कर्णाली सरकारले बढायो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब-सुविधा

देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएका वेला कर्णाली सरकारले भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब–सुविधा वृद्धि गरेर खर्चभार बढाएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब–सुविधा बढाएको सूचना बुधबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २५ फागुनमै निर्णय गरे पनि एक महिनापछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको स्रोतले बतायो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधा बढाएर २५ फागुनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब नौ हजार सात सय ६० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । यसअघि ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ७० हजार सात सय ३० पुर्‍याइएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिँदै आएको १५ हजार सुविधामा पनि पाँच हजार थपेर २० हजार पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, मासिक ५२ हजार तलब पाउँदै आएका मन्त्रीका लागि आठ हजार तीन सय २० रुपैयाँ वृद्धि गरेर ६० हजार तीन सय २० तोकिएको भने अतिथि सत्कारमा पाँच हजार बढाएर १५ हजार पुर्‍याएको छ । कर्णालीमा सात मन्त्री छन् । यसरी मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि मात्रै तलब र अतिथि सत्कारमा मासिक एक लाख आठ हजार आर्थिक भार थपिएको छ । 

सभामुखको मासिक तलब आठ हजार चार सय ८० रुपैयाँले बढाएर ६१ हजार चार सय ८० पुर्‍याइएको छ । यसअघि ५३ हजार थियो । सभामुखलाई सञ्चार सुविधा पनि दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पाँच सय कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको तलब आठ हजारका दरले बढाएर ५० हजारबाट ५८ हजार पुर्‍याइएको छ । उनीहरूलाई सञ्चार सुविधा दुई हजारबाट एक हजार चार सय बढाएर तीन हजार चार सय बनाइएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार रहेको कर्णालीमा एमाले र राप्रपा विपक्षमा छन् । राप्रपाको एक मात्र सांसद छन् । यसरी सभामुख, उपसभामुख र दुई विपक्षी दलका नेताका लागि मात्रै मासिक तलबमा ३८ हजार एक सय ८० रुपैयाँले भार बढेको छ । 

सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका अध्यक्षहरूको तलब ४८ हजार भएकोमा ५६ हजार आठ सय ४० पुर्‍याइएको छ । कर्णालीमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका दुई तथा विपक्षी दल एमालेका एक गरी कुल तीन प्रमुख सचेतक छन् । त्यस्तै, चार संसदीय समितिका चार अध्यक्ष छन् । यसरी प्रमुख सचेतक र संसदीय समिति अध्यक्ष गरी सातजनाका लागि मासिक तलब भार ६१ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ बढेको छ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सञ्चार सुविधा तीन हजार तीन सय थप गरिएको छ । तीनजनाका लागि यो शीर्षकमा नौ हजार नौ सय मासिक खर्च बढेको छ । 

दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकको तलब पनि ४८ हजारबाट बढाएर ५४ हजार पाँच सय २० कायम गरिएको छ जुन पहिलेभन्दा ६ हजार पाँच सय २० ले बढी हो । सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका तीन तथा विपक्षी दल एमालेका एक सचेतक गरी चारजनाका लागि मासिक तलबमा २६ हजार ८० रुपैयाँ खर्च बढेको छ । सञ्चार सुविधाबापत दलको प्रमुख सचेतक र सत्तापक्षका तीन सचेतकलाई थपिएको तीन हजार दुई सयका दरले नौ हजार ६ सय आर्थिक भार बढेको छ । त्यस्तै, विपक्षी दलको सचेतकका लागि तीन हजार सञ्चार सुविधा थपिएको छ । 

सांसदको मासिक तलब पनि ४५ हजारबाट सात हजार ६ सय रुपैयाँले बढाएर ५२ हजार ६ सय कायम गरिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेश सभामा ३४ सांसद कायम छन् । तर, यीमध्ये मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकको हैसियतमा तलब–सुविधा बुझ्ने २३ जना छन् । दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भएकाले बाँकी ११ जनाले मात्रै सांसदको हैसियतमा तलब–सुविधा लिन्छन् । ११ सांसदको मासिक तलबमा मात्रै ८३ हजार ६ सय आर्थिक भार थपिएको छ । उनीहरूको पनि सञ्चार सुविधा तीन हजारका दरले बढ्दा थप ३३ हजार आर्थिक भार थपिएको छ । 

सांसदको दैनिक बैठक भत्तादेखि वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढ्यो
सांसदको दैनिक बैठक भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरूले दैनिक सात सय ५० रुपैयाँ पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दरले दैनिक बैठक भत्ता पाउने भएका छन् । ३४ सांसदका लागि एक बैठकमा ३४ हजार बढी खर्च हुने भएको छ । 

वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरूले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेकामा अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले दुई २५ अमेरिकी डलर, प्रदेश सभा सदस्यले दुई सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउनेछन् । 

महँगीले बाँच्न गाह्रो भएपछि तलब–सुविधा बढाइएको हो : विन्दमान विष्ट, कर्णाली सरकारका प्रवक्ता
सरकारका मन्त्री, संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको तलब–भत्ता वृद्धि गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । देशमा अचाक्ली महँगी बढ्दा हामीलाई बाँच्न गाह्रो भयो । त्यसैले, तलब–भत्ता बढाएका हौँ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तलब–सुविधा बढाइएको हो ।