लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबिच देखिएकाे समस्या समाधान गर्न संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन भएकाे छ। नदीजन्य स्रोत उपयोग तथा संरक्षणको विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिच बुधबार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हाे।

कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदीतटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहनेछन्। सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ।

यो समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ। कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरिया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच संयुक्त संवाद गरिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशबिचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्ने गरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘समस्याको पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्नेबारेमा समेत सुझाव संकलन हुनेछ।’

समस्या समाधान गरेर निकास निकाल्न सकिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल लिने उनले बताए। ‘गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन्, यो समस्या सिंगो प्रदेशको समस्या हो। समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौँ। कार्यदलले भूमिका बढाउँछ।’ राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधन जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्षसमेत अनुरोध गरेको उनले बताए।

संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमलगायतको सहभागिता थियो। गत वर्ष पनि यसैगरी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो।