
नेपाल प्रहरीमा यही वर्षबाट सुरु हुन लागेको ‘लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेज’ रोक्न माग गर्दै केही प्रहरी अधिकृतहरू सर्वाेच्च अदालत गएका छन्। डिएसपी रिपेन्द्र कुमारसमेत २० जनाले स्टाफ कलेजविरुद्ध सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नका लागि अनिवार्य गरिएको यो कोर्सको प्रवेश परीक्षा आगामी ७ चैतदेखि सुरु हुँदै छ। क्षमतावान अधिकृतलाई मात्र माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने उद्देश्यले स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागिएकोमा केही अधिकृतहरू संगठनकै नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन्। प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा यससम्बन्धी प्रावधान नभएकाले यो कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै उनीहरू सर्वाेच्च गएका हुन्। गृह मन्त्रालयकै सहमतिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागेको हो। हाल संसदमा विचाराधीन रहेको प्रहरी विधेयकमा पनि यससम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।
०७० सालमा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भएको टोलीदेखि स्टाफ कलेज लागू हुँदै छ। स्टाफ कलेजमा नगर्नेहरू एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो कोर्स प्रहरीको वृत्ति विकास प्रणाली सुधारमा कोसेढुंगा हुने प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले बताएका छन्। २० डिएसपीले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय तथा प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।