाशाह ?
अस्ट्रियामा जन्मिएका हिटलर विश्वका क्रूर शासकमध्ये एक हुन् । नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वक्र्स पार्टी (नाजी)का नेता उनी सन् १९३३ मा चान्सलर र १९३४ देखि १९४५ सम्म जर्मनका शासक थिए । 

हिटलरले सत्ता सम्हालेपछि धम्की, गिरफ्तारी, स्वेच्छाचारी र आक्रमणका घटनामा बढे । सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध मात्र लगाएन, १० हजार कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परे । यी सबै राजनीतिक बन्दीलाई कैद गर्न यातना शिविर खोलिए । मानिसहरूलाई दुव्र्यवहार, यातना र कहिलेकाहीँ मारिन्थ्यो । हिटलरको शासनकालमा यहुदीहरूले निकै सास्ती भोग्नुपर्‍यो । म्युनिखनजिकैको डाचाउ शिविरमा सुरक्षाकर्मीले चारजना यहुदी बन्दीहरूलाई गेटबाहिर लगेर गोली हानी हत्या गरियो । हिटलर नाजीवाद तथा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गर्ने केन्द्रीय पात्र थिए । 

हिटलर आफ्नो सर्वसत्तावादबाट निकै उन्माद भएका थिए । उनी आफूलाई झनै शक्तिशाली र दमन गर्न चाहन्थे । सन् १९३३ को मार्च २३ मा बर्लिनमा रिकस्टाग (संसद्)को बैठक बस्यो । यो बैठक हिटलरलाई थप तानाशाही बनाउनेतर्फ लक्षित थियो । एजेन्डाको मुख्य विषय नयाँ कानुन ‘इनेबलिङ एक्ट’ बनाउनु थियो । यसले उनलाई राष्ट्रपति वा संसद्को हस्तक्षेपविना नयाँ कानुन लागू गर्न अनुमति दियो । 

बैठकमा हिटलरले उपस्थितहरूलाई ‘युद्ध र शान्ति’बिचको विकल्प दिए । यो कुनै पनि असन्तुष्टलाई एक प्रकारको धम्की थियो । त्यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक थिएन । पक्षमा ४४४ मत र विपक्षमा ९४ मतको साथ रिकस्टागले उक्त कानुन अनुमोदन गर्‍यो । यही कानुन सन् १९४५ सम्म नाजी तानाशाहीको मुख्य आधार बनेको थियो ।

हिटलरले समाजलाई नाजी आदर्शअनुरूप सञ्चालन गर्न थाले । विरोधी र यहुदी निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरियो । विरोधीलाई सांस्कृतिक र वैज्ञानिक ‘सफाइ’ पनि गरियो । यहुदी, वामपन्थी वा शान्तिवादी लेखकहरूले लेखेका पुस्तकहरू जलाइयो । विद्यमान सबै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । सन् १९३३ को मध्यजुलाईदेखि जर्मनी एकदलीय राज्य बन्यो । यहुदीहरू हिंसा र उत्पीडनको निरन्तर सिकार भए । १ अप्रिल १९३३ मा सरकारले यहुदीविरुद्ध आधिकारिक कदम चाल्यो । यसले यहुदीका सम्पूर्ण उत्पादनहरूमा बहिष्कारको घोषणा गर्‍यो । हिटलर निरंकुश सत्तामा आएपछि नाजीहरूले जर्मनीलाई तानाशाहीमा परिणत गरे । नाजीले आफ्ना कार्यहरूलाई वैधानिकताको झल्को दिन कानुनको सहायता लिए । पाइलापाइलामा हिटलरले देशलाई खोक्रो बनाएर लोकतन्त्र समाप्त गरेका थिए ।

संसद् प्रवेश पास निलम्बनप्रति पत्रकार महासंघलगायत संघ–संगठनको आपत्ति 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेकै कारण संसद् सचिवालयले पत्रकारद्वय किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरेपछि पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारहरूका विभिन्न संघसंगठनले आपत्ति जनाएका छन् । संसद् सचिवालयले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्रकारको पास निलम्बन गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा भएको उनीहरूको ठहर छ । ‘पत्रकारले सोधेको प्रश्न पत्रकार आचारसंहिताप्रतिकूल भए÷नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । महासंघ काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गरी पत्रकारको पास निलम्बन फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघीय संसद्समक्ष आग्रह गर्दछ,’ पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल प्रेस युनियनले प्रश्न सोधेकै आधारमा पत्रकारको पास नै निलम्बन गर्नु गलत भएको जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले भने, ‘संसद्भित्र जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरूलाई पत्रकारले जनताको प्रश्न सोध्न सक्छन् । यसैलाई आधार मानेर संसद् प्रवेश पास नै रद्द गर्नु गलत हो । संसद् सचिवालयले यो गलत निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।’

रिपोर्टिङस्थलमा प्रश्न गरेकै कारण पत्रकारको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गर्ने कदमको प्रेस सेन्टरले पनि निन्दा गरेको छ । ‘रिपोर्टिङस्थलमा पत्रकारले जनताका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । प्रश्न मर्यादित भयो÷भएन त्यसको लेखाजोखा गर्ने निकाय अर्कै होला । पत्रकारको पास नै रद्द गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णय गलत छ । यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ सेन्टर अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’ले भने । 

