डिजिटल सार्वभौमसत्ता : कति व्यावहारिक ?

आजको युगलाई अनेक नाम दिइएको छ– सूचना प्रविधिको युग, इन्टरनेटको युग, चौथो औद्योगिक क्रान्ति, एआईको युग, अल्गोरिदमको युग आदि । नाम जेसुकै दिइए पनि डाटा अर्थात् तथ्यांक नै यस युगको सारभूत वस्तु बनेको छ । कतिले डाटालाई सूचनाको स्रोत भनेका छन् त कतिको तर्क डाटा आफैँमा सूचना हो भन्ने छ । जे होस्, डाटा सम्पत्ति हो, शक्ति हो । 

सम्पत्तिको अपरिहार्र्य पक्ष भनेको कुनै वस्तुमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्व हो । सम्पत्ति प्रयोगको अधिकारमा कोही व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्र कत्तिको स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अनि स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तासँग गाँसिन्छ । निजी, सार्वजनिक, चल, अचल, बौद्धिक हुँदै डिजिटल परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्दा पनि सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण र स्वामित्व पक्ष अति नै सान्दर्भिक र अपरिहार्य छन् । 

आजको युगमा डिजिटल डिभाइस अर्थात् कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल आदि प्रयोग गर्दा सिर्जना हुने डाटा, त्यसको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, नियन्त्रण र स्वामित्व कसले गर्छ–गर्नुपर्छ, र कसरी गर्छ–गरिनुपर्छ भन्ने सवाल विश्वकै जल्दोबल्दो सवाल हो । अर्थात् डाटाका यी बृहद् पक्षको नियमन (गभर्नेन्स) मा को हाबी छ र को हाबी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा जानकारी राख्नु किन पनि जरुरी छ भने डिजिटल सार्वभौमसत्ता यसमै केन्द्रित छ । 

विशेषगरी सन् २००० पछि जब इन्टरनेटको व्यापारिक चरण सुरु भयो, त्यसपछि ठूला राष्ट्रले यो (इन्टरनेट र डाटा) शक्ति प्रदर्शन, व्यापार र आफ्ना मूल्य–मान्यता विस्तारको प्रभावकारी हतियार हुन सक्ने कुरा राम्ररी बुझे । अनि उनीहरूले इन्टरनेटमाथि सञ्चालित प्रविधि (टेक) कम्पनीको स्थापना र सेवा विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेले, तिनलाई प्रोत्साहित गरे ।  

सुरुमा इन्टरनेटले ल्याएको अभूतपूर्व विकास देखेर विकसित औद्योगिक राष्ट्र निकै हौसिए, तर समय अहिले यस्तो आयो इन्टरनेटमा टेकेर राष्ट्रिय राजनीति, साँध सिमाना र तिनका नियम सहजै तोडेर भयानक–बहुराष्ट्रिय–सीमापार–शक्तिका रूपमा टेक कम्पनीहरू उदाएका छन् । फेसबुक, गुगल, ट्विटर, अमेजन, एप्पल यसरी देखापरे कि यिनलाई फलो गर्नेको संख्या कैयौँ मुलुकको जनसंख्याभन्दा बढी छ । चीनमा पनि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहारमा घुलिसकेका डिजिटल प्लाटफर्म पाइतु, विच्याट, टेन्सेट आदि उत्तिकै शक्तिशाली छन् ।

यी डिजिटल प्लाटफर्मले परम्परागत आमसञ्चार, बन्द–व्यापार, रोजगारी, शिक्षण, स्वास्थ्य, राजनीति, कूटनीति सबै क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएका छन् । यस्ता डिजिटल प्लाटफर्मको बढ्दो शक्तिबारे ‘फ्री स्पिच : टेन प्रिन्सिपल्स फर अ कनेक्टेड वल्र्ड’ पुस्तकमा लेखक प्रोफेसर टिमोथि गार्टन यसरी उल्लेख गर्छन्, ‘फ्रान्सले गरेका यावत् कामको भन्दा फेसबुकले गर्ने कामको प्रभाव बढी हुन्छ र जर्मनीले गर्ने कामको भन्दा बढी प्रभाव गुगलको हुन्छ ।’ यो कुराले पनि छनक मिल्छ, साना राष्ट्रका गतिविधिलाई सीमापार बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीले कसरी प्रभाव पार्छन् र यिनको सार्वभौमिकतामा आँच पुगेको छ, छैन । 

सकारात्मक पक्ष : यद्यपि, छिटो–छरितोपना र सहजता मात्र होइन, यी डिजिटल प्लाटफर्मले राज्यका सार्वजनिक निकायले दिनेभन्दा कैयौँ गुणा प्रभावकारी सेवा पनि विश्वभर प्रदान गरेका छन् । कोभिड—१९ को विश्वव्यापी महामारीमा विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्मले हाम्रा सामाजिक, आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त राखेको कसैले भुल्न सक्दैन ।  

