खारेज हुँदै १७ हजार सहकारी

सरकारले कम्तीमा १५ वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगरेका सहकारीको सबै कारोबार निष्क्रिय गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन र सहकारी क्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा संघीयसहित सातै प्रदेशका तालुक मन्त्रालयबिच भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्ता सहकारी देशभर १७ हजारहाराहारी रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

कोशी प्रदेश सरकारमातहत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा मोरङको विराटनगरमा आइतबार र सोमबार दुईदिने बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले लामो समयसम्म सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने र नियमित  प्रतिवेदन पेस नगर्ने सहकारी पहिचान गरी कारोबार निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका, सम्पर्कमा नरहेका, नियमित प्रतिवेदन पेस नगरेका सहकारीहरू पहिचान गरी त्यस्ता सहकारीको कारोबारमा रोक लगाई निष्क्रिय सहकारीको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरियो ।’ बैठकमा संघबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहित सातै प्रदेशका तालुक मन्त्रालयका मन्त्री सहभागी थिए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ३१ हजार सहकारी छन् । जसमध्ये १४ हजार मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन् । सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले लामो समयदेखि सभा तथा लेखापरीक्षण नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने सहकारीको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘मुलुकभर ३१ हजार सहकारी दर्ता छन् । 

जसमध्ये नियमित सञ्चालनमा १३ हजारदेखि १४ हजार मात्रै रहेको देखिन्छ । बाँकीले न साधारण–सभा गरेका छन्, न अडिट नै गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीको अब पहिचान गरिनेछ । सम्पर्कमा नआउने र हिसाबकिताब नबुझाउने सहकारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

सहसचिव कोइरालाका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले मुलुभरका सहकारीको नयाँ रजिस्ट्रेसन खुलाउनेछ । प्रत्येक सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्नेछ । फाराम अनलाइनमार्फत नै भर्न सकिनेछ । यसका लागि सहकारीमा प्रयोग हुँदै आएको सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मार्फत पनि सहयोग लिनेछ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउने सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् । कोइरालाले भने, ‘नयाँ कानुनअनुसार मुलुकभरका सहकारी अब सहकारी प्राधिकरणमातहत दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले रजिस्ट्रेसन खुलाउँछ । आवश्यक काम अघि बढिसकेको छ । जो सम्पर्कमा आउँदैनन्, त्यस्ता सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् ।’

खारेजीमा परेका सहकारीले कारोबार गर्न पाउनेछैनन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूको यकिन गरी विघटन तथा खारेजीको प्रक्रियामा लगिनेछ । त्यस्ता संस्थाले कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाई अलग्गै अभिलेख राखेर सार्वजनिक गरिनेछ । प्राधिकरणको अनुगमन र नियमनबाट खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित रजिस्ट्रारसमक्ष लेखी पठाइनेछ ।’

बैठकले आगामी दिन सहकारी दर्ता गर्दा अपनाइने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नसमेत प्रदेशस्थित तालुक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुरूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भएर कार्य प्रारम्भसमेत गरेको सन्दर्भमा सहकारी दर्ता नियमन गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबै प्रदेश मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकले प्रत्येक सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा समावेश गरिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रणालीमा प्रवेश गर्दा सहकारीका सञ्चालक तथा लेखा परीक्षकको विवरण अनिवार्य समावेश गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ । ‘सबै सहकारीलाई अनिवार्य कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । उनीहरूलाई डिजिटल रजिस्ट्रेसन नम्बर(सिसिआइएन) उपलब्ध गराइनेछ । सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा परिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापकहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी कोपोमिसमा प्रविष्ट गरिनेछ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।बैठकमा मन्त्रालयका मन्त्रीसहित विषयगत समितिका सचिव गणेश भट्ट, प्रमुख स्वकीयसचिव भेषराज पाण्डेय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका गोकुल भुजेल सहभागी थिए । 

निष्क्रिय सहकारी यकिन गर्ने सहकारी प्राधिकरण भने पदाधिकारीविहीन
वर्षौँदेखि निष्क्रिय हालतमा रहेका सहकारीलाई प्रक्रियामार्फत खारेज गर्ने निर्णय भए पनि यसका लागि जिम्मेवारी पाएको सहकारी प्राधिकरण भने पदाधिकारीविहीन छ । सरकारले आवश्यक पदाधिकारी र विज्ञटोली नियुक्त नगर्दा प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘कानुनले प्राधिकरणका लागि जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो पूरा गर्न कर्मचारी चाहिन्छ । विज्ञता हासिल गरेका पदाधिकारी आवश्यक पर्छ । प्राधिकरण गठन भएको महिना दिनभन्दा धेरै भइसक्यो । तर, न कर्मचारी छन् न विज्ञटोली नै । यस्तो हुँदा उद्देश्य पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ ।’

अब सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ, सम्पर्कमा नआउनेलाई खारेज गरिन्छ
मदन कोइराला, सहसचिव, सहकारी मन्त्रालय
मुलुकभर ३१ हजार सहकारी दर्ता छन् । जसमध्ये नियमित सञ्चालनमा १३ हजारदेखि १४ हजार मात्रै रहेको देखिन्छ । बाँकीले न साधारणसभा गरेका छन्, न अडिट नै गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीको अब पहिचान गरिनेछ । सम्पर्कमा नआउने र हिसाबकिताब नबुझाउने सहकारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

 नयाँ कानुनअनुसार मुलुकभरका सहकारी अब राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमातहत दर्ता गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले मुलुकभरका सहकारीको नयाँ रजिस्ट्रेसन खुलाउनेछ । प्रत्येक सहकारीले प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्नेछ । फाराम अनलाइनमार्फत नै भर्न सकिनेछ । यसका लागि सहकारीमा प्रयोग हुँदै आएको सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मार्फत पनि सहयोग लिनेछ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउने सहकारी खारेजीमा पर्नेछन् ।