सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज

मधेस प्रदेशले प्रहरी भर्नाविरुद्ध हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयसँगै प्रहरीलाई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले १० मंसिरमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न एक सय ४६ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै प्रहरी छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो । एकल इजलासबाट दुवै पक्षबीच छलफल गराउने आदेश भएपछि आइतबार संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय सुनाएको हो । 

यसअघि १३ फागुनमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । प्रदेश प्रहरीको विषयमा निर्णय नै नगरी संघीय प्रहरीले विज्ञापन निकालेको र यसबाट प्रदेशको अधिकार प्रभावित बन्नुका साथै प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा असर परेको दाबीसहित मधेस प्रदेश सर्वोच्च पुगेको थियो । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लागू भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनमा ढिलाइ गरेको अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाल प्रहरीले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको निवेदकको दाबी छ । रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

यसअघि पनि प्रहरी समायोजन नगरी संघीय प्रहरी इकाइले विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जसविरुद्ध दायर मुद्दा एक वर्ष नाघ्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । २० कात्तिक ०७७ मा मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दाका पक्षहरूबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ । यसको पेसी २ चैतका लागि तोकिएको छ ।