एनआरएनको विवाद मिलाउने जिम्मा निर्वाचन समितिलाई दिने तयारी  

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का प्रतिनिधि छनाेटसम्बन्धी विवाद निर्वाचन कमिटीले छानबिन गरेर टुंग्याउने गरी समाधानको प्रयास भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मी संयोजकत्वको समितिले आइतबारसम्म प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। एनआरएनमा भावी अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी कुल आचार्य र बद्री केसीलगायतको सहमति जुटाएर निर्वाचन कमिटीलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिन लागिएको छ। 

‘एनआरएनको प्रतिनिधि छनाेटका विषयमा यसअघि पनि विवाद हुने गरेका थिए, हामीले नै समाधान गर्ने गरेका थियौँ, अब पनि हाम्रो निर्वाचन कमिटीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर त्यसको समाधान गर्नेछ,’ एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘औपचारिक रूपमा हामी यस विषयमा चाँडै नै निर्णय गर्नेछौँ। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर हामी अघि बढ्छौँ।’ पन्तले सोमबार परराष्ट्रका सहसचिव रेग्मीसँग छलफल गरेका थिए। पन्तका अनुसार  निष्पक्ष निकायबाट छानबिन गराएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

एनआरएनमा आबद्ध विभिन्न ६४ मुलुकबाट प्रतिनिधि छनाेटमा मनपरी भएको भन्दै एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, मानार्थ सदस्य नवराज ओली र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्वसचिव जानकी गुरुङले २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अक्टुबर २३, २४ र २५ मा हुने तय भएको छ। 

एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदानको अधिकारसहित भाग लिन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवासहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट १० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधिहरूको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन २०१९–२०२१) ले गर्ने र उसकै सिफारिस अन्तिम हुने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गरेको भन्दै एनआरएनभित्र विरोध सुरु भएको थियो। तर, प्रतिनिधिहरूको नामावली २१ भदौमा सार्वजनिक गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नोटअफ डिसेन्ट लेखेका थिए। उजुरीकर्ताहरूले यस विषयमा आवाज उठाए पनि संघको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय नेतृत्वले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै उक्त  निर्णय रोकी विधानबमोजिमको सिफारिस गर्न गराइदिने प्रयासका लागि परराष्ट्र सचिवलाई चिठी लेखेका थिए।  परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर छलफल थालेको छ। 

अध्यक्षका प्रत्याशी बद्री केसीले प्रतिनिधि छनाेटको विषयमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै यसबारे आन्तरिक रूपमा नै छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हाम्राबीचमा भएका विषयहरूको समाधान हामीले नै गर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो, हामी एनआरएनको शुद्धता कायम गरेर अघि बढ्न तयार छौँ,’ केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने। 

असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। ‘समस्या देखिएकै कारण साथीहरूले उजरी दिएका छन्, यो विवाद निरुपण गरेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संस्था विधानबमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने मागमा मेरो सहमति छ। परराष्ट्रले निष्पक्ष रूपमा सुनुवाइ गर्नेछ र आवश्यक दिशानिर्देश गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’

अध्यक्ष पन्तले भने यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले निरुपण गर्ने नभएर सहजीकरण मात्रै गर्ने बताए। ‘यसको विवाद हामीले नै मिलाउने हो, त्यसका लागि प्रयास जारी छ। म सबै पक्षसँग सम्पर्क र समन्वयमा छु,’ पन्तले भने।