नेपालले किन बिर्सिंदै छ रुसलाई ?

नेपाल र रुस (तत्कालीन सोभियत संघ) २० जुलाई १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । त्यसको दुई वर्षमा नेपालमा उसको दूतावास स्थापना भयो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको चार वर्षमै सन् १९६० मा राष्ट्रपति मार्सल भोरोसिलोभले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । १९६० देखि रुसले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन थाल्यो । रुसमा पढेका कम्तीमा पनि ६ जना मन्त्री भइसकेका छन् । 

रुससँग सम्बन्ध स्थापनाको समयमा नेपाल आधारभूत उद्योग र पूर्वाधार स्थापनाको चरणमा थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी, कृषि सामग्री लिमिटेड र पनौती जलविद्युत् आयोजना सोभियत लगानीमा स्थापना भए । जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनै वेला नेपालको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत ओगट्थ्यो । महेन्द्र्र राजमार्गको पथलैयादेखि ढल्केबरसम्म १०९ किलोमिटर सडक निर्माणमा सोभियत संघले लगानी गर्‍यो । तर, पहिलो जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक सरकार आएसँगै अव्यवस्थापनका कारण रुसले बनाइदिएका अधिकांश संरचना बन्द भए । 

छिमेकी भारतमा रुसका अनेकौँ परियोजना छन् । जस्तो, भारतको उडनकोलामा रुसले १६ वटा ‘प्रिलिमिनरी न्युक्लियर पावर ब्लक’ बनाएको छ । भारतसँग रुसको सैन्य तथा प्राविधिक सहयोगको अर्को पाटो पनि छ । रुस भारतमा सामान आपूर्तिकर्ता मात्र होइन, साझेदार पनि हो । ब्रह्मपुत्र र मस्कोको सामूहिक चिनारी दिने गरी भारतमा रुसी सहयोगमा ब्रम्होस नामको मिसाइल निर्माण भएको थियो । नेपालको छेउछाउमा रुसले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, नेपाल बाइपास भएको छ । कारण रुस होइन, नेपाल हो । 

उच्चस्तरीय भ्रमण विदेश नीतिका साधन हुन् । देशको राष्ट्रिय हितको पृष्ठभूमिमा यसलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र रुसबीच लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन् । २००२ मा रुसी विदेश मन्त्रालयको एसिया डिपार्टमेन्टका निर्देशक नेपाल आए । २००५ मा परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले मस्को भ्रमण गरे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव २०११ जुलाईमा मस्को गए । पछिल्लोपटक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि रुसको औपचारिक भ्रमण गरे । तर, रुसबाट नेपालमा पछिल्ला दुई दशकयता उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । भ्रमणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नेपालले सकेको छैन । 

सोभियत युनियनको समयपछि रुसको विदेशनीति सुरुमा संकटमा पर्‍यो । एक प्रकारको अस्थिरता उत्पन्न भयो । छिमेकी र शीतयुद्धको प्रतिपक्षी अमेरिकालाई झेल्न रुस केन्द्रित भयो । त्यहीबीचमा रुसले चेचन्यादेखि अन्य संकट व्यहोर्नुप¥यो । रुसले आर्थिक र सामाजिक आवश्यकतामा समय खर्च गर्नुपर्‍यो । एक्काइसौँ शताब्दीको कालखण्डमा रुस स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डा र कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यसाथ आएको छ । 

सोभियत विदेश नीति तत्कालीन देशको चरित्रका आधारमा तय भएको थियो । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा मुलुक सञ्चालन भयो र पार्टीको वैचारिक धरातलले विदेश नीति सञ्चालन गर्‍यो । तर, अहिले रुस ‘मल्टिफ्याक्टर फरेन पोलिसी’मा आइपुगेको छ । 

एकधु्रवीय विश्वको अवधारणा रुसले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । नब्बेपछि आएको यो अवधारणाले बाल्कनमा बमबारीबाट बेलग्रेडमा हजारौँ मानिस मारिए । एकधु्रवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता भनिनेहरूबाट इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरियामा आममानिसको हत्या भयो । एकधु्रवीय विश्वका नेतृत्वकर्ताकै कारण २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आयो । रुसी भनाइअनुसार अब ‘कोल्डवार लजिक’को सान्दर्भिकता छैन र अब विश्व सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ । अहिले ‘कोअपरेटिभ मल्टिपोलारिटी’ले एकधु्रवीय विश्वलाई चुनौती 
दिइरहेको छ । 