त्यस्तै, अनलाइन टिभी पत्रकार संघले प्रधानमन्त्रीको छाया संसद् र संसद् सचिवालयमा परेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रश्नलाई निषेध गर्नेहरू तानाशाही नै भएको भन्दै लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न सधैँ खुला रहने जवाफ संघको छ । संघका महासचिव पवन फुँयाल जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रश्न सोधेकै कारणले प्रेस पास रद्द गर्ने निर्णय खेदजनक छ । सरकारको वा प्रधानमन्त्रीको छाया संसद्मा र संसद् सचिवालयमा पनि परेको देखियो । संसद्ले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रेस पास रद्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संसद् सचिवालयसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’

पत्रकार महांघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रश्न गरेकै कारण पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्नु निषेधजन्य कार्य भएको बताए । पत्रकार पनि आफ्नो प्रश्नप्रति जवाफदेही भने हुनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘प्रेस पास नै निलम्बन गरिनु निषेधजन्य कार्य हो । तर, कस्तो प्रश्न सोध्ने भन्ने विषयमा पत्रकारको पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ । नत्र प्रश्नले मूल्य गुमाउँछ,’ उनले भने । 

प्रेस चौतारी नेपालले भने पत्रकारहरू आचारसंहिता र कानुनभन्दा माथि नभएकाले मर्यादामा रहनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयको निर्णयमा समर्थन गरेको छ । महासचिव हिरा लामाले भने, ‘पत्रकार कानुनभन्दा माथि छैन । पेसागत आचारसंहिता पत्रकारले पनि पालना गर्नुपर्छ । जसको प्रवेश पास निलम्बन गरियो, उनीहरूले सोधका प्रश्न मर्यादित थिएनन् । संसद् सचिवालयले गरेको निर्णय ठिक छ ।’

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रधानमन्त्री वा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्नुहुँदैन भन्ने मान्यता नभएको जनाएको छ । तर, कन्टेन्ट क्रियटर र पत्रकारबिचको दूरी छुट्याउनुपर्ने समाजका अध्यक्ष मजोज सत्यालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुहुँदैन वा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हुँदै, होइन । तर, कन्टेन्ट क्रियटरहरूले आफ्नो कन्टेन्टका लागि जेजस्ता व्यवहार गरेका छन्, त्यसले दैनिक रिपोर्टिङ गर्न गएका साथीहरूलाई सूचना संकलनमा अप्ठ्यारा आइपरेका छन् । कतिपय कन्टेन्ट क्रियटर साथीले गरेका अमर्यादित व्यवहारका कारण हामीले पनि गाली र हेपाइ सहेका छौँ । यस्तो अवस्था आउनु दुःखद छ,’ उनले भने ।

के भएको थियो ४ फागुनमा ?
४ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा संसद् भवनपरिसरमा पत्रकारद्वय किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश वलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि भएका बहसका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए । वलीले प्रश्न गरेका थिए, ‘सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने बाटोमा लाग्यो भन्ने छ नि ?’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन् । त्यसपछि श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘यो ओली सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागेको छ भन्ने आरोप लागेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिनुस् न ।’ 

श्रेष्ठको प्रश्नपछि प्रधानमन्त्री टक्क रोकिन्छन् र पछाडि फर्केर भन्छन्, ‘यो आरोप सुन्दा राम्रो लाग्यो होइन ?’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आएपछि श्रेष्ठ उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘त्यस्तै देखिन्छ त, बाँसबारी छाला जुत्तादेखि लिएर ।’ प्रधानमन्त्री प्रतिप्रश्न गर्छन्– त्यस्तै देखियो ? श्रेष्ठ ‘त्यस्तै देखियो प्रधानमन्त्रीज्यू’ भन्छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ‘ए, ए’ भनेर अगाडि बढ्छन् । 

अब अर्का पत्रकार वलीले ‘हिटलर प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ?’ भनेर सोध्छन् । सँगसँगै श्रेष्ठ ‘तानाशाही प्रवृत्ति किन होला प्रधानमन्त्रीज्यू, जवाफ त दिएर जानुस्’ भन्छन् । प्रधानमन्त्री जवाफ नदिई हिँड्छन् ।

कारबाहीमा परेका पत्रकार भन्छन्– स्पष्टीकरणको मौका पनि दिइएन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर हिटलरजस्तै तानाशाही प्रवृत्ति देखाउन खोजेको हो ? भनेर सोधेको हुँ । हिटलर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको होइन । प्रश्नको शैलीमा प्रश्न हुन सक्छ । तर, संसद् सचिवालयले स्पष्टीकरणको मौका पनि दिएन । सिधै निलम्बनको पत्र थमायो । न्यु मिडियामार्फत सञ्चार क्षेत्रमा आइएको पुस्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजियो । 

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध सडक र सदनबाट कुरा उठिरहेको थियो । चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याएर सरकार तानाशाह प्रवृत्तिमा जाँदै हो भनेर प्रश्न सोधेको हो । एक्कासि आज संसद् सचिवालयले निलम्बनको पत्र थमायो । स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएर हामीमाथि अन्याय भयो ।
 

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीज्यू हिटलर बन्न खोज्नुभएको हो ?