- वि.सं २o७८ चैत १८ शुक्रबार
अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपभोक्ता समितिसहित २७ जनाविरुद्ध मुद्दा ल १७ करोड सात लाख बिगो माग
रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण परियोजनामा सवा चार करोड अनियमितता भएको पाइएको छ । विद्युतीकरणमा हिनामिना भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित २७ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा वडा नं. ५ (साविक नागदह गाविस वडा नं. १–५ र ६–९) र वडा नं.४ (साविक बिजुलीकोट)मा केन्द्रीय प्रसारण लाइनवरपरका बस्तीहरूमा विद्युतीकरण योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्का, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय राजुप्रसाद न्यौपाने र टंकप्रसाद चौलागाईं तथा तत्कालीन लेखापालद्वय दुर्गाबहादुर डिम्दोङ तामाङ र नोर्बु लामालगायतविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सातवटा विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु गापा वडा नं. ५ (साविक नागदह गाविस १–५) का अध्यक्ष वेतबहादुर पुँवार, कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठ र सचिव सुब्बा थापामगर, सोही वडाको अर्को उपभोक्ता समिति (साविक नागदह गाविस ६–९) का अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष करिश्मा परियार र सचिव दलबहादुर तामाङ, उपभोक्ता समिति वडा नं. ४ (साविक बिजुलीकोट)का अध्यक्ष होमबहादुर महत, कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्लीबहादुर सुनुवारलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
गोविन्दबहादुर खड्का, अध्यक्ष लिखु तामाकोसी गाउँपालिका
विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति वडा नं. १ (साविक दुरागाउँ गाविस १–३) का अध्यक्ष काजीबाबु थापा, कोषाध्यक्ष तारा गुरुङ र सचिव युवराज सुनुवार, सोही वडाको अर्को उपभोक्ता समिति (साविक दुरागाउँ गाविस ४–६) का अध्यक्ष बुद्धिबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष मेनुका खड्का र सचिव अस्मिन रोका, सोही वडाको अर्को उपभोक्ता समिति (साविक दुरागाउँ गाविस (७–९) का अध्यक्ष प्रचण्ड सुनुवार, कोषाध्यक्ष घन्टिकादेवी सुनुवार र सचिव क्याल्बु तामाङ र त्यही वडामा थप विद्युत् प्रसारण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अशोककुमार सुनुवार, कोषाध्यक्ष दिलमाया थापा र सचिव प्रकाश सुनुवारविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठेकेदार पाइक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अमृतबहादुर तामाङ (रुम्बा)लाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादीहरूविरुद्धको कुल बिगो नै १७ करोड सात लाख रुपैयाँ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काविरुद्धको बिगो चार करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय न्यौपाने र चौलागाई, तत्कालीन लेखापाल लेखापाल तामाङ, विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिहरूका पदाधिकारीहरू र ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आयोगको ठहर छ ।
आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र सरकारी रकममा हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कार्य अनुभव र कार्यक्षमता नभएका उपभोक्ता समितिहरूसँग विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्रकृतिको काम गर्न योजना सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गरी विनियोजित रकमको जनसहभागिताको अंश र कन्टिन्जेन्सीको रकम समावेश नभएको लागत अनुमानहरू स्वीकृत गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अन्य विभिन्न शीर्षकको खर्चबाट गरिएको थप विद्युतीकरण कार्यको प्राविधिक लागत अनुमानविना फेज परिवर्तन गराइएको, खरिद समिति नै नबनाई ट्रान्सफर्मर, एसिएसआर कन्डक्टर, पोलजस्ता विशेष महत्वपूर्ण सामग्रीहरूविना कुनै स्पेसिफिकेसन सोझै आपूर्तिकर्ताबाट दररेट पेस गर्न लगाइएको आयोगको आरोप छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारको निगरानी, चैतमा मात्रै ६ मुद्दा दायर
पछिल्लो समय अख्तियारले स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि गहिरो निगरानी थालेको छ । बिहीबारको सहित चैतमा मात्र अख्तियारले चार स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर ६ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । औषधि खरिद तथा ढुवानीको नक्कली बिल भरपाइ तयार गरी, विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम बुझेको भरपाइ बनाइ भुक्तानीको सिफारिस गरेर आठ लाख हिनामिना गरेको अभियोगमा १० चैतमा आयोगले हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गजबहादुर रावत, स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे र तत्कालीन लेखापाल सुरतबहादुर रेश्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, सहयोगीसमेतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीका क्रममा पाँच लाख घुस लिएको आरोपमा गत ६ गते आयोगले रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र सहयोगी अशोकप्रसाद पटेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत २ चैतमा वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी, दुई वडा सदस्य र दुईजना नै वडासचिवसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । चौहद्दी प्रमाणित, घरबाटो सिफारिस, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायतका सिफारिसमा एकभन्दा बढी चलानी गरेर तथा नगरेर, लिनुपर्ने राजस्व रकम नलिएको तथा लिनुपर्नेभन्दा घटी÷बढी राजस्व रकम लिएको, आम्दानी रसिद नकाटी आर्थिक अनियमितता गरी दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकमसमेत दाखिला नगरेकोलगायतको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । हालसम्म आयोगले ४३ स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
पाँच मुद्दामा नौजनालाई अदालतले दियो सफाइ
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पाँच मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । बिहीबार विशेषको दुई इजलासले यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका प्रमुखसहित तीनजनाका साथै अन्य ६ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दामाथि फैसला सुनाउँदै उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले १५ हजार रुपैयाँसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका निमित्त प्रमुख गम्भीरसिंह विष्टलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानपछि ८ असोज ०७६ मा मुद्दा दायर भएकोमा उनीसहित तीनजनाले सफाइ पाएका हुन् । सेवाग्राहीको सवारीसाधन बिक्री गरी नामसारी गर्न उक्त रकम लिएको भन्दै विष्टसहित सोही कार्यालयका अधिकृतहरू भुवन जोशी र जयराज कारिगरउपर भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसैगरी, नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका प्रहरी हवल्दारले पनि सफाइ पाएका छन् । उनले सेवाग्राहीसँग व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री ओसारपसारमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सात हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोप अख्तियारले हवल्दार ज्ञानेन्द्रकुमार मौर्यामाथि लगाएको थियो । २० कात्तिक ०७६ मा मुद्दा दायर भएकोमा उनले पनि सफाइ पाएका हुन् । बिहीबार प्रहरी सहायक निरीक्षक नवीनकुमार झाले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीमाथि धनुषामा कार्यरत रहेको बखत ६ पुस २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । झाले टिपर चालकसँग एक हजार रुपैयाँ घूस लिएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले यी तीनै मुद्दामा सफाइ दिने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशत्रय रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट पनि बिहीबार दुई मुद्दाका चार प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश भएको छ । कुमार राजभण्डारीसमेत दुईजना विपक्षी रहेका घूस मुद्दामा सफाइ दिने आदेश भएको हो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरका नायव सुब्बा हुँदा राजभण्डारीले जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग ६ हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको सूचनापछि आयोगको टंगालस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनी र लेखापढी व्यवसायी बाबुराजा शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही इजलासले मालपोत कार्यालय कैलालीको नायव सुब्बा वीरबहादुर कुँवर र खरिदार नरराज पाण्डेलाई पनि सफाइ दिएको छ । उनीहरूले सेवाग्राहीसँग आठ हजार रुपैयाँ घूस लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