रुसको पुनरोदय भएको छ । अब सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै विश्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनको मानसिकता अब काम लाग्दैन भन्ने रुसी बुझाइ देखिन्छ । एकजना रुसी कूटनीतिज्ञले पंक्तिकारसँग भनेको उल्लेखनीय छ, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शीतयुद्धको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पूर्वसोभियत गठबन्धन नवीकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । विश्वमा शक्तिशाली रूपमा उदाउँदै गरेका चीन, भारत र अन्य मुलुक आफैँमा एक–एक केन्द्र हुन् ।’ 

गठबन्धन होइन, रुसले सहकार्यको सामूहिक प्रयास थालेको उदाहरण हो ब्रिक्स । उदाउँदा मुलुकको साझा धारणा बनाउने यो फोरमले कहिलेकाहीँ जी २० को बैठकलाई नै प्रभावित पारिदिएको छ । ‘बिग आइल्यान्ड’ का रूपमा केही ग्लोबल सेन्टरको साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने प्रभावकारी फोरम ब्रिक्स बनेको छ । ब्रिक्समा विश्वको शासन प्रणाली सुधारका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

रुसको प्रयासमा गठित अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय फोरम हो–सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) । जसले विश्वको एउटा भागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । रुस र चीन यसका संस्थापक हुन् । भारत सुरुदेखि नै एससिओको पर्यवेक्षक हो । भारत, पाकिस्तान र इरानलगायत मुलुक एससिओका पूर्ण सदस्य भइसकेका छन् । नेपाल डायलग पार्टनर हो । सांघाई कोअपरेसनका दुई सदस्य मुलुक चीन र भारतबीच नेपाल गतिशील पुल बन्ने अवधारणा पनि उठिरहेका छन् । कतिपय रुसी विश्लेषकको भनाइमा चीन र भारत भविष्यमा कुनै पनि ‘प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट’ नगुमाई नजिक आउने सम्भावना छ । त्यो परिस्थितिको फाइदा नेपालजस्तो मुलुकले लिनुपर्छ । 

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक रुससँग घनीभूत सहकार्य गरिरहेका छन् । सोभियतकालीन समयमा नेपालले पनि रुससँग बलियो सम्बन्ध कायम राखेको हो, आर्थिक साझेदारी गरेको हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा रुसी लगानी भित्र्याउन नेपाल सफल पनि भएको हो । तर, अहिले नेपाल रुससँगको सम्बन्धमा धेरै इच्छुक छैन ।

दक्षिण एसियामा रुसको प्राथमिक चासो सुरक्षा हो । सोभियत समयमा दक्षिण एसिया रुसविरुद्ध प्रयोग भएको छ । पाकिस्तानमा १९५४ मा रुसविरुद्ध तीनवटा सैन्य ब्लक खडा गरिएका थिए । सिएटो, (साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन), सेन्टो र अमेरिकी मिलिट्री बेस । ३१ अप्रिल, १९६० मा पेसावरबाट रुस पठाइएको गुप्तचर विमानलाई रुसको एन्टी एयरक्र्याफ्ट मिसाइलले ध्वस्त पार्‍यो । रुसको सैन्य तैनाथीको फोटो खिचेर गुप्तचरी गर्न पठाइएको प्लेन कब्जा गरी धेरै सूचना हासिल गरेको रुसी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भने, ‘हामी रुस र अमेरिकाका सन्दर्भमा असंलग्न हुन्छौँ ।’ रुसविरुद्ध नलाग्ने उनको उद्घोषपछि रुसले भारतसँग सहकार्य अघि बढायो । पाकिस्तानीहरू सोभियतविरुद्ध भएको समयमा भारतले सोभियतलाई साथ दियो । यद्यपि त्यो वेला रुसले असंख्य आक्रमण भोगेको थियो । 