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको अवधारणाअनुसार देशभित्रका डाटाको भण्डारण र यसमाथि नियन्त्रणको साँचो आफैँसँग हुन्छ, स्वामित्व आफ्नै हुन्छ । अरूको निगरानीमा परिँदैन । यस्ता पूर्वाधारका लागि क्लाउड, डाटा सेन्टर स्थापना आवश्यक छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सार्वभौमसत्ताको अर्थ र सन्दर्भ के छ त ? सार्वभौमसत्ताको पराम्परागत परिभाषा र व्यवहार सान्दर्भिक छ या यसमा सुधार जरुरी छ ?सार्वभौमसत्तालाई कुनै पनि नागरिक वा राज्यको शक्तिको सर्वोच्च स्रोत मानिन्छ । यो नागरिक र राष्ट्र कति स्वतन्त्र छन् भनी मापन गर्ने कडी हो । त्यस्तै यो राज्यले आफ्नो क्षेत्रमा शासन गर्ने शाश्वत (अल्टिमेट) अधिकार हो । तर, कतिपय देशले नागरिकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताभन्दा राज्यको स्वतन्त्रता/सार्वभौमिकतालाई पनि जोड दिइएको पाइन्छ । डिजिटल युगमा हामी सार्वभौम हुनका लागि हाम्रा अधिकार र स्वतन्त्रता जस्तै अभिव्यक्ति, गोपनीयता, भेला छलफल, सम्पत्ति आदि अनिवार्य रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । कसैको नियन्त्रण र स्वामित्वमा हुनुहुँदैन । आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रता निर्बाध रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ भने यो डिजिटल सार्वभौमसत्ता होइन, नियन्त्रण नै हो । 

सीमापार टेक कम्पनीहरूको वर्चस्व : त्यसो भए, हाम्रा अधिकार र स्वतन्त्रता कसले हनन् गरिरहेको  छ त ? कुनै शक्ति राष्ट्र वा सीमापार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ? पहिलो दोष जान्छ, मानिसको भावनामा खेलेर व्यवहारसमेत परिवर्तन गराई आफू अटुट आर्थिक लाभ लिने सीमापार बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीलाई । हाम्रा भावनालाई समेत डाटामा परिणत गरी डिजिटल आम्दानी कुम्ल्याउने यस्ता कम्पनीले राम्रा सेवा दिए पनि हाम्रा व्यक्तिगत र सार्वजनिक डाटामा कत्तिको पहुँच पु¥याएका छन् ? यसको लेखाजोखा गरेका छौँ ? व्यक्ति र सरकारले उत्पादन गर्ने तथ्यांकको संकलन, भण्डारण, नियन्त्रण र स्वामित्व हाम्रै छ वा ती कम्पनीेसँग छ ? शक्तिको स्रोत बहुमूल्य तथ्यांकको बृहद् गभर्न गर्न हामी सक्षम छैनौँ भने कसरी डिजिटल रूपमा हामी सार्वभौम भयौँ त ?

‘द एज अफ सर्भेइलेन्स क्यापिटालिज्म’ पुस्तककी लेखिका सोसाना जुवोफ अहिलेको यस्तो विकासलाई ‘निगरानी पुँजीवाद’ को संज्ञा दिन्छिन् । उनको तर्क छ— निगरानी पुँजीवाद मानिसको सार्वभौमसत्तामाथि कु हो । यसरी हेर्दा अमेरिका, चीनजस्ता विकसित औद्योगिक र प्रविधिमा अग्रस्थानमा गनिएका राष्ट्र पनि त आखिर ठूला टेक कम्पनीका दास नै त रहेछन् । कुरो सही देखिन्छ, तर यी कम्पनीमाथिको राज्यको नियन्त्रणको विषयमा भने उदार पुँजीवादी र साम्यवादी व्यवस्थामा केही फरक छ । तुलनात्मक रूपमा पुँजीवादी राष्ट्रले यी कम्पनीलाई खुला छाडेका छन् भने साम्यवादीले आ–आफ्नो पकड बाहिर जान नदिने कुरा गर्छन् । जे होस्, प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी राष्ट्र पनि यस्ता कम्पनीको उर्लिंदो व्यवहार देखेर डराउन थालेका छन्, कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन् ।    

