- वि.सं २o८१ फाल्गुण २६ सोमबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट आफूलाई पहिलो स्पष्टीकरणमै सजाय प्रस्ताव गरेर सफाइ मागिनु त्रुटिपूर्ण भएको जवाफ दिएका छन् । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई १७ पृष्ठ लामो जवाफ बुझाउँदै उनले कुनै पनि राष्ट्रसेवकमाथि विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमा सफाइ माग गर्नुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तविपरीत आफूमाथि सजायको प्रस्ताव नै राखेर सफाइ मागिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विवरण माग र दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेकामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भने गत बुधबार पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यसअघि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कुलमानले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने जवाफ दिँदै आएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, पहिलो स्पष्टीकरणमै विभिन्न आधार पेस गर्दै ‘तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने’ भनेर सजायको प्रस्ताव गरेपछि कुलमानले न्यायिक मान्यता सम्झाएका छन् । पहिलो चरणमा सफाइ माग गर्नुपर्ने र जवाफ चित्त नबुझेमा मात्र सजाय प्रस्ताव गरेर पुनः सफाइ माग गर्नुपर्ने मान्यता रहेको जवाफमा लेखेका छन् ।
‘...प्रथम चरणमा माग गरेको सफाइमा आरोपित व्यक्तिले पेस गरेको जवाफबाट अख्तियारवालालाई आरोपित कार्य गरेको वस्तुनिस्ट रूपमा लागेमा सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसेवकउपर विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गरिएको स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताप्रतिकूल छ,’ सरकारको स्पष्टीकरणमा कुलमानको जवाफ छ ।
२२ असोज, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानसँग १५, सात र तीनबुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यस्तै, मन्त्रीकै तजबिजीमा मन्त्रालयले पहिलोपटक २२ पुसमा ‘किन पदबाट नहटाउने’ भन्दै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि १३ फागुन र २२ फागुनमा सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि ‘किन पदबाट नहटाउने’ भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि पहिलो चरणमै ‘किन पदबाट नहटाउने’ भन्नु नै गलत रहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित ।
‘कानुनअनुसार नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई हटाउँदा पनि निष्पक्ष ढंगले कानुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा पहिलो चरणमै नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन । पहिलो चरणमा कैफियत उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यसको जवाफ चित्त नबुझ्दो भयो भने बल्ल नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको हकमा पनि त्यस्तो भएको छ भने, त्यो कानुनसम्मत भएन ।’
विगतका स्पष्टीकरणमा हटाउने आधार नभेटेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएर कुलमान हटाउने ‘वहाना’ तय गरेको थियो । कार्यसम्पादनका लागि विवरणहरू ढिलो बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले कुलमानलाई शून्य अंक दिएको थियो जसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई एउटा आधार बनाइएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त नगरे कारबाही गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर कारबाही गर्न लागेको छ ।
तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आएको अवस्थामा दुईपटक सफाइको मौका दिनुपर्ने कुलमानको जवाफ छ । ‘५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी मलाई मूल्यांकनको चरण र प्राधिकरणबाट सिफारिस गर्नुअगावै दुईपटक प्रतिवादको मौका दिएर मात्र सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा सरकारको विवेकमा युक्तियुक्त लागेमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सोबमोजिम प्रक्रिया र विधि पूरा नगरी भएको प्रस्तुत कारबाही प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको छ ।’
कुलमानले एउटै विषयमा दुईपटक स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने पनि बताए । १३ र २२ फागुनमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्ने एउटै व्यहोरा छ । ‘१३ फागुनमा सोधिएको स्पष्टीकरणको मैले १५ फागुनमै जवाफ पेस गरिसकेको छु । पुनः सोहीबमोजिमको कारबाही गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवं सिफारिसमा स्पष्टीकरण माग गर्न मिल्ने हुँदैन । यसपूर्व माग गरिएको स्पष्टीकरण र सोको जवाफमा कानुनबमोजिम अन्तिम निर्णय नगरी सोही कारबाही गर्न पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गर्न मिल्दैन । एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्न निकायबाट पटक–पटक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु प्राङन्याय र संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकूल छ,’ कुलमानले जवाफ लेखेका छन्, ‘आरोप कसले लगायो भन्ने विषय नभई एउटै व्यक्तिउपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न मानिन्छ ।’
त्यस्तै, उद्योगीसँग बक्यौता नउठाएको भनेर लगाएको आरोपमा कुलमानले अदालतको फैसलाविपरीत सरकारले निर्देशन दिएकाले स्वीकार नगरेको जवाफ दिएका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले झुटा विवरण बुझाएर मन्त्रिपरिषद्बाट कारबाही गर्न खोजेको पनि उनको आरोप छ । ‘उद्योगीको विद्युत्को बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि महसुलको भुक्तानी पाउने प्राधिकरणको कानुनी हक हो भने संस्था प्रमुखको हैसियतले असुलीको कारबाही गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।
मन्त्री (दीपक खड्का)ज्यूबाट यस बक्यौतालाई निरस्त गरी न्यायालयको फैसलाप्रतिकूल असुली नहुने प्रबन्ध गर्न दिइएको निर्देशन मेरो पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न सकिनँ । सार्वजनिक कोषको ठुलो राशि असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारबाही अगाडि बढाइएको हो,’ कुलमानले जवाफ दिएका छन्, ‘विभागीय मन्त्रीज्यूले मलाई कारबाही गर्न लागिपरेको नेपथ्यको विषय उद्योगी–व्यवसायीहरूको ठुलो बक्यौता रकम हो । सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झुटा विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ ।’
त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री खड्काले २२ पुसमा प्रतिनिधिसभामा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि तथ्यहीन र आपत्तिजनक भएको घिसिङको जवाफ छ । ‘मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको सञ्चालक समितिको २३ पुसको बैठकबाट प्राधिकरणको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई स्वयं मन्त्रीज्यूसमेतको हस्ताक्षर भएको सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई आएको अवस्था छ ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको वित्तीय विवरणलाई कागजी नाफा भनी प्रतिनिधिसभामा अभिव्यक्ति दिनु पदीय मर्यादासमेतको विपरीत देखिन्छ,’ उनको जवाफ छ । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व र आमकर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन हुने गरी मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले आफू र प्राधिकरण परिवारलाई स्तब्ध बनाएको कुलमानले बताएका छन् । उक्त दिन खड्काले प्राधिकरणको नाफा कागजी भएको र नेपालमा लोडसेडिङ भारतले गर्दा अन्त्य भएको बताएका थिए ।
आफूले कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पुर्याएको र प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको पनि कुलमानले स्मरण गराएका छन् । त्यस्तै, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएको, विभिन्न वर्गका नागरिकसमेतलाई सहुलियत महसुल दरमा विद्युत् सेवा प्रदान गरेको सम्झाएका छन् । तर, यस्ता कार्यको नेतृत्व गरेबापत प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएको भन्दै कुलमानले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
२५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमानको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदै छ । कार्यकाल सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार उनलाई हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आइतबार बुझाएको जवाफमा कुलमानले भनेका छन्– ...प्रथम चरणमा माग गरेको सफाइमा आरोपित व्यक्तिले पेस
गरेको जवाफबाट
अख्तियारवालालाई आरोपित कार्य गरेको वस्तुनिष्ठ रूपमा लागेमा सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसेवकउपर विभागीय कारबाही गर्दा पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरी सफाइ माग गरिएको स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताप्रतिकूल छ ।
५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त
भएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी मलाई मूल्यांकनको चरण र प्राधिकरणबाट सिफारिस गर्नुअगावै दुईपटक प्रतिवादको मौका दिएर मात्र सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा सरकारको विवेकमा युक्तियुक्त लागेमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दछ । सोबमोजिम प्रक्रिया र विधि पूरा नगरी भएको प्रस्तुत कारबाही प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि पहिलो चरणमै ‘किन पदबाट नहटाउने’ भन्नु नै गलत छ
प्राडा गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता
कानुनअनुसार नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई हटाउँदा पनि निष्पक्ष ढंगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा पहिलो चरणमै नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन । पहिलो चरणमा कैफियत उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यसको जवाफ चित्त नबुझ्दो भयो भने बल्ल नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको हकमा पनि त्यस्तो भएको छ भने, त्यो कानुनसम्मत भएन ।
