एमसिसीसँग गोप्य सम्झौता  भएको छैन : एमसिए नेपाल

नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि भएको एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको निकाय एमसिए नेपालले कुनै पनि दस्ताबेज गोप्य नभएको प्रस्टीकरण दिएको छ । एमसिए नेपालले एमसिसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्ताबेज गोप्य नभएको र गोप्य भएको भनिएका दस्ताबेज एमसिसीसँग सम्बन्धित नभएको बताएको हो । 

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले करिब हजार पृष्ठको गोप्य प्रतिवेदन फेला परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारले एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक खनालले ओली सरकारले एमसिसी सम्झौतासँग सम्बन्धित थप सम्झौता लुकाएको र अहिले फेला पारेर अध्ययन थालेको बताएका थिए । 

एमसिए नेपालले उक्त प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए)भएको संकेत गरेको छ । एमसिए नेपालले मंगलबार प्रस्टीकरण दिएको छ । ‘नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतलाई गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु हो,’ एमसिएले भनेको छ, ‘गोप्य भनिएका कुनै पनि दस्ताबेज एमसिसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ ।’ 

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एमसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसिसी परियोजनासँग सम्बन्धित रहेका ३२ गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच दिइएको भन्दै सरकारले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई गोप्य सम्झौता भनेर प्रचार गरिएको आरोप लगाइएको छ । 

दस्ताबेज पारदर्शी रहेको भन्दै एमसिए नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर पनि दस्ताबेज प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । २९ भदौ ०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला केही सहायक सम्झौता भएको र ती गोप्य राखिएको कतिपयको आरोप छ । तर, एमसिसीले हस्ताक्षर भएदेखि आजसम्मका सबै दस्ताबेज सार्वजनिक रहेको दाबी गरेको छ ।