सार्वभौमसत्ताको सान्दर्भिकता : अर्को तर्क छ, यो इन्टरनेटको विस्तारले सीमाहीन भइसकेको डिजिटल युगमा सार्वभौमसत्ताको कुरा पूरै अव्यावहारिक छ, पुरानो भइसक्यो । सीमापार व्यापार, यातायात र बसाइँ–सराइका कारण विश्व भूमण्डलीकृत हुन थालिसकेको थियो, त्यसको गतिमा तीव्रता दियो इन्टरनेटले । डिजिटल प्रविधिले त झनै ठूलो हलचल पैदा गरेकै छ । यस्तो स्थितिमा निश्चित भूगोललाई विशेष आधार बनाएर त्यहाँको राज्य र त्यहाँका जनताको अधिकार र शक्तिको सर्वाेच्च स्रोत मान्ने सार्वभौमसत्ताको अवधारणाको अर्थ के ? विश्वको कुनै एक कुनामा जन्मिएको बच्चा नौ महिना नहुँदै इन्टरनेटमा रमाउन थाल्छ, हुर्किंदै गर्दा विविध डिजिटल माध्यममा पढ्न थाल्छ । अब भनौँ, उसको अस्तित्व, उपस्थिति र क्रियाकलाप स्थानीय, राष्ट्रिय वा विश्वव्यापी के हुन् ? त्यस्तै व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रका गतिविधि पनि यही विश्वव्यापी सञ्जालबाट कार्यान्वयन भइरहेको सर्वविदितै छ । यस्तो परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ताको परिभाषा उही हुन्छ र ? फेरि, सार्वभौमसत्ताको अवधारणा पुरानो भयो भन्दैमा व्यक्तिगत तथा राज्यका डाटा–सम्पत्ति अरूलाई सुम्पने त ? 

अमेरिका र चीन अग्रणी खेलाडी : यी माथिका विषयमा विश्व व्यवस्थाका अग्रणी खेलाडी भनेका अमेरिका र चीन नै हुन् । उनीहरू दुवै आफ्नो मूल्य–मान्यताअनुसार इन्टरनेट, यससम्बद्ध प्रविधि र यसमाथि सञ्चालित कम्पनीका विषय अघि बढाउन चाहन्छन्, किनकि उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्, डाटा नै शक्ति हो । जसले विश्वको डाटामा कब्जा जमाउन सक्छ, उही बलवान् हुन्छ । अमेरिका खुलापन, सुरक्षा, समावेशिता, विश्वव्यापिता इन्टरनेटका जन्मजात गुण हुन्, जुन विषयमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन भन्छ भने चीन ‘त्यसो होइन, इन्टरनेट र यसमाथि चल्ने सेवा त आफ्नै देशअनुसार पो हुनुपर्छ । त्यो भनेको नै साइबर–डिजिटल सार्वभौमसत्ता हो’ भन्ने तर्क गर्छ । फेरि अमेरिका भन्छ, डिजिटल–साइबर सार्वभौमसत्ताले त अधिनायकवादी धारणा र व्यवस्थालाई पो मलजल गर्छ । इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण भनेको त ‘स्प्लिन्टरनेट’ हो, खण्डीकरण (फ्र्याग्मेन्टेसन) हो । फ्र्याग्मेन्टेसन भएपछि इन्टरनेटको विश्वव्यापिता (युविक्विटी) र खुलापनको अवसान हुन्छ भन्ने तर्क छ ।

 यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो अविकसित राष्ट्रले के कुराको वकालत गर्नेे ? विषय पेचिलो छ । प्रजातान्त्रिक, बहुलवादी, समावेशी राष्ट्र हामीलाई कुन कुरा विश्वसनीय र व्यावहारिक लाग्छ ? व्यक्ति, संस्था र राज्यबाट उत्पादन हुने डाटामाथि आफ्नै संरक्षण, नियन्त्रण र स्वामित्व हुने गतिलो नीति, कानुन र उचित पूर्वाधारको व्यवस्था जरुरी छ । तर, विश्वका कैयौँ राष्ट्र चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा लम्किरहेका वेला कृषकलाई हाते टिलरसमेत बाँड्न नसक्ने हाम्रा लागि भने यो कार्य पक्कै सहज छैन ।

यसो भन्दैमा हाम्रा डिजिटल तथ्यांकहरू यत्तिकै अव्यवस्थित राख्नु पनि त राम्रो होइन । यस्तै जटिल अवस्थाका लागि नयाँ अवधारणा विकसित भएको छ– त्यो हो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) र डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (डिजिटल पब्लिक गुड्स) । यी अवधारणाअनुसार देशभित्रका डाटाको भण्डारण र यसमाथि नियन्त्रणको साँचो आफैँसँग हुन्छ, स्वामित्व आफ्नै हुन्छ । अरूको निगरानीमा परिँदैन । यस्ता पूर्वाधारका लागि क्लाउड, डाटा सेन्टर स्थापना आवश्यक छ, त्यस्तै नागरिक एपजस्ता डिजिटल पब्लिक गुड्सको गुणस्तर कायम गरी विस्तार गर्न सकिन्छ ।  

युग डिजिटल भए पनि कम सामथ्र्य भएका देश बढी नै परनिर्भर (डिपेन्डेन्ट) छन्, अनि कतिपय विषयमा द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विकसित देशहरू पनि अन्तरनिर्भर (इन्टरडिपेन्डेन्ट) छन् । यस तथ्यलाई आधार बनाएर पनि हामीजस्ता देशले कस्तो डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्र्ने निधो गर्न सकिन्छ ।
 (लेखक इन्टरनेट गभर्नेन्सविद् हुन्)