‘अग्निपथ’को अग्निमा जल्दै भारत

भारतको स्थिति भयावह छ । अग्निपथ नामको एक योजनापछि आक्रोशित युवाले देशभरका रेल, बस, भाजपा कार्यालय र पुलिस स्टेसनमा समेत आगजनी गरेका छन् । म्यादी सेना (अग्निवीर) को भर्ना गर्ने अग्निपथ योजना ल्याइँदा मोदीले वाहवाही बटुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर गत मंगलबार योजना घोषणायता मुलुकले दुर्भाग्यपूर्ण एवं अशान्त बाटो समातेको छ । यो शताब्दीको पहिलो दशकमा जब भारत अर्थ व्यवस्थामा फड्को मारिरहेका वेला जसलाई जनसांख्यकीय लाभांश भनिन्थ्यो, ती अहिलेका आक्रोशित युवा हुन् । 

दर्जनौँ राज्यमा भइरहेका हिंस्रक प्रदर्शन पक्कै पनि विचलित पार्ने खालका छन्, तर यी प्रदर्शन अस्वाभाविक भने होइनन् । यी हिंस्रक प्रदर्शन तब भइरहेका छन्, जब भारतीय राज्यले हिंसामाथिको एकाधिकार हिन्दुत्ववादी भिडलाई साझा गरेको छ । तब भइरहेका छन्, जब बुलडोजर वा अत्याचारी देशद्रोहसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर सत्तारुढ पार्टी आफ्ना विचार बोक्ने अराजक भिडलाई प्रोत्साहन गर्दै छ ।  

 सडकमा उत्रेका क्रुद्ध युवाले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हिंसाको प्रयोग जायज हो भन्ने ठानिसकेका छन् । नेतृत्वमा बसेकाले शान्तिपूर्ण तवरले मागको सम्बोधन गर्छु भनेर युवालाई हिंसात्मक प्रदर्शनबाट रोक्न सार्वजनिक अपिल पनि जारी गरेका छैनन् । सेनाका प्रमुखलाई टेलिभिजन च्यानलमा पठाएर सरकारको अलोकप्रिय निर्णयको बचाउ गर्न खटाइँदै छ र पनि सडकमा कुनै प्रभाव देखिँदैन ।

दीर्घकालको सैन्य भर्तीलाई अग्निपथको म्यादी भर्तीको योजनाले प्रतिस्थापित गर्ने निर्णय सेनाको नेतृत्वले गरेको होइन । सेनाले सन् २०२० मा परीक्षणका लागि एक हजारसम्मका म्यादी भर्तीको योजना मान्न सकिने बताएको थियो । दिवंगत जनरल विपिन रावतले सबै किसिमको तालिम र संयन्त्रले सुसज्जित गराएर चार वर्षमै छोड्दा सन्तुलन नमिल्ने देखिँदा थप अध्ययन गरिनुपर्छ भन्दै आफ्नो असहमति जाहेर गरेका थिए । रावतले भनेजस्तो कुनै किसिमको अध्ययन भएको छैन ।

सरकारले बृहत् बहस र अध्ययन गरेको दाबी गरे पनि केन्द्रीय मन्त्री एवं अवकाश प्राप्त सेना प्रमुख जनरल विके सिंहले समेत आफूसँग यसबारे कुनै सल्लाह नगरिएको बताएका छन् । यो योजना सम्बन्धित प्रोपोगान्डा केही पत्रकारलाई बाँडिँदा योजना ‘डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी अफिसर्स’ले तयार पारेको भनिएको थियो, जब कि सो डिपार्टमेन्टको नाम ‘डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी अफेयर्स’ हुनुपर्ने हो । र, यसमा सचिव सिडिएसका प्रमुख हुन्छन्, तर प्रमुख विपिन रावतको देहान्तपछि (६ महिना) कुनै नयाँ प्रमुख नियुक्त गरिएको छैन । स्मरण रहोस्, रावत यस योजनामा सन्देह राख्थे । विषयवस्तु केलाउँदा अग्निपथ योजना राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको हो र यसलाई प्रोपोगान्डा बनाएर सेनाका माध्यमबाट ओकल्न लगाइँदै छ । 

सरकारी रोजगारीका ‘प्राथमिकता’ प्रत्याभूति नभएकाले यी म्यादी सेना ‘अग्निवीर’ हिंसामा विश्वास गर्ने वैचारिक समूह एवं संगठनका लागि सिपाही बन्ने खतरा छ
 