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको महत्व बढेको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका विदेशी फौजको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानको विदेशनीति के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिम एसियाली मुलुकमा रुसको आर्थिक, मानवीय चासो छ ।

भारतसँग रुसको राम्रो सम्बन्ध छ । बंगलादेशसँग रुसको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । एक रुसी कूटनीतिज्ञले सुनाएअनुसार सोभियत संघको सहयोग र ऐक्यबद्धता हुन्थेन भने बंगलादेश स्वतन्त्र हुने सम्भावनै थिएन । किनकि, त्योवेला पाकिस्तानलाई सघाउन अमेरिकी सेना बंगालको खाडीसम्म आइसकेका थिए । अहिले बंगलादेशमा रुसले बनाएका आणविक भट्टी ऊर्जा केन्द्र छन् । 

श्रीलंकामा सुरुमै रुसले तमिल पृथकतावादी लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्‍यो । अहिले रुस र श्रीलंकाबीच घनीभूत व्यापारिक सम्बन्ध छ । श्रीलंकाबाट अत्यधिक पर्यटक रुस जान्छन् । मालदिभ्ससँग रुसको पर्यटकीय सम्बन्ध छ । अतीत बिर्सेर पाकिस्तानले पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको छ । तर, उसको अफगानिस्तान नीतिले रुससँगको सम्बन्धको भविष्य निर्भर रहने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ । किनभने पाकिस्तानको ऊर्जामा रुसको लगानी छ । इरान र अफगानिस्तानमा रुसले ठूलो मात्रामा हाइड्रोकार्बन र ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । 

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक रुससँग घनीभूत सहकार्य गरिरहेका छन् । सोभियतकालीन समयमा नेपालले पनि रुससँग बलियो सम्बन्ध कायम राखेको हो, आर्थिक साझेदारी गरेको हो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा रुसी लगानी भित्र्याउन नेपाल सफल भएको हो । तर, अहिले नेपाल रुससँगको सम्बन्धमा धेरै इच्छुक छैन । यो विडम्बनापूर्ण छ । 

नेपालको जलविद्युत्मा रुसी लगानी ल्याउन सम्भव छ । ‘नेपालले नर्वे, डेनमार्कलगायत मुलुकसँग ऊर्जामा लगानीको कुरा गरिरहेको छ, रुससँग छलफल नै गर्न चाहेको छैन’ केही वर्षअघि एकजना रुसी कूटनीतिज्ञले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘नेपालको जलस्रोतमा हामी ठूला लगानीकर्ता हुन सक्छौँ । रुसबाट सय अर्ब डलर हरेक वर्ष बाहिर गएको छ ।

केही मान्छे रुसका विषयमा भ्रम फैलाएर रुसबाट डलर आउने बाटो रोकिरहेका छन् । हामी नेपालमा लगानी ल्याउन सक्छौँ । तर, नेपालले चाहनुपर्‍यो नि !’ कोभिड १९ महामारीपछि स्पुतनिक भी खोपको ट्रायल गर्न रुसले नेपालसँग अनुमति माग्यो । नेपालले अनुमति दिएन । खोप खरिदका लागि रुसी राजदूतले नेपालका सबै सम्बन्धित अधिकारीलाई आग्रह गरे । तर, नेपाली अधिकारीले वास्ता गरेनन्, संसारका धेरै ठाउँमा पुगेको स्पुतनिक खोप नेपालमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

नेपालले रुसलाई एउटा सशक्त साझेदारका रूपमा अझै स्वीकार गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।  नेपाल रुससँग कुरा गर्न इच्छुक देखिँदैन, तर रोचक के छ भने नेपाल हुँदै बग्ने नदीका तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत) मा लगानी गर्न रुसी लगानीकर्ता आकर्षित छन् । ‘हामी भारतलाई आदर्शका रूपमा व्याख्या गर्न चाहँदैनौँ, तर हामीलाई भारतमा लगानीको वातावरण छ, पारदर्शिता छ, अनुरोध छ, नेपालले यही प्रस्ताव किन नगर्ने ? यत्रो ठूलो अवसर किन गुमाउने ?’ एकजना रुसी कूटनीतिज्ञको भनाइ अहिले पनि पंक्तिकारको कानमा गुञ्जिरहेको छ ।