अन्तिम चरणमा संघीय निजामती विधेयक : ‘कुलिङ पिरियड’मा निजामती प्रशासकका स्वार्थ

निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई कस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । सेवाअवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मोटामोटी सहमति जुटाएको हो । 

यसैवेला ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गर्नबाट रोक्ने गरी प्रशासकहरूको समूह पनि सक्रिय देखिएको छ । अहिले ठुला संवैधानिक आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा निजामती प्रशासकको बाहुल्य छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगदेखि आकर्षक मानिने देशका राजदूतमा पूर्वप्रशासकहरूको वर्चस्व छ । यस्तो नियुक्ति खानेमा अधिकांश राजनीतिक दलनिकट पूर्वसचिव र सहसचिवहरू छन् । कतिपयले पदमा छँदै सौदाबाजी गरेर महत्वपूर्ण नियुक्ति लिएका छन् । 

पदमा छँदै चाँजोपाँजो मिलाएर लगत्तै नियुक्ति खाने प्रशासकको कार्यसम्पादन भने निकै कमजोर छ । जसकारण संवैधानिक आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वप्रशासकको वर्चस्वबारे लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । प्रशासकको वर्चस्व हुँदा विज्ञ र बाहिरका सक्षमहरू वञ्चित हुन पुगेको भन्दै यसलाई लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न समितिले ‘कुलिङ पिरियड’बारे व्यवस्था गर्न उपसमिति नीतिगत रूपमा सहमत भएको हो । 

विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेबारे नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगिएको बताए । तर, ‘कुलिङ पिरियड’को अवधि कति तोक्ने भन्नेबारे भने उपसमिति निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसको अवधि कति राख्ने भन्ने विषय छलफलको क्रममा छ,’ बडूले भने, ‘एक वर्ष या दुई वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका कुरा आएका छन् ।’ ‘कुलिङ पिरियड’को अवधिबारे उपसमितिले सुझाव मागिरहेको उनले बताए । 

संवैधानिक निकायलगायतमा नियुक्तिमा सेटिङजस्तो हुन थालेको विषय उठेकाले यसबारे व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बडू बताउँछन् । ‘निजामतीमा भएकासँग राज्यको सम्पर्क बढी भएकाले उनीहरू नियुक्तिमा हाबी हुन थाले भन्ने गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्ने भन्ने त होइन, तर अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ 

 कसिलो व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै प्रशासकहरूको समूह सक्रिय
‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै प्रशासकहरूको समूहले सक्रियता बढाएको छ । नयाँ व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै उनीहरू समितिसम्म पनि पुगेका छन् । यसको संकेत उपसमिति संयोजक बडूले पनि गरे । ‘छलफलका क्रममा ब्युरोक्रेटिक सर्कलबाट कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको र राख्न नहुने आवाज पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो धेरै सघन त छैन, तर आवाज उठिरहेको भने छ ।’ 

नियुक्तिको मुख ताकिरहेको प्रशासकहरू अवकाशपछिको नियुक्तिलाई आवश्यक ठ¥याउन लागिपरेका छन् । पदमा छँदै राजनीतिक सम्बन्ध र सौदाबाजीको सहजताले नियुक्तिको सम्भावना उच्च हुने अवस्थामा एक वा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखिँदा त्यसपछिको सम्भावना क्षीण हुन सक्ने जोखिम प्रशासकहरूले आकलन गरेका छन् । यसैका लागि सकेसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न उनीहरूले जोडबल गरिरहेका छन् । 

प्रशासकहरू संवैधानिक नियुक्तिमा सकेसम्म ठुलो जोडबल गर्ने गरेका छन् । सरकारले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि महत्वपूर्ण संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगबाहेकका लागि मात्र यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि नरम व्यवस्थासहित । विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई गर्न नहुने विषय उल्लेख छ । त्यसमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति लिए ऐनबमोजिमको सेवा–सुधिवा नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा अघि बढेर समितिले संवैधानिक र महत्वपूर्ण नियुक्तिमै ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक भएको ठहर गरेर छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, निजामती प्रशासकको अनुभव, ज्ञान र क्षमता संवैधानिक आयोगहरूमा आवश्यक हुने कोणबाट पनि विषय उठ्ने गरेका छन् । 

 लोकसेवाको नियुक्ति 
प्रकृति र अवकाशको ६० वर्षे उमेरहदले असहज 
‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेबारे उपसमितिमा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि यस सम्बन्धमा केही जटिलता उब्जिएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान पाउने छैनन् । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ५८ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । उमेरहदका कारण अवकाश हुनेका हकमा भने ‘कुलिङ पिरियड’ले नियुक्तिमा असर वा अवधि छोट्याउनेछ । एक वा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखिँदा ६१ वा ६२ वर्षमा नियुक्ति पाउने अवस्था बन्छ । 

हाल संवैधानिक नियुक्तिमा ६ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था छ । संविधानले नै संवैधानिक नियुक्तिको अधिकतम उमेर ६५ वर्ष तोकेको छ । ६१ वा ६२ वर्षमा नियुक्ति खानेले पूरा कार्यकाल पदमा रहन पाउने छैनन् । तर, पदावधिका कारण अवकाश हुनेलाई भने यसले असर गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । अर्कातिर हाल संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता र अनुभवलगायत व्यवस्था निजामती कर्मचारीका लागि बढी उपर्युक्त हुने खालका छन् । यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई नियुक्तिमा सहजता छ । यसबाहेक पनि हाल लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्य सरकारी सेवामै रहेकाबाट लिने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । यी यावत् विषयबारे सोच्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड राख्दा त्यसले तत्काल पदपूर्तिमा कस्तो असर पर्छ भनेर पनि विषय उठेका छन् ।’

विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्– कुलिङ पिरियड राख्नेबारे नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगिएको छ । तर, यसको अवधि कति राख्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । एक वर्ष या दुई वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका कुरा पनि आएका छन् । उपसमितिले यस सम्बन्धमा सुझाव पनि मागिरहेको छ ।