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मंगलबारको प्रेस साक्षात्कारमा अनेक डिङ हाँके पनि उनले बढ्दो पेन्सन र तलबजनित आर्थिक समस्याका कारण अग्निपथको निर्णय लिइएको हो भन्ने कटु सत्यलाई छोप्न सकेको देखिन्न । आर्थिक समस्या एक श्रेणी एक पेन्सन (ओरोप) को वाचा र सेनालाई राष्ट्रवादको माथिल्लो सोपानमा चढाएर चुनावी राजनीति गरेर सत्तामा आएका कारणले पनि निम्तिएको हो । राजनीतिक लोकरिझ्याइँले सेनामा व्याप्त समस्याको इमानदार समाधानको विकल्पलाई निस्तेज गरिदिएको थियो । 

अग्निपथको योजनाले सम्भावित चारवर्षे म्यादी सेनाले कुनै पनि किसिमको आकर्षक तलब वा भत्ता पाउने देखाउँदैन । म्यादी योजनापछि पुनः सेनामा सम्मिलित हुन पाएकाको वर्षे अनुभवलाई नमानेर सरकारले अग्निपथ योजनाको उद्देश्य शोषण हो भन्ने देखाएको छ । एक लाखभन्दा बढी सेनाको आवश्यकता भएको अवस्थामा ४६ हजारलाई मात्रै अग्निपथबाट भर्ती गरिने भएको छ, जब कि भर्ती गरिने संख्या अवकाश प्राप्त सेनाको जति पनि छैन । तर, यसो गरिँदा सरकारको पैसा बच्ने देखिन्छ । यी परिघटनाले भारतको विश्वमा शक्तिशाली हुने महŒवाकांक्षा र कमजोर अर्थतन्त्रको असामञ्जस्य दर्साउँछ । 

सैन्य क्षेत्रमा अग्निपथ योजनाले हाम्रा सेनाको व्यावसायिक क्षमता एवं परिचालन प्रभावकारितामा बाधा पु¥याउनेछ । वायु, थल, जललगायत भारतीय सेनाका विभिन्न निकायमा छोटो अवधिको तालिम पाएका म्यादी सेनालाई संगठनमा समावेश गर्न चुनौती देखिन्छ । त्यसबाहेक एकचौथाइ म्यादी सेना, जो सेनामा पुनः सम्मिलित हुनेछन्, त्यसले सेनामा थप जटिलता ल्याउने सम्भावना छ किनभने सेवाको अवधि र त्यससँग जोडिने पेन्सनमा कानुनी जटिलता अवश्यम्भावी छन् । र, यी जटिलता राजनीतिक मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।

 यो योजनाअन्तर्गत क्षेत्रीय, भाषिक वा जातीय असन्तुलन निम्त्याउनेछ किनभने यसले भर्तीमा समावेशिताको प्रत्याभूति गराउने साविकको ‘रिक्रुटेबल मेल पपुलेसन’ (आरएमपी) मानकलाई हटाउनेछ । यसले ठूलो राजनीतिक चुनौती थप्नेछ, किनभने यदि सेनामा सन्तुलन हुँदैन भने त्यसले नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्धलाई अस्वस्थ बनाइदिन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हो । 

एकपटक सेना हुनुको म्याद सकिएपछि यी म्यादी सेना समाजमा पुनस्र्थापित हुने क्रममा सामाजिक चुनौती निम्तिनेछन् । अवकाश प्राप्त सेनाको इज्जत र पेन्सन नहुनु त्यसमाथि सैन्य सीप नागरिकस्तरमा प्रयोगमा नआउने भएकाले यी अवकाश प्राप्त म्यादी सेनासँग सरकारले उपलब्ध गराएका तथाकथित रोजगारी ‘प्राथमिकता’मा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्राथमिकता कुनै प्रत्याभूति भने होइन । नतिजा यी म्यादी सेना हिंसामा विश्वास गर्ने वैचारिक समूह एवं संगठनका सिपाही हुनेछन् । राजनीतिक एवं आर्थिक संकटको यो समयमा अग्निपथको परिणाम निकै भयावह छ । 
डेक्कन हेराल्डबाट(सिंह सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च नयाँदिल्लीका वरिष्ठ शोधकर्ता हुन्)