डिजिटल हलचल र मानवअधिकारको प्रश्न

हामी अहिले डिजिटल युगमा छौँ । यस युगमा हाम्रो हुर्काइ, बढाइ, सिकाइ–पढाइ, व्यापार व्यवसाय, मनोरञ्जनमा परिवर्तन मात्र होइन, यी सबै काम गर्ने तौरतरिकामा हलचल नै पैदा भएको छ । यातायातका लागि बस स्टेसन पुग्नुपर्दैन, स्मार्टफोनमा इन्टरनेट अन गरी टुटल, पठाओजस्ता ‘राइड हेलिङ सर्भिस’मा अर्डर गर्दा हुन्छ । खाना पकाउन समय भएन वा जाँगर चलेन भने खाना घरमै ल्याइदिन भोज, फुडमान्डुलगायत एप्समा अर्डर गर्दा आइहाल्छ । घरै बसेर सेयर कारोबार मात्र होइन, बैंकिङ सुविधाका लागि दर्जनौँ एप्स उपलब्ध छन् । त्यस्तै नेपाल बसेरै हार्वर्ड, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजजस्ता नामी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका लेक्चर सहजै सुन्न सकिन्छ । आवश्यक छ त केवल भरपर्दो इन्टरनेटमा पहुँच, स्मार्ट फोनको उपलब्धता र डिजिटल सीप र क्षमता ।

सरकारी होस् वा निजी क्षेत्र, आफ्नो सेवा प्रवाह छिटो–छरितो, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन यिनीहरू लागिपरेका छन् । ढिलोचाँडो डिजिटल रूपान्तरण अवश्यम्भावी छ । त्यसैले, डिजिटल सेवा–सुविधाको विकास, विस्तार र सदुपयोगबाट मात्रै अबको विकास सम्भव छ । यससँगै, बहुआयामिक प्रभाव र बहुसरोकारवाला (मल्टी स्टेकहोल्डर) विषय समेट्ने यो डिजिटल युगमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन उत्तिकै पेचिलो सवाल बनेको छ । डाटा एक नयाँ इन्धन : आखिर डिजिटल युगले किन र कसरी हलचल पैदा गरेको छ ? यसको कुन विशेषता हो, जसले हाम्रा हरेक अवधारणालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने मोडमा पुर्‍याइदिएको छ ? हामीले हाम्रा व्यवहारलाई डिजिटल प्रकृति र प्रभावसँगै किन तादात्म्य बनाउनु जरुरी छ ? यी प्रश्नको जवाफका लागि अहिलेको ‘न्यु अइल’ (नयाँ इन्धन/सम्पत्ति) अर्थात् डाटाबारे बुझ्नु आवश्यक छ ।

डिजिटल युगमा डाटा नै सारभूत वस्तु हो । त्यसैले डाटालाई कतिले ‘नयाँ इन्धन’को संज्ञा दिएका छन् । डाटा (सूचना) लाई डिजिटल युगको रक्त सञ्चारका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । डाटाको प्रमुख विशेषतालाई तीन शब्द– ‘स्पिड’(गति), ‘स्कोप’ (दायरा) र ‘स्केल’ (मात्रा)– ले समेट्न सकिने सूचना प्रविधि (आइटी) वैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताको तर्क छ । हो, इन्टरनेट र डिजिटल युगमा डाटा प्रसारको गति, उत्पादन र विस्तारको मात्रा, किसिम र यसले समेटेको दायरा यति तेज, असंख्य र भयानक छ कि त्यो हाम्रो सामान्य कल्पनाभन्दा धेरै टाढाको विषय हो । स्टाटिस्टा वेबसाइटका अनुसार संसारभर सन् २०२५ सम्ममा १८० जेटावाइट डाटा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । फ्लपी डिस्क, सिडी, पेनड्राइभ हुँदै कैयौँ गिगाबाइट (जिबी) र टेराबाइट डाटाकोे भण्डार गर्ने हार्ड डिस्कहरू अहिले नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध छन् ।

कुनै समय चर्च, राजपरिवार, विश्वविद्यालय, लाइबे्ररीजस्ता सीमित समूहले उत्पादन गर्र्र्ने डाटा–सूचना डिजिटल युगसँगै हरेक व्यक्ति र संस्थाले सहजै उत्पादन गरिरहेका छन् । ती सूचनाको विस्तार र प्रभाव माथि भनिएझैँ भयावह छ, भयानक छ । डाटालाई रक्त सञ्चारका रूपमा आधार बनाएर चल्ने डिजिटल सेवासुविधा, उन्नयनमा पनि वैज्ञानिकले विभिन्न प्राविधिक आयाम थपेका छन्– अल्गोरिदम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), मसिन लर्निङ आदि । यी आयामको सहयोगले नै डाटाको उत्पादन, प्रयोग, प्रशोधन र प्रभाव विस्तार हुन्छ अनि हरेक क्षेत्रमा– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक– हलचल पैदा गर्छ । अतः डाटाको उत्पादन, प्रयोग, भण्डारण, नियन्त्रण, स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति, समूह, संस्था र देश नै आजको युगमा शक्तिशाली हुन्छ । विश्वका कतिपय देशभन्दा पनि प्राविधिक कम्पनीहरू शक्तिशाली भएको कारण यही हो । उनीहरूको कारोबार बहुराष्ट्रिय सीमाहीन (बोर्डरलेस) छ । उनीहरूका सेवाग्राही संसारभर छन् । उनीहरूको सम्पत्ति दर्जनौँ देशको आम्दानीभन्दा पनि बढी छ । यी कम्पनी प्राइभेट भए पनि सार्वजनिक सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् र मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने, गोपनीयता भंग हुने प्रावधान राखिए मानवअधिकारको उल्लंघन ठहरिन्छ 
 

अधिकार र स्वतन्त्रताको अभ्यास : गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, अमेजन, पाइतुलगायत निजी कम्पनीबाट नियन्त्रित र सञ्चालित भए पनि यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा सार्वजनिक छन् । इन्टरनेट र स्मार्टफोनमा पहुँच हुने जोकोहीले संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि आफ्ना अभिव्यक्ति सहज रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्छन् । यिनमा हुने अभिव्यक्तिको अभ्यास केवल व्यक्तिगत कुण्ठा, रिस, आवेग मात्र होइन, सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथि कडा निगरानी पनि हुन् । फेसबुक, ट्विटरमा हुने नागरिक अभिव्यक्ति सामान्य लागे पनि यिनले कतिपय अराजक तानाशाहलाई घोक्रेठ्याक लगाउन बल पुर्‍याएका छन् । ज्वलन्त उदाहरण हो– सन् २०११ को अरब क्रान्ति । यो क्रान्तिको मौलोमा परेर तानाशाहहरू सत्ताच्यूत भए ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि खराब बोली व्यवहार भएका नेता तथा सार्वजनिक व्यक्तिले दिनहुँ यी डिजिटल स्पेसमार्फत चड्कन भेटिरहेका हुन्छन् । सोसल मिडियामार्फत सञ्चालित अभियान र आलोचनाकै कारण कति नेताले पदसमेत गुमाएका छन् । संसारभर महिला दुव्र्यवहार÷हिंसाविरुद्ध उर्लिएको ‘मिटु’ अभियान फैलाउन फेसबुक, ट्विटरको ठूलो भूमिका छ । आलोचनात्मक चेतको विकासमा इन्टरनेटको महत्व गहन छ । सम्झौँ त, हिजोको परम्परागत मिडियाबाट हुने व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास र अहिले डिजिटल मिडियामा हुने अभ्यासमा कति फरक छ ? कति प्रभावकारी छ ? कति छिटो–छरितो छ ? भुइँमान्छेका विचारले परम्परागत मिडियामा स्थान पाउन कति कठिन थियो ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत आफ्ना विचार विभिन्न तरिकाले व्यक्त भएका छन् । थुप्रै कलाकारले आफ्नो कला प्रदर्शन यही माध्यमबाट गरिरहेका छन् । त्यस्तै, डिजिटल माध्यममै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लेखपढ गर्ने, व्यापारिक कारोबार गर्ने, भेला हुने र विभिन्न अभियान चलाउने काम पनि भएका छन् । कोभिड महामारीको समयमा संसार खुम्चिएको वेला जुम, गुगल क्लास, गुगलमिट जस्ता प्राविधिक एप्सले हाम्रो जीवनमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएका थिए । वैश्विक त्रासदीमा मानिसलाई सामाजिक प्राणी बनाइराख्न यस्ता प्लेटफर्मको ठूलो योगदान रह्यो । 

इन्टरनेट र डिजिटल स्पेसको महत्वलाई ध्यानमा राखी दर्जनौँ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लामो समयदेखि इन्टरनेटको पहुँचलाई मानवअधिकारका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । युरोपेली देश इस्टोनियाले त आफूलाई ‘इ–इस्टोनिया’ भन्न रुचाउँछ । त्यहाँ धेरैजसो सेवासुविधा डिजिटल माध्यमबाटै सम्पन्न हुन्छन् । डाटाको उत्पादन, विस्तार, संरक्षण र डिजिटल युगमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा इस्टोनियाबाट अरू देशले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । इस्टोनिया, ग्रिसलगायत थुप्रै देशमा इन्टरनेटको सुविधालाई नागरिकको अधिकारका रूपमा आफ्ना घरेलु कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा व्यक्तिका अफलाइन (भौतिक) अधिकार अनलाइन (इन्टरनेट/साइबरस्पेस) मा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

डिजिटल/साइबर स्पेस सधैँ सुरक्षित छ र यसले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सहयोग मात्र गर्छ भन्ने छैन । मानिसले व्यक्तिगत लाभका लागि यी सुविधाको दुरुपयोग गर्दा संसारभर अपराध बढेका छन् । साइबर सुरक्षा पेचिलो बन्दै गएको छ ।
 

साइबर अपराध : यसो भन्दैमा डिजिटल/साइबर स्पेस सधैँ सुरक्षित छ र यसले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सहयोग मात्र गर्छ भन्ने पक्कै होइन । मानिसले व्यक्तिगत लाभका लागि यी सुविधाको दुरुपयोग गर्दा संसारभर अपराध बढेर गएका छन् । कम्प्युटर तथा इन्टरनेटले दुईथरी अपराधको मलजल गरेका छन्– एक, परम्परागत अपराधको बढोत्तरी, जसलाई ‘साइबर इनेबल्ड क्राइम’ (साइबर प्रवद्र्धित अपराध) भनिन्छ र अर्को, ‘साइबर डिपेन्डेन्ट क्राइम’ (साइबरमा आधारित अपराध) । चोरी, दुर्व्यवहार, जालसाजी, धम्की, बाल यौन दुराचार साइबर प्रवद्र्धित अपराध हुन् भने ह्याकिङ, मालवेयर, डिडिओस आदि साइबरमा आधारित अपराधका उदाहरण हुन् ।

माथि डाटाको विशेषतामा भनिएजस्तै यी अपराधको पनि स्केल, स्कोप र स्पिड डिजिटल स्पेसमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । त्यसैगरी, गोपनीयताको हरण, व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार/भ्रमात्मक समाचार (डिस्इन्फर्मेसन/मिस्इन्फर्मेसन्न) को बाढी आदि पनि डिजिटल युगका उत्तिकै गम्भीर चुनौती हुन् । यी चुनौतीको सामना गर्न हरेक व्यक्ति, संस्था र देशको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा पनि दिनहुँजसो साइबर अपराधका घटना भइरहेका छन् । अभिव्यक्ति तथा इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा काम गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी साइबर अपराध महिलाविरुद्ध भएका छन् । 

सन्तुलित अभ्यासको खाँचो : समय आएको छ, सन्तुलित अभ्यासको । एकातिर हामीले डिजिटल स्पेसमा मानवअधिकार तथा सुविधाको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर साइबर अपराधलगायत विभिन्न नकारात्मक पक्षलाई पनि वेलैमा सम्बोधन गर्नुपरेको छ । साइबर अपराध, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, दुव्र्यवहार, डिस्इन्फर्मेसन आदिको नियन्त्रण गर्न थुप्रै देशले धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । तर, राज्यले यस्ता कानुन, नीति बनाउँदा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण कसरी गर्छ भन्ने कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले, साइबर अपराध नियन्त्रण र जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ल्याइने विधेयक तथा कानुनमाथि राम्ररी ध्यान दिनु जरुरी छ । यी विधेयक र कानुनमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने, गोपनीयता भंग हुने प्रावधान राखिए यो मानवअधिकारको सरासर उल्लंघन हो । एउटा अधिकार सुनिश्चित गर्दा अन्य स्वतन्त्रता हरण भए त्यो कानुन नियन्त्रित समूहले बनाएको स्पष्ट ठहर्छ ।

बहुसरोकारवाला विषय डिजिटल स्पेसमा हुने नागरिकका अधिकार र अभ्यासबारे प्राविधिक पक्ष हाबी हुँदा मानवअधिकारका कुरा छायामा पर्छन् । आइटीसँग सम्बन्धित नियम–कानुन नियन्त्रण भए भने तिनले मानवअधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धन होइन, कटौती र उल्लंघन गर्छन् । माथिका कतिपय विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालको सूचना प्रविधि विधेयक भने विगत तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा सरोकारवालाको चासो र चिन्तापछि त्यसमा सुधार भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक खिचातानी र लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा यो विधेयक अगाडि बढेन । अब त तीन वर्ष बितिसकेको छ । छोटो समयमै परिवर्तन हुने आइटीका विषयमा त्यो विधेयकले समेटेका प्रावधान कति सान्दर्भिक होलान् ? प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि यो विधेयक सच्चियो भने साइबर स्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरेकै कारण अहिलेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’बाट दुःख पाइरहेका नागरिक, पत्रकारले ज्यादती भोग्नुपर्दैन । 
(घिमिरे इन्टरनेट गभर्नेन्स विषयका विज्ञ हुन्)