मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार १५ बुधबार
  • Thursday, 19 December, 2024
फाइल फोटो
२o७९ असार १५ बुधबार १४:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

कृषिमन्त्री भन्छन्– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा मल ल्याउन सकिएन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार १५ बुधबार १४:१४:oo

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएका कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार फार्म परिसरमा आयोजित ‘१९औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०७९’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले मलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएका कारण सरकारले ठेक्का लगाउँदा पनि ठेकेदारहरू नआउने समस्या भएको बताए। ठेकेदारले समयमा कहिल्यै मल ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई मल ल्याउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी मन्त्री यादवले गराए। पुरानो ऐन, कानुनले चाँडै मल उपलब्ध हुने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ।

‘युरिया मल ल्याउन हामीसँग अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, यसको मुख्य कारण के हो भने अहिले जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यो मूल्यवृद्धि गर्दाखेरि यस मन्त्रालयबाट मंसिर, फागुन महिनामा दुई लाख मेट्रिक टन ठेक्का ठेकेदारले लिइसकेको मूल्यवृछि हुँदाखेरि दुई लाख मेट्रिक टन ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन र त्यो ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्था त्यहाँ कम भयो।’ उनले मलखादको लागि साल्ट ट्रेडिङले २२ हजार मेट्रिक टन अहिले प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार करिब एक लाख २० हजार बोरा मल आइसकेको छ। कृषि सामग्री केन्द्रले ३० हजार मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा छ। उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आठ दिनमा टेन्डर अपडाउन हुन्छ त्यसकारणले त्यहाँ पनि ठेकेदारहरू धेरै कम्प्लिट गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले धानको उत्पादन बढाउन यान्त्रीकरण, बजारीकरण, भण्डारण र किसानको लागत मूल्यको निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री यादवले प्रत्येक पालिकामा एकजना बिएस्सीएजी अध्ययन गरेकालाई राख्न सके किसानको खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकिने जानकारी दिए। उनले सो प्रणाली अपनाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह पनि गरे।