नामकरण प्रस्ताव दर्ता नै नगरी प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

छलफल गरेर टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नामकरणको प्रस्ताव दर्ता नै नगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदमा नामकरणको प्रस्ताव टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रस्ताव दर्ता नै नगरी १३ चैत रातिदेखि प्रदेश सभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि नै अन्त्य गराउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ।

हुस्स भयो मुख्मन्त्रीको प्रतिबद्धता !
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध पाँचदलीय गठबन्धनबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राईले २० माघबाटै स्थगित हिउँदे अधिवेशनको बैठक सुरु हुने र सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल थाल्ने बताउँदै आएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री राईको भाकाविपरीत २५ दिन ढिलो १५ फागुनदेखि मात्र हिउँदे अधिवेशनको बैठक सुरु भएको थियो। तर, हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि १३ फागुनसम्म प्रदेश सभामा नामकरणको प्रस्ताव दर्ता नै भएन।

प्रदेश सरकारले नामकरणका लागि एक सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरे पनि त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहन पुग्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका नेताहरूले नामकरणबारे आ–आफ्नो दाबी मात्र पेस गरेका थिए। सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरणबारे सहमति बनाउन छलफलको जिम्मा दिएको थियो। तर, पेचिलो राजनीतिक स्वार्थले गर्दा न त कार्यदलले नामकरणबारे थप छलफल अगाडि बढाउन सक्यो न त प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्ताव नै दर्ता गरायो।

सातमध्ये पछिल्लो समय मधेस प्रदेशले आफ्नो नामकरण टुंगो लगाउन सफल भएपछि उच्च दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री राईले दुईतिहाइको अवस्थामा रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले थाती राखेको नामकरण आफूहरूले टुंगो लगाउने  बताउँदै आएका थिए। तर, उनले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन्।

हाल प्रदेश सभामा सत्ताधारी दल कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन्। विपक्षी दल एमालेको ४१ र राप्रपाका एक सांसद छन्। नामकरणको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले मुख्य विपक्षी दल एमालेसँग सहमति हुन नसकेमा गठबन्धनको ५० मतले मात्र नामकरण टुंगो लाग्दैन। प्रदेश १ मा कोसी, सगरमाथा, किराँत–कोसी, लिम्बुबान, किराँत–लिम्बुवानलगायतका नाम चर्चामा छन्।

सत्तास्वार्थका लागि चार महिनाअगाडि नै डाकिएको थियो हिउँदे अधिवेशन    
राजनीतिक उतारचढावले गर्दा चालू वर्षको माघमा सुरु गर्नुपर्ने हिउँदे अधिवेशन तत्कालीन एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले चार महिना अगावै २२ असोजमा अचानक सुरु गराएको थियो। तत्काल विपक्षी सांसदहरूले सत्तास्वार्थका लागि सरकारले ‘हात्तीसुँडे वर्षा’ नसकीकनै हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए।

प्रदेश १ का तत्कालीन दोस्रो मुख्यमन्त्री एमालेका भीम आचार्यले अल्पमतमा परेपछि  १५ कात्तिकमा  संसद् बैठकमा घोषणा गरेर राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट नियुक्त भएका तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १ मंसिरमा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि हिउँदे अधिवेशन अनििश्चतकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। पछि विपक्षी दल बन्न पुगेको एमालेले स्थगित भएको हिउँदे अधिवेशनको बैठक तुरुन्त बोलाउन प्रदेश १ सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सरकारले १५ फागुनदेखि बल्ल स्थगित हिउँदे अधिवेशन सुचारु गराएको थियो।

अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा १२ वटा मात्र बैठक सम्पन्न भएको थियो। पहिले नै दर्ता भएको ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’बारेको एउटा मात्र विधेयक पारित गरेको थियो। प्रदेश आमसञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनबारेको विधेयक दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफल सुरु भए पनि पूरा हुन पाएन।