प्रदेश १ मा नवनियुक्त्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको सरकार संकटमा परेको छ। अल्पमतमा परिसकेकोले विपक्षी दलका सांसदहरूले उनलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्। नेकपा एमालेका १० प्रदेश सांसदले दल त्याग गर्दै नयाँ दर्ता भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेपछि मुख्यमन्त्री अचार्यको सरकार प्रस्ट रूपले अल्पमतमा परेको छ। यसैले विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका हुन्।
यहाँको प्रदेश सभामा एमालेका कुल ५१ सांसदमध्ये राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनुलङवा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, सावित्री रेग्मी, गणेश काङबाङ, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङले बुधबार विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका थिए । एमालेका १० सांसदले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेपछि अब १ नम्बर प्रदेश सभामा बहुमतमा रहेको एमाले सांसद संख्या ४१ मा झरेर अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेसँगै १० भदौमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको सरकार संकटमा परेको हो। उनले अब प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार छैन।
प्रदेश १ मा अब अल्पमतमा पुगेको सत्ताधारी दल एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक र राप्रपाका एक सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत पुर्याउन जम्मा ४७ सांसद चाहिन्छन्। तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक मञ्चको गठबन्धन बन्ने भएकाले उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। यद्यपि, साझा सरकारको कार्ड फ्याँकेर भए पनि आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी आचार्यले गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि एमाले समूह सक्रिय रूपले लागिपरेको छ। स्वयं मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि आफू अल्पमतमा परे पनि राजीनामा नदिने, बरु अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर सफल हुने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘म राजीनामा दिन्नँ। संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर छाड्छु ।’
यता, विपक्षी दलहरूले चाहिँ अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘अल्पमतमा परिसकेपछि अब मुख्यमन्त्री आचार्यले नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्छ।’
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राईले दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनासाथ संसदीय दलको नेता चयन गरेर संयुक्त गठबन्धनको सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने बताए। उनले विपक्षी दलहरू कोही पनि आचार्य नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने प्रस्ट पारेका छन्। सांसद राजेन्द्रले भने, ‘हामी आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कदापि जाँदैनौँ। उनले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्छौँ र गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिन्छाैँ । हाम्रो सहमति भइसकेको छ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन पाएन
३ फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले १० बुँदे सहमति पार्टीमा कार्यान्वयन गराउन १० भदौमा पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय दलका आफ्नै प्रतिस्पर्धी भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै नियुक्त गराएका थिए। एमाले माधव समूहका सांसदहरूलाई प्रलोभनमा पारेर सरकारको बहुमत पुर्याउने रणनीतिअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ११ भदौमा माधव समूहका लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन र बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त्त गरेका थिए। तर, अन्य सांसदहरू प्रलोभनमा नपर्दा मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश १ मा अझै भौतिक योजना, आर्थिक मामिला, कृषि, भूमि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ।