
एमालेले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो ।
बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि तय गरेको उम्मेदवार संख्य, समावेशी उम्मेदवारका लागि लैंगिक र जातीय समूहबाट प्रतिनिधित्व, कानुनी प्रबन्ध, छनोट विधि र प्रक्रियाका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रदेशहरूबाट प्राप्त समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्दै आएका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको बेग्लाबेग्लै तीन प्रकारको सिफारिस आधार मानेर उनीहरूले ‘क्लस्टरवाइज’ सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक ‘सर्टिङ’ गर्दै आएका छन् । त्यसरी गरिएको प्रारम्भिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर टुंग्याउने एमालेको तयारी छ । उम्मेदवार छनोटका लागि आइतबार बिहान पुनः अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकपछि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छलफलमा महासचिव पोखरेलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका बन्दसूचीको संख्या, कानुनी प्रबन्ध र समूहगत प्रतिनिधित्वबारे जानकारी गराएको बताए । ‘पार्टी महासचिवले प्रतिनिधिसभातर्फ पेस गर्नुपर्ने एक सय १० जना उम्मेदवारबारे कानुनी प्रबन्ध र संख्याबारे जानकारी गराउनुभयो,’ उपमहासचिव गुरुङले भने, ‘त्यस्तै, सातवटा प्रदेशमा सिफारिस गर्नुपर्ने समूहगत समावेशिताका साथै अपांगता भएका समूहको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, कतिपय प्रदेशमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वलगायत निर्वाचन आयोगको प्रबन्धबारे बैठकलाई सामान्य जानकारी गराउने काम भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभामा एक सय १० र प्रदेश सभामा दुई सय २० जना उम्मेदवारको सूची पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा सातवटै प्रदेशका लागि तोकिएका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पेस गर्ने बन्दसूची प्राथमिकताका आधारमा उम्मेदवार तय गरी एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । सबै प्रदेशमा अनिवार्य अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट उम्मेदवारहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय प्रदेशमा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको संख्या र समूहभित्र अल्पसंख्यक समुदायबाट पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।