धर्मपुत्री बनाएर नाबालिकाको तस्करी प्रयास

धर्मपुत्री बनाएर १४ वर्षीया नेपाली बालिकालाई स्विट्जरल्यान्ड लैजान खोज्ने बेलायतीदम्पती पक्राउ परेका छन् । शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले बालिकालाई विदेश जान रोकी बेलायती नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाएको हो । धर्मपुत्री बनाएर विदेश लैजान कानुनी बन्देज छ । पक्राउ पर्नेहरूमा म्याथु विलियम हर्ले र उनकी श्रीमती लाउसा जेन हर्ले छन् । कालिकोट स्थायी घर भएकी एक बालिकलाई उनीहरूले धर्मपुत्री बनाएर लैजान लागेका थिए । बालिकाको तस्करी हुन लागेको आशंकामा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाएको हो । 

‘हामीले त्यससम्बन्धी कागजपत्र माग्दा उनीहरूले नदिएपछि बालिकालाई प्रस्थान अनुमति रोकेका हौँ,’ विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख पुष्पराज शाहीले भने, ‘त्यही विषयमा उनीहरूले हाम्रा कर्मचारीमाथि पनि गालीगलौज र दुव्र्यवहार गरेपछि त्यसपछि प्रहरी बोलाएर उनीहरूको जिम्मा लगाएका छौँ, थप अनुसन्धान प्रहरीबाट भइरहेको छ ।’ अध्यागमनले दम्पतीका छोरालाई पनि प्रहरीमा बुझाएको थियो । तर, अध्यागमन कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार नगरेकाले उनलाई प्रहरीले छाडेको छ । 

गौशाला प्रहरीले हर्लेदम्पतीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, प्रस्ट रूपमा मानव बेचबिखनको घटना देखिए पनि सामान्य मुद्दामा छानबिन गरेर छाड्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । उनीहरूलाई आइतबार नै छाड्न गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका पिए नरेन्द्र केसीले अध्यागमन प्रमुख शाही र काठमाडौंका सिडिओ गोविन्द रिजाल तथा काठमाडौंका एसएसपी भरत बोहरालाई फोन गरी छाड्न दबाब दिएका थिए । तर, प्रहरीले सिडिओ कार्यालयबाट दुई दिन थुनामा राख्ने म्याद लिएको छ । गृहको दबाबकै कारण सिडिओ रिजालले दुई दिनको मात्र म्याद दिएको स्रोत बताउँछ । 

काठमाडौंका एसएसपी बोहरा भने आफूमाथि कसैको दबाब नआएको र यो घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरिने बताउँछन् । ‘अहिले अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘थप प्रमाण भेटिएमा अरू मुद्दा पनि चल्न सक्छ, कसैले दबाब दिएर केही हुनेछैन ।’ यसमा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । दुर्गम क्षेत्रका गरिब बालबालिकालाई काठमाडौं ल्याएर अनाथालयमा राख्ने र उनीहरूलाई अध्ययनका नाममा धर्मपुत्रपुत्रीका नाममा बिक्री गर्ने धन्दा चलेको छ । पक्राउ परेका बेलायतीदम्पती पनि त्यस्तै गिरोहमा आबद्ध भएको र उनीहरूले पनि अन्य कसैका लागि ती बालिका लैजान लागेको प्रहरी आशंका छ ।

बेलायतका नागरिकले बालिकालाई स्विट्जरल्यान्ड लैजान लागेकाले पनि यस्तो आशंका गरिएको हो । स्विट्जरल्यान्डको विद्यालयमा पढाउन भनेर ती नाबालिकालाई लैजान लागिएको थियो । उनीहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिन गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारी आफैँ शनिबार अध्यागमन कार्यालय पुगेको अध्यागमनका एक कर्मचारी बताउँछन् । 
नाबालिकाको बुबा–आमाको समेत अनुमति नलिई उनलाई स्विट्जरल्यान्ड लैजान लागिएको थियो । पक्राउ परेका बेलायतीदम्पती पटक–पटक नेपाल आउनुले पनि उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । प्रहरीले पाएको सूचनाअनुसार नेपालमा धर्मपुत्री बनाएर लैजान बन्द भएपछि उनीलगायतको समूहले विद्यार्थीका रूपमा कलिला बालबालिकालाई युरोपियन देशमा लग्दै आएका छन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता धु्रवराज पण्डित नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्रपुत्रीका रूपमा विदेश लैजान खोज्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । ‘अहिले धर्मपुत्रपुत्री विदेश लैजाने कुनै कानुनी आधार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘०७४ को देवानी संहिताले मादपण्ड बनाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेर मात्र यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मापदण्ड नै नबनेकाले विदेशीले धर्मपुत्रपुत्री लैजानु गैरकानुनी हो ।’ 

अध्यागमन कार्यालयले गौशाला प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा प्रस्ट रूपमा धर्मपुत्री बनाएर लैजान खोजेको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘...निज बालिकाले म्याथु विलियम हर्ली र लुइसा जेन हर्ली धर्मपिता र आमा भएको भन्ने जानकारी दिएकोमा सोसँग सम्बन्धित कागजात, नाबालक विदेश प्रस्थान गर्दा आवश्यक पर्ने बुबाआमाको सहमति, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्न अनुरोध गर्दा मागबमोजिमका कागजात पेस नगरी ड्युटीमा खटिएका अध्यागमन अधिकृतहरूलाई अश्लील गालीगलौैज, दुव्र्यवहार गरी निषेधित क्षेत्रमा मोबाइलबाट भिडियो खिच्ने साथै अभद्र व्यवहार गर्ने, कुटपिट गर्नेसमेत गरेकाले आवश्यक कारबाहीका लागि त्यहाँ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ 
अध्यागमन अधिकारीले सोध्दा बेलायतीदम्पतीले धर्मपुत्रीकै रूपमा लैजान लागेको बताएका थिए । त्यस आधारमा पनि मानव बेचबिखनकै कसुर आकर्षित हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । मानव बेचबिखनमा अनुसन्धान हुँदा धेरै व्यक्ति फस्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई छाड्न उच्च निकायबाटै दबाब परेको हो